सिन्डिकेटविरुद्ध सराहनीय कदम

सम्पादकीय

       

काठमाडौँ — गैरसरकारी संस्थासरह जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । दुई साताअघि मात्र सरकारले ‘रुट (बाटो) निर्धारण निर्देशिका’ जारी गरेर रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ/समितिबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय र निर्देशिका कार्यान्वयनले सार्वजनिक यातायात सेवामा कायम सीमित व्यवसायीको एकाधिकार मात्र अन्त्य गर्दैन, कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण सार्वजनिक यातायात सेवा करको दायरामा आउनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, सिन्डिकेट अन्त्यसँगै व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दा आम नागरिकले सुलभ र सुविधायुक्त सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । मुलुकभर सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहेको र उनीहरूले आन्दोलन नै घोषणा गरेको सन्दर्भमा सिन्डिकेटविरुद्धको निर्णय कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव छैन, सम्भव तुल्याउनैपर्छ ।

विगतमा पटक–पटकको सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्णयले पनि सार्वजनिक यातायात सेवाको सिन्डिकेट तोड्न सकेको थिएन । देशव्यापी सञ्जाल बनाएका यातायात व्यवसायीको दबाब र राजनीतिक पहुँचका कारण सार्वजनिक सेवामा गैरकानुनी सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार निरीह देखिँदै आएको थियो । पछिल्लोपटक गत महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट इजाजत लिएर मयूर यातायात प्रालिले बनेपा–काठमाडौं सडकमा बस सञ्चालन थाल्दा अवरोध भएपछि भने सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गर्दै आएको छ, जुन सराहनीय छ । यातायात सेवा व्यवस्थापनका लागि नयाँ–नयाँ निर्णय र उद्घोष हुँदै गर्दा सरकार विगतमा जस्तै पछाडि हट्ने हो कि भन्ने संशय पनि छ । फेरि पनि चुक्यो भने सरकारले जनविश्वास मात्र गुमाउँदैन, सार्वजनिक यातायात सेवामा अराजकता मौलाएर जान्छ । त्यसैले निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार अडिग रहनैपर्छ ।

सरकारले रुट (बाटो) निर्धारण निर्देशिका जारी गर्नु अघिसम्म सार्वजनिक यातायात सेवामा नयाँ व्यवसायीको प्रवेश कठिन थियो । यातायात समितिले हतपति रुट इजाजतका लागि सिफारिस नदिने, दिए पनि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने र सेवा सञ्चालन पनि तोकिएको सीमित दिनमा मात्र गर्न पाइने अवस्था थियो । त्यही कारण यात्रुको जतिसुकै चाप भए पनि सीमित संख्याका बस/जिप चलाइन्छन् । पुराना र नियमित मर्मतसम्भार नगरिएका गाडीको संख्या सडकमा बढी हुनु अर्को समस्या छ । सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार सक्षम हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भई सार्वजनिक यातायात सेवाको स्वरूपमै परिवर्तन आउन सक्छ तर त्यसका लागि सरकारले व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सडकमा एकाधिकार गुम्ने र रुट इजाजत सिफारिसबाट मिल्ने आम्दानीसमेत गुम्ने भएपछि यातायात व्यवसायीहरूले यातायात ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । गुणस्तरीय र सुलभ सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न छाडेर एकाधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । गुणस्तरीय सेवा पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो भन्ने समेत व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा हो । यस्तो सेवा बन्द गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । त्यसो त सरकारले यातायात अवरोध गरे गाडी नियन्त्रण, रुट खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, आन्दोलन गरे समितिको बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । व्यवसायीले यातायात ठप्प पारे गाडी नियन्त्रणमा लिएर सरकार आफैंले यातायात सञ्चालन गर्न पनि सक्छ । आम नागरिकको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालिएको कदममा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्नैपर्छ । यातायात व्यवसायीले स्थितिलाई थप जटिल बनाउनेभन्दा पनि सरकारको निर्णय स्विकार्दै विधिसम्मत चल्न तयार रहनु नै उचित छ । बरु, उनीहरूले नयाँ नीति–नियम कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने जटिलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवाज उठाउन सक्छन्।

सिन्डिकेटको समस्या सडकमा मात्र छैन । नाफामूलक, सेवामूलक सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, जसका कारण सीमित समूहले फाइदा उठाउने र आम उपभोक्ताले पाउने सेवा/सुविधा कमजोर भएको स्थिति छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रस्थानविन्दु मानेर अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटसमेत तोड्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया