बजेटमा फेरि बेइमानी

सम्पादकीय

       


अर्थतन्त्रका वर्तमान परिसूचक सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यो बजेट आएको छ । यस स्थितिमा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयन र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, द्रूत आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास आदिको उद्देश्य लिएर आएको यो बजेटले रोजगारी प्रवद्र्धन, मानव विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुनःनिर्माण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण वर्ष २०२०, ऊर्जा दशकलगायतका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम राम्रा भए पनि सबभन्दा प्रमुख चुनौती भनेकै कार्यान्वयन क्षमताको हो ।


नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग एक तिहाइमा कृषिको योगदान छ । तर, अर्बौं रूपैयाँको फलफूल, माछा–मासुलगायत खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ । कृषिको विकास गर्ने हो भने मधेशमा कृषिको विकास नगरी हुँदैन । त्यस कारण कृषिमा जति बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा खाद्य सुरक्षादेखि लिएर कृषिका समस्या उत्पन्न हुने प्रस्टै देखिन्छ । कृषिको योगदान हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा एक तिहाइ रहेको छ । तर, बजेटमा ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम विनियोजन गर्नु एकदमै दुखद कुरो हो । पहिलेको बजेटभन्दा पनि यस वर्ष कृषिमा कम विनियोजन गरिएको अवस्था छ । यो बजेट मधेशका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण देशबासीका लागि अहितकर छ । यसले रोजगारी सृजनामा असर पर्नेछ ।


तेस्रो कुरा मधेशी दलित, मुस्लिमलगायतको अवस्था एकदमै कमजोर छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार रौतहटमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुम्लाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी भन्दा कम छ । मानव सूचकांक मधेशका महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, रौतहटलगायत जिल्लामा एकदमै कम छ । तर, त्यहाँ बजेट पनि कम भएको छ ।
जुन क्षेत्रबाट बढी राजश्व संकलन गरिन्छ । र, त्यसै क्षेत्रमा कम खर्च गरिन्छ भने त्यो आन्तरिक औपनिवेशीकरण हो । बजेट कम छुट्टयाउनु आन्तरिक औपनिवशीकरणको आर्थिक स्वरूप हो । राजनीतिक दलले मधेश आन्तरिक ओपनिवेशीकरणको शिकार भयो भनेर भन्दै आएका छन् । तर, आर्थिक रूपमा यसरी आन्तरिक औपनिवेशीकरण भयो भन्ने कुराको उजागर अब हुन थालेको छ ।


प्रकाशित मिति : २०७५ साल जेठ १८ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया