शमन कूटनीतिको अभ्यास

विचार/दृष्टिकोण

सीके लाल

    माघ २१, २०७४   

 भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेतृत्वमा २४ घन्टे भ्रमणका लागि नेपाल आएको उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोलीको निहितार्थ स्पष्ट छैन । हुन त नेपाल र भारतबीच पारस्परिक हितका मुद्दामा उच्चस्तरीय छलफल हुनु आफैँमा स्वागतयोग्य कुरा हो। स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश धाउने नेपाली राजनीतिकर्मी एवं पशुपति दर्शनको निहुँमा काठमाडौँ आउने दिल्लीका दूतहरू निर्धारित कार्यसूचीबेगर पनि आपसी सौहार्दता बढाउने काम गरी नै रहेका हुन्छन् । तर नवनियुक्त विदेश सचिव, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं नेपाल हेर्ने सहसचिवसमेत समावेश रहेको उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोलीको बनौट हेर्दा यो सामान्य सद्भाव भ्रमण मात्रै रहेको जस्तो लाग्दैन । तत्कालै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) वा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) जस्ता संस्थाहरूसँग सम्बद्ध कुनै महत्वपूर्ण मुद्दा पनि विचाराधीन देखिँदैन । विदेश मन्त्री स्वराजलाई नयाँ सरकार गठन प्रक्रियापूर्व औपचारिक रूपमा निम्त्याएको कुरा पनि युक्तिसंगत लाग्दैन । सम्भवतः यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको अग्रसर कूटनीतिको ताजा प्रयास हो । उद्देश्यका बारेमा भने अड्कलबाजीबाहेक तर्कसंगत कारण फेला पार्न सकिएको छैन।

सतहमा हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालसँग सम्बन्धित नीति निर्धारणमा सुरक्षा रणनीतिकारहरूको साटो साउथ ब्लकको व्यवहारवादी कूटनीतिक संस्थापन पुनः अभिभावी हुन थालेको छ । भाजपाको जुनसुकै सरकारमा नेपाल नीतिको निर्णायक तत्व हिन्दुत्ववादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) रहने गरेको हो । प्रम मोदीले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ ठूला व्यापारीहरूको हित प्रवर्धन गर्ने गरी गरेका थिए । नेपालमा त्यो नीति खासै काम लागेन । भारतले प्रतिबद्धता जनाएको एक अर्ब डलरको ऋणकोषबाट व्यक्तिगत रूपमा लाभान्वित हुने सम्भावना नदेखेर नेपालको स्थायी सत्ताले नमागेको पँैचो स्वीकार त ग¥यो, तर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा कुनै रुचि लिएन । भारतीय सुरक्षा रणनीतिकारहरूको कार्यनीति भने गोरखा भुइँचालो, १६ बुँदे षड्यन्त्र, विवादित संविधान, तेस्रो मधेस विद्रोह एवं नाकाकस्सी जस्ता सिलसिलेवार घटनाहरू पछि बर्बाद भयो भने पनि हुन्छ । चीनसँग डोकलाम सीमा विवाद बल्झिँदै गएपछि भने व्यवहारवादी कूटनीतिज्ञहरूले अग्रसरता लिन थालेको हुन सक्छ ।
परराष्ट्र नीतिलाई जतिसुकै निर्वैयक्तिक भनिए पनि नीति निर्धारणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रभावबाट कार्यनीति सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । निर्णायक पात्र अझै पनि प्रम मोदी नै छन् । तर लाग्छ, कम्तीमा नेपाल नीतिको मामिलामा आरएसएसले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका सरोकारहरूलाई महत्व दिन थालेको छ । नेपालमा योगी आदित्यनाथलाई राजावादीका रूपमा हेर्ने गरिएको भए तापनि आरएसएस जस्तै उनको पनि मुख्य चासो ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा हो, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना होइन । आरएसएसको मुख्यालय नागपुरका हर्ताकर्ताहरूले ठाडै हिन्दुत्वको कार्यसूची लिएर नेपालको मामिलामा अग्रसरता लिनका लागि प्रम मोदीलाई अह्राउने आँट गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक वृत्तिको सुरुवात जयप्रकाश नारायणको ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ एवं समाजवादी विचारधाराबाट गरेको भए तापनि मन्त्री स्वराजको आरएसएससँगको सम्बन्ध पुस्तैनी छ । उनले संघको आशय बुझेर नेपाल नीतिमा संशोधन गर्ने अग्रसरता लिएको हुन सक्छ।

 

मधेसवादी दलहरूको प्रभाव र उपयोगिता सीमित छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिको पुनर्मूल्यांकन गरेर एमालेको तुष्टीकरण गर्ने व्यवहार कुशल कूटनीतिको बाटो (अपिजमेन्ट डिप्लमेसी) भारतले अख्तियार गरेको हो भने त्यो तात्कालिक बाध्यताले गर्दा हो।

भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखले धुरन्धर कूटनीतिकर्मी हुन् । उनले चीनलाई बेइजिङ र ताइपे दुवैतिरबाट चीनेका छन् । उनलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको परिधीय कूटनीति, नयाँ सिल्क रोड एवं एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता अग्रसरताहरूले दक्षिण एसियामा पार्न सक्ने प्रभावबारे पूर्ण जानकारी छ । चीनको प्रखर पराक्रम (शार्प पावर) सँग भारतले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उनले ठम्याई सकेका छन । तर, पश्चिमी भारतको रत्नागिरी क्षेत्रसँग वंश परम्परा जोड्न सक्ने उनलाई के पनि थाहा छ भने कम्तीमा दक्षिण एसियामा भारतको नरम शक्ति (सफ्ट पावर) उल्लेख्य छ । पाकिस्तानले युद्ध लडे पनि हिन्दी चलचित्र हेर्न छाड्न सक्दैन । बंगलादेशको साहित्यिक एवं कलात्मक पथप्रदर्शक अझै पनि कोलकाता नै छ । श्रीलंकाले अर्थकूटनीति चीनको पछ्याए पनि आध्यात्मिक सन्तुष्टिका लागि बोधगया एवं सारनाथतिर हेर्छ । बिपी कोइरालाले कतैतिर उनको परिवारको पुना प्रवासका बेला एउटा मराठी ब्राम्हण कुलको अचम्मलाग्दो आतिथ्य एवं आत्मीयताको वर्णन गरेका छन् । त्यो सायद अपवाद भने थिएन । शंकराचार्यको हिन्दुकरण अभियानसँग जोडिएर कुमाउँ, गढवालदेखि डोटी, जुम्ला, मुक्तिनाथ एवं नेपाल उपत्यका हुँदै असमको कामरूप कामाख्यासम्म फैलिएका पाण्डे, पन्त एवं जोशीहरू आफ्नै दाजुभाइ हुन् भने भावना कोंकणका ब्राम्हणहरूमा केही वर्ष पहिलेसम्म पनि कायम थियो । कूटनीति मात्र होइन, भारतीय सुरक्षा संस्थापनमा समेत नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तारलाई हिन्दुत्व कूटनीतिले मात्र रोक्न सक्छ भन्ने भावना बलियो हुँदै गएको छ।

सामान्यतया राजदूत आफ्नो देशको नीतिलाई प्रवर्धन गर्ने पात्र मात्रै हो । नेपालमा बेलायती, अमेरिकी, चिनियाँ एवं भारतीय राजदूतहरूको भूमिका भने त्यसभन्दा धेरै बढी रहँदै आएको छ । खास गरेर भारतीय राजदूतलाई त कतिपय अवस्थामा साक्षीको साटो कर्ताको भूमिकामा समेत उत्रिनुपर्ने हुन्छ । नेपालका लागि २४ औँ भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी व्यापार व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिबाट कूटनीतिक सेवामा आएका हुन् । विक्रयकला तथा व्यवस्थापकीय विधामा आस्था एवं वचनबद्धताभन्दा पनि अवसरवादिता र लचकताको उपयोगिता बढी हुन्छ । आफ्नो दक्षता एवं उपादेयताको भरमा मात्रै छनौट गरिएको जीवनवृत्तिमा अगाडि बढ्न सक्ने आत्मानुभूतिले गर्दा अल्पसंख्यक समुदायका महात्वाकांक्षी पेसाकर्मीहरू नीतिगत नृत्य गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । राजदूत पुरीलाई हिन्दुत्व प्रवर्धनको कार्यसूची स्वीकार गर्न असहज हुने सम्भावना देखिँदैन।

राजनीतिक परिवेश
नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्तुलन पनि सार्वजनिक चर्चामा रहे जति भाजपाका घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरू विपरीत छैनन् । हिन्दुत्वको गेरू रंगको झन्डा बोक्ने एवं गोमुत्रलाई पवित्र मान्ने एक्लो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पत्तासाफ भएको पक्का हो । भारतीय संस्थापनसँग कहिले प्रेम त कहिले घृणाको सम्बन्ध रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस पनि अहिले जतिको कमजोर विगत २८ वर्षमा कहिल्यै पनि थिएन । मधेस शब्द फालेर ‘राष्ट्रिय’ फुर्को जोडे पनि मधेसी राजनीतिकर्मीहरूलाई मधेसको मर्मस्थान बाहिर कसैले पत्याएनन् । चलाखिपूर्ण तवरले स्थायी सत्ताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मस्यौदा गरिएको १६ बुँदे षड्यन्त्र तिनै तहको निर्वाचनमा बाहुनवादी गठजोडको दिग्विजयसँगै तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली मूलपात्र रहेको त्यस्तो अल्पतन्त्र (अलिगार्की) व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न नयाँ दिल्लीका लागि निकट भविष्यमा सम्भव देखिँदैन।

डुब्न लागेको ठूलो जहाजको कौसीमा कुर्सी मिलाउने पारामा नेकां अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा अझैसम्म पनि आशावादी देखिन्छन् । उनले ठम्याउन नसकेको कुरा के हो भने मतदाताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हँुदैन । प्रजातन्त्रमा चुनाव हार्नु ठूलो कुरा होइन । लाभको सम्भावना देखाएर समर्थकहरूलाई पनि लोभ्याउन सकिन्छ । राजनीतिक दलको रणनीति वा कार्यनीतिमा पनि फेरबदल भइरहने कुरा हो । नेकांले १६ बुँदे षड्यन्त्रमा सहभागी भएर परित्याग गरेको आफ्ना आधारभूत आस्था एवं मूल मताधारलाई हो । संकीर्ण एवं नृजातीय राष्ट्रवाद नेकांको अभिशंसा (कन्विक्सन) अत्यन्त विपरीत परिस्थितिमा पनि थिएन । मधेसी, जनजाति एवं दलित बेगरको नेकांं आत्मा त के, हाडमासुसमेत नभएको कंकाल मात्रै हो । नेकांंले एउटा चुनाव मात्रै हारेको होइन, समग्रमा विचारको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएको हो । नृजातीय राजनीतिको सांघातिक आकर्षण (फेटल अट्रैक्सन) थेग्न नसकेर पढेलेखेका बाहुन नेकांं समर्थकहरू रातारात ‘राष्ट्रवादी’ भए । उदार एवं सहिष्णु राजनीतिको संस्कारमा हुर्केका बुद्धिजीवीहरू जातीय ऐक्यबद्धता देखाउँदै ‘ओलीयार’ बन्न पुगे । कतिपय विचार निर्माताहरूले आफ्नो मत नेकांलाई नै दिएको भए तापनि अभिमत भने ओलीयार विचारधाराको पक्षमा बनाउन अझैसम्म पनि छाडेका छैनन् । निकट भविष्यमा भाजपाका लागि नेकां उपयोगी ठहरिन सक्दैन भने साउथ ब्लकका व्यवहारवादी कूटनीतिकर्मीहरूको निष्कर्ष आधारहीन होइन । शरीर नेकांमा रहे पनि आत्मा एमालेतिर सरिसकेका नेकां समर्थकहरू प्रशस्तै छन् । एमालेलाई आकृष्ट गर्न ल्याइने नीतिबाट ती सहजै भाजपा पक्षीय बन्नेछन्।

नेपाली राजनीतिलाई डोर्याउने हिम्मत भएको माओवादी केन्द्रसँग पनि अब विगत मात्रै बाँकी छ । सबै कार्यसूची १६ बुँदे षड्यन्त्रमा परित्याग गरिसकेपछि छुट्टै राजनीतिक दल चलाइरहनुको अर्थ नदेखेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिले नेकां अनि त्यसपछि एमालेको शरण खोज्न गएका हुन् । भारतीय रणनीतिकारहरूको आँकलनमा अध्यक्ष दाहाल अस्थिर प्रवृत्तिका व्यक्ति छन् एवं उनका प्रतिबद्धताहरूमा भरोसा गर्न सकिँदैन । भविष्य नभएको दलमा व्यवहारवादीहरूले कूटनीतिक पूँजी लगानी गर्दैनन् । भारत मात्र होइन, चीनले समेत दाहाललाई सुस्तरी पत्याउन छोड्यो भने अचम्म हुनेछैन । पार्टी एकीकरणको हतारो अध्यक्ष ओलीभन्दा उनलाई बढी हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो । मधेसवादी दलहरूको प्रभाव र उपयोगिता सीमित छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिको पुनर्मूल्यांकन गरेर एमालेको तुष्टीकरण गर्ने व्यवहार कुशल कूटनीतिको बाटो (अपिजमेन्ट डिप्लमेसी) भारतले अख्तियार गरेको हो भने त्यो तात्कालिक बाध्यताले गर्दा हो।

पश्चिमाहरूको लगानी एवं प्रभावमा गैससगर्दी (एनजिओ एक्टिभिज्म) गरेर उल्लेख्य आर्थिक एवं समाजिक हैसियत बनाएका केही सामाजिक अगुवाहरूको भूमिकालाई उपेक्षा गर्ने हो भने भाजपाजस्तै एमाले पनि खासमा हिन्दुत्ववादी पार्टी हो । भारतमा भाजपालाई ब्राह्मण एवं वैश्यको पार्टी भन्ने गरिन्छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यस्तो दुवै वर्णको कर्म प्रायः बाहुनहरूले नै गर्ने गर्छन् । त्यसैले सांस्कृतिक आधार दुवै दलको मिल्दोजुल्दो छ । गुट, गिरोह एवं एकाधिकार भएका मझौला व्यापारी एवं सीमित धन्नासेठहरूलाई प्रश्रय दिने स्वदेशी पुँजीपतिहरूको संरक्षित ‘खुला बजार’ भाजपाजस्तै एमालेको अर्थराजनीतिको पनि कार्यनीतिक आस्था हो । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रम मोदीलाई विशेष अनुरोध गरेर मन्त्री स्वराजलाई काठमाडाँै निम्त्याएका हुन् । उनी आफ्नै अग्रसरतामा ओलीको मनस्थिति आँकलन गर्न चक्रवाती भ्रमण गरेको पनि हुन सक्छ । यथार्थ के हो भने एमालेबेगर भाजपाको नेपाल नीति वा भाजपाविना एमालेको दीर्घ सत्ता सपनाको गाडी अगाडि बढ्न गाह्रो रहेको कुरा दुवै पक्षले ठम्याइसकेको देखिन्छ । त्यसैले कुनै बेला माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन लगाएर एकैपटक माओवादी अध्यक्ष दाहाल एवं तत्कालीन नेकां नेता देउवा दुवैको हुर्मत लिएको जस्तो नांगो हस्तक्षेपकारी कूटनीति गर्नु भाजपा सरकारको मनसाय नरहेको प्रतिबद्धता व्यक्तिगत रूपमै दर्शाउनु मन्त्री स्वराज भ्रमणको सांकेतिक उद्देश्य हुन सक्छ।

असरको आँकलन
भाजपाको नेपाल नीतिमा आएको पुनर्विचारका असर पनि असहज देखिँदैनन् । अध्यक्ष ओली वा उनका सेनामेनाले चुनौती महसुस गर्ने मधेसीहरूबाट हो, किनभने तिनले सत्तामा हकदाबी गर्छन् । भारत काठमाडौँका लागि दाता एवं प्रश्रयकर्ता हो, त्यसैले नयाँ दिल्लीसँग नेपालको स्थायी सत्तालाई सामान्यतः कुनै गुनासो हुँदैन । आखिर सीमा नाकाकस्सीले सबभन्दा बढी दुःख मधेसीले पाए । नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा मारिने तिनी नै भए । अनधिकृत व्यापारबाट मालामाल एवं कूटनीतिक बाली भित्र्याएर प्रभावशाली भने स्थायी सत्ता भयो । ओलियार एवं मोदी पन्थीको मिलनले भाजपालाई पनि फाइदै हुने देखिन्छ । नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तारलाई सुस्त गर्न पश्चिमाहरूको सहकार्यबेगर नयाँ दिल्ली एक्लैले कदापि सक्दैन । त्यस्तो सहयोग जुटाउन नेपालको स्थायी सत्ता उपयोगी ठहरिन सक्छ । भारतलाई तत्कालै ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्ने आँट भाजपालाई पनि छैन । नेपाललाई भने त्यस्तो गराउन सकियो भने सन् २०१९ को चुनावका लागि प्रम मोदी कम्तीमा बिहार एवं उत्तर प्रदेशमा निकै प्रभावशाली ठहरिन सक्ने ‘नेपाली हतियार’ भेट्टाउनेछन् । दुवै पक्षका लागि सहकार्य जयविजय कर्तव्यनिर्देश (विन विन प्रापजिसन) देखिन्छ ।
एमाले एवं भाजपाबीचको मेलमिलाप (रैप्रोस्मान) बाट गोर्खाली जनजातिलाई पनि खासै नोक्सान पर्ने देखिँदैन । माओवादी विद्रोहपछि पश्चिमाहरूले तिनको काटका रूपमा एमालेका बाहुनवादीहरूलाई अँगालेका थिए । हिन्दुत्वको चुनौती बढेपछि त्यस्तो सहयोग गोर्खाली जनजातितिर फर्किन सक्छ । नेकांलाई एमाले एवं भाजपा सहकार्यले खासै असर गर्नेछैन । क्षत्रियहरूको जातीय पार्टीमा सीमित हुँदै गइरहेको नेकांले आफैँ पनि नरम हिन्दुवाद (सफ्ट हिन्दुत्व) अँगाल्ने अवस्थामा छ।

नयाँ दिल्लीको शमन कूटनीतिको सबभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव मधेसीहरूले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । समानताको आदर्श एवं सम्मानको आस्थाबाहेक भारतको संस्थापनमा तिनको अरू कुनै उत्तोलन शक्ति (लेबरिज) छैन । व्यवहारवाद भारतीय कूटनीतिको निर्णायक आधार भएपछि त्यस्ता मूल्य एवं मान्यताहरू पञ्चायत कालमा जस्तै बेपत्ता हुने छन् । पश्चिमाले मधेसलाई भारतको रुचिको मामिला भनेर पन्छयाइदिन्छ । मधेसीहरूमध्ये पनि दलित एवं मुसलमानहरूको अवस्था झनै बिग्रिन सक्ने सम्भावना धेरै छ । हिन्दुत्व, नृजातीयता वा राष्ट्रवादजस्ता दक्षिणपन्थी विचारधाराहरू स्वभावतः बहुरञ्जक एवं जनोत्तेजक (डेमगाजिक) हुने गर्छन् । नेपालका तिरस्कृत एवं बहिष्कृतहरूका लागि एमाले आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसमा झन् भाजपा पनि जोडिएपछि तिनको हबिगत के हुने हो, थाहा छैन । पश्चिम मधेसका त्रिपाठी, गुप्ता एवं मिश्रहरूले आफ्नो बाटो पहिल्याइसकेका छन् । दबाब उपेन्द्र यादवमाथि पनि होला । सामान्य मधेसीसँग सधैँझैँ निरन्तर संघर्षको विकल्प अहिले पनि छैन।

साभार: नागरिक

तपाईको प्रतिक्रिया