घटनाप्रधान वर्ष

सम्पादकीय

       

नयाँ सरुवा भई आएको हुलाकेझैं
झोलामा सुर्जेको एउटा पुलिन्दा बोकेर
छानामाथि वैशाख हिँडिरहेछ
भारी अल्छी पाइला सारेर

चर्चित कवि भूपी शेरचनको ‘नयाँ वर्ष’ कविताको सम्झना भएको छ– वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा। बितेको एक वर्ष हाम्रो मुलुकका निम्ति घटनाप्रधान रह्यो। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू पनि यस वर्ष भएका छन्। मुलुकमा झन्डै एक दशकदेखि विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य भई नयाँ युगतर्फको प्रस्थानविन्दु आरम्भ भएको छ। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट यो वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदाका बखत रहेको अनिश्चय र त्यसपछि भोगेको अकल्पनीय नाकाबन्दीबाट आक्रान्त मुलुकमा त्यही संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वर्ष बन्न पुग्नु २०७४ साल आफैंमा उल्लेख्य कालखण्ड हो। मुलुकले अपनाएको समावेशी चरित्रको संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सबै राजनीतिक शक्तिको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। यो सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनले यो सहभागिता सम्भव तुल्याएका हुन्। वर्षको सुरुमै वैशाख ३० मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा त्यसले मुलुकको मनस्थितिलाई समृद्धिको मार्गतर्फ लाग्न प्रेरित गरेको हो। त्यसलगत्तै असार १४ मा स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिब दुई दशकदेखिको स्थानीय तहको रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने काम गरेको छ। यी दुई निर्वाचन जनसहभागिताका हिसाबले पनि उल्लेख्य रहे। तृणमूल तहमा लोकतन्त्र अभ्यासका निम्ति स्थानीय सरकारको गठन हुनु मुलुकमा निम्ति आफैंमा उत्साहजनक बन्न पुगेको छ। अहिले स्थानीय तहले काम थालेको पनि एक वर्ष पुग्दैछ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएपछि रिक्त रहेका स्थानीय निकायको सक्रियताले लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनलाई समेत मार्गदर्शन गरेको छ। तीन तहको निर्वाचनपछि मुलुक स्थायित्वको दिशामा अघि बढेको छ। यतिबेला केन्द्र र प्रदेशमा बनेका बलियो सरकारले मुलुकको समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने आशाका किरण देखिएका छन्।

 

यो वर्ष सफलता पाउनेले पनि त्यसलाई जनताको नासो सम्झिएर र अपेक्षित सफलता नपाउनेले पनि आफूलाई सुधारेर भविष्यका निम्ति तयार रहनु उचित हुन्छ। नयाँ वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा सबैमा शुभकामना!

बितेको वर्ष न्याय क्षेत्रका निम्ति भने त्यति आशाप्रद रहन सकेन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सरकारले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर न्यायालयको हुर्मत लिने काम भएको अनुभव सबैलाई भएको छ। भविष्यको नेपालमा यस्तो नहोस् भन्ने कामना पनि सबैले गरेका हुन्। तर, त्यही न्यायालयका अर्का प्रमुख गोपाल पराजुलले आफ्नो उमेर हद नाघिसक्दासमेत जिम्मेवारीबाट अलग नहुँदा न्यायपरिषद् सचिवको पत्रका भरमा बाहिरिनुपरेको परिस्थिति पनि न्याय क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ। एउटा प्रधानन्यायाधीशले आफैं मर्यादामा नबसी बलात् बाहिरिनुपरेको घटना भविष्यमा न्याय क्षेत्रको विषम परिस्थितिको अध्येताका लागि एउटा गतिलो सामग्री बन्न पुगेको देखिन्छ। न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र यस क्षेत्रमा जनआस्था घट्दै गएको सन्दर्भ–चर्चा पनि यो वर्ष धेरै भएका छन्। यसका आधारमा भविष्यमा न्याय क्षेत्र सुधारका निम्ति पहलकदमी त्यही संस्थाबाटै हुने अपेक्षा पनि छ। यसै वर्ष सुडान घोटाला प्रकरणमा प्रहरीका तीनजना महानिरीक्षकले जेल जानुपर्ने गरी फैसला भएको छ। तदनुकूल नै उनीहरूले यतिबेला सजाय भोगिरहेको स्थिति छ। यसै वर्ष चर्किएको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणले न्यायालयदेखि राजनीतिक क्षेत्रसम्मलाई विवादमा पारेको छ। प्रहरी नेतृत्वमा यसै वर्ष फेरि परिवर्तन भइसकेको छ। नयाँ नेतृत्वले विगत घटना, पूर्ववर्तीहरूको भ्रष्टाचारमा भोगिरहेको सजाय र संगठनभित्र राजनीतिकरणले पार्नसक्ने प्रभावबारे पक्कै पनि ध्यान दिने पाठ लिएको हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूका निम्ति पनि यो वर्ष पाठमय भएको छ। तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले आपसमा मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी वर्षको सुरुमै गठन गर्दा एक किसिमको उत्साह सञ्चार भएकै हो। तर पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकीकरण र फुटले निर्वाचनसम्मै नकारात्मक असर पारेको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा पाएको सफलता यसपटकको निर्वाचनमा तिनको भागमा पर्न सकेन। यही वर्ष विवेकशील र साझा मिलेर वैकल्पिक राजनीतिका निम्ति विवेकशील साझा दल गठन भएको छ। नयाँ दल भईकन निर्वाचनमा यसको प्रस्तुति नराम्रो रहेन। प्रदेश तीनको संसद्मा यसका तीन सांसद पुग्नु पुराना भनिएका दलका निम्ति पनि चुनौती हो। पटकपटक परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण कर्मचारीतन्त्रले काम नगरेको, विकास निर्माण अल्मिलिएको र मुलुकमा स्थिरता नभएको भन्ने अवस्था परिवर्तन गर्न पनि यो वर्ष महत्वपूर्ण रहेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्य र दल एकीकरणको घोषणाले आममतदातामा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ। निर्वाचनमा यी दुई दलले पाएको सफलतापछि स्थिरताको नाराले काम गरेको छ। त्यो नारालाई चुनौती दिने गरी नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक नारा अघि सार्न नसक्दा निर्वाचनमा नमिठो पराजयको सामना गर्नुपरेको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक दल कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर होला कि भन्ने आशंका यसले गराएको छ। अतः यो वर्ष सफलता पाउनेले पनि त्यसलाई जनताको नासो सम्झिएर र अपेक्षित सफलता नपाउनेले पनि आफूलाई सुधारेर भविष्यका निम्ति तयार रहनु उचित हुन्छ। नयाँ वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा सबैमा शुभकामना!

तपाईको प्रतिक्रिया