एमाले शासनको पूर्व संकेत

विचार/दृष्टिकोण

मधेशवाणी संवाददाता

    माघ २९, २०७४   

प्रसंग १– माघ १५ गते 'नेपाल चेम्बर अफ कमर्स'का नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्वागत गर्दै ओलीले अवैध धनलाई वैध हुन दिनुपर्ने धारणा राखे।

हालको व्यवस्था अनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ओलीले त्यस्ताे धनलाई लगानी गर्नेतिर सोच्नुपर्ने समेत बताए। अर्थात् कानुनले वर्जित गरेको 'मनी लाउन्डरिङ'को पक्षमा ओलीले आफूलाई उभ्याए।

प्रसंग २– माघ ९ गते एमाले अध्यक्ष निवास बालकोटमा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। अघिल्लो दिन सिलवालको खोजी गर्न नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो।

बैठकपछि एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- इन्टरपोललाई समेत अतिरञ्जित सूचना दिई भइरहेका यस्ता क्रियाकलापले जनताको अभिमतलाई अपमानित गरेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध भइरहेका यी गतिविधिहरु पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित छ। बैठकले सरकारलाई यस्ता गतिविधि बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।

***

एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने दिन नजिकिएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष ओली अबका प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ। त्यसमा पनि नौ महिने प्रधामन्त्री नभई पाँचवर्षे प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनलाई हेर्न थालिएको छ। ओली आगामी संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष र चुनाव अगाडिदेखि नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिएका र जनताले अनुमोदन गरेका पात्र पनि हुन्। त्यसैले उनकाे अभिव्यक्ति, भेटघाट र मौनतामा समेत मानिसले आगामी सरकारको ढाँचाको पूर्वानुमान लगाउनु स्वाभाविक हो।

तर, एमालेले शुभ संकेत दिइरहेको छैन।

'मनी लाउन्डरिङ' को विषयमा ओलीको अभिव्यक्ति विगतको प्रतिबद्धतासँग बाझिएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

'संविधान बनाउने बेलामा भोट माग्ने बेलामा समाजवाद भन्ने', खनालले प्रश्न गरे, 'तर नीति भने केही व्यक्तिको पक्षपोषण हुने खालको ल्याउन खोज्ने?'

धनी मानिसलाई कर नतिराउने र उनीहरुको कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्य संविधान विपरीत भएको उनको ठम्याइ छ। दलहरुसँगै र उनीहरु निकटका व्यवसायीसँग भएका कालोधनलाई आफ्नो सरकार भएकै बेला सेतो बनाउने अभिप्राय हुनसक्ने शंका छ, खनालको।

'विगतमा पनि यस्तो भएको छ। तर, त्यतिबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिबीच फरक छ। पञ्चायतकालमा राज्य विरुद्ध संघर्ष गरेका बेला मानिसले चाहेर पनि कर तिर्न सकेन। त्यो अवैधानिक हुँदै आयो। विगतमा माओवादी युद्धको बेलामा पनि त्यस्तै भयो। त्यतिबेलाको प्रयास ठीकै मान्न सकिन्छ। राज्यकै विरुद्ध सामूहिक क्रान्ति भइरहेको बेला राज्यको प्रणालीमा आएर कर नतिर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास पनि ठीकै मान्न सकिन्छ। तर विगतमा पनि गरिएको थियो भनेर अहिले नियमित राजनीति चलिरहेको बेलामा पनि त्यस्तै नीतिको वकालत गर्नु बेइमानी हो', खनालले भने।

कालोधन नै भए पनि लगानी बढ्छ र विकासका कामहरु हुन्छन् भने सकारात्मक धारणा राख्नुपर्ने कतिपयको भनाइप्रति पनि खनालले आपत्ति जनाए। 

'जसले गलत काम गरेर कालो धन थुपारिरहेको छ, उसैलाई झन् धनी बनाउनलाई अवसर दिन मिल्दैन', खनाल भन्छन्, 'त्यस्ता धन त जफत गरेर सरकारले लगानी गर्ने हो नि!' 

जसले कालोधन जम्मा पार्‍यो, उसैलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्नु उग्र पुँजीवादी सोच भएको उनको तर्क छ। त्यस्ता सोचले धनी र गरिबको खाडल बढाउन सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत नीति बनाउने हो भने हामीले उत्तर कोरियाकै अवस्था भोग्नुपर्ने खनाल बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चौपट हुने र हाम्रो बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा पठाउन नपाउने उनले थपे। 

'अहिले नै पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बाहिरी दबाव छ, कारण यहाँ आउने कैयौं पैसा सही तरिकाको छैन', उनले भने, 'झन् सरकारले नै त्यस्तो नीति बनायो भने विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग्गिएर बस्नुपर्छ। त्यसले आम नागरिकलाई दुःख थप्नेछ।'

ओली अभिव्यक्तिलाई उनको आगामी कार्यकालको 'ब्लु–प्रिन्ट'का रुपमा लिने समेत छन्। त्यसबाट नेपाललाई कर नतिर्नेहरुको स्वर्गभूमि बनाउने वा स्वयं ओली नै कालाबजारी र तस्करहरुको प्रभावमा परिसकेका त होइनन् भन्ने शंका उठ्न थालेको छ। पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उनी नेतृत्वको सरकारले तेल आपूर्ति गराइदिने कालाबजारीलाई धन्यवाद दिएको धेरै वर्ष बितेका छैनन्। दोस्रो कार्यकालको मुखमा कालोबजारी अनुकूलका प्रस्ताव आउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ।

दाताको पैसाले दैनिकी गुजारिरहेको देश हो, नेपाल। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई समेत इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै आएको छ। यदि ओलीले भनेजस्तो भइदियो भने त्यसबाट निम्तन सक्ने प्रतिकूलतामा उनी सचेत नभएको बुझ्न सकिन्छ। दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले जहिल्यै सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आपराधिक कृत्यमा सहयोग पुग्नसक्ने अवैध धनको खुला प्रयोगले ल्याउने सामरिक अविश्वासलाई भावी प्रधानमन्त्रीले ध्यान नदिनु आश्चर्यजनक छ।

ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा एमाले उप–महासचिव विष्णु पौडेल आफूहरु कुनै पनि ढंगले कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने अपराधकर्महरुका खिलाफमा भएको र भइरहने बताउँछन्। 

'नेकपा एमाले नै 'एन्टी मनी लाउन्डरिङ' बिल बनाउन र त्यसलाई पारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी हो', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'हामी यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं।' 

अहिले यो कानुन कार्यान्वयन नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अपराध कर्महरु हुने गरेकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई सम्पूर्ण रुपमा निर्मुल गर्ने उनले बताए। यो नै आफ्नो पार्टीको 'फर्मल पोजिसन' भएको उनले थपे।

'अध्यक्ष कमरेडले हामीले बनाएको कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएन, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको हो भन्ने बुझेको छु', उनले भने। 

अर्को प्रसंग, सिलवालको पक्षमा व्यक्त गरिएको विज्ञप्तिलाई ख्याल गरौं। आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) कागजपत्रमा कीर्ते भएको फैसला गर्दै अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। सोही फैसलाका आधारमा उनी विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस्ता अनुसन्धानमा सघाउनु जोकसैको कर्तव्य हो। त्यसमा पनि पूर्व प्रहरी अधिकारी भएका कारण सिलवालको सहयोग त अपेक्षित नै थियो। तर, उनले फरार भएर अनुसन्धानमा असहयोग गरिरहेका छन्। सिलवालले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनेछन् र आफ्ना दाबी प्रमाण पेश गर्नेछन् भन्ने धेरैको बुझाइ थियो। तर, त्यसो भएन।

बरु उनी एमालेकै अप्रत्यक्ष सहयोगको सहारामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार विरुद्ध खनिएका छन्। त्यसैलाई मलजल गरिरहेको छ, एमालेले।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई त प्रहरीलाई असहयोग होइन, सहयोग नै गरेको दाबी गर्छन्।

'सिलवाललाई अदालतमा बोलाइयो भने त्यहाँ हाजिर हुन्छन्', उनले प्रश्न गरे, 'सांसद जस्तो मान्छे जसले जहाँ बोलाउँछ त्यहाँ गइहाल्ने हो र?'

उनले थप प्रश्न गरे, 'कस्ता-कस्ता डनलाई, दुई नम्बरी काम गर्नेहरु, माफियाहरुलाई इन्टरपोलले सूचना दिनुनपर्ने, त्यसमा पुलिसले पहलकदमी लिनुनपर्ने, एउटा सामान्य केसमा पुलिसले पत्र काट्दैमा जानुपर्ने?'

सिलवाल एमालेबाट निर्वाचित सांसद भएका कारण यो प्रक्रियामा सो पार्टीको चासो अस्वाभाविक होइन। तर, कानुनी प्रक्रियमा सघाउँदा वा पहल गर्दा एमालेकै परिपक्वता देखिन्थ्यो। चुनावबाट ठूलो दल भएको पार्टीप्रतिको आम अपेक्षा पनि यही थियो।

तर, दुर्भाग्य! आफ्ना सांसदलाई कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न बाध्य बनाउनुको साटो 'जनताको अभिमतलाई अपमानित' भनेर निर्णय गर्‍यो। यसको अर्थ हो, उनले चुनाव जितिसकेका कारण अब उनीमाथिको अनुसन्धान अस्वीकार्य छ।

सिलवाल एमालेकै सांसद भएका कारण र आगामी सरकार पनि एमालेकै बन्ने पृष्ठभूमिमा उसले  उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिन हुनै नपाउने वा गर्नुहुँदैन भन्ने आशय ठूलो पार्टीले राख्छ भने त्यसले आगामी दिनहरु शुभ नभएको संकेत गर्छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता हुने निश्चितताको हिसाबले एमालेले दिने सन्देश नि:सन्देह लोकतान्त्रिक, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित, कानुनको समान प्रयोगमा आधारित हुनुपर्छ।

देशलाई समृद्ध बनाउने अभियान बोकेको भनिएको दल निश्चित स्वार्थ समूहको घेरामा अल्झिने र उसकै फाइदामा मुलुकलाई अराजकतामा फसाउनेतर्फ अग्रसर भइदियो भने त्यसका 'साइड इफेक्ट' पक्कै पनि दुःखदायी हुनेछन्। एमाले सोही बाटोतिर मोडिएको संकेत मिल्न थालेको छ। नेपाल लाइभ

तपाईको प्रतिक्रिया