करभन्दा विकास बढी प्राथमिकतामा : हरिप्रसाद मण्डल

मेयर मटिहानी नगरपालिका (महोत्तरी, प्रदेश २)

स्थानीय सम्वाद्

       

० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले थप आर्थिक भर पार्ने कर नलिन निर्देशन दिएको छ, तपाइँहरू के गर्नुहुन्छ ?
— पार्टीको निर्देशन त मान्नै पर्ने हो । तर करसम्बन्धी हाम्रो नगरपालिकामा समस्या छैन । खासगरी हाम्रो नगरपालिकामा कुनै किसिमको नयाँ कर थपिएको छैन । विगतमा गाउँ विकास समितिले निर्धारण गरेको अनुसार नै हामीले कर उठाइरहेका छौं । हामीले सामान्यरूपमा कर निर्धारण गरेका छौं । तर, देशभरि करका विषयमा धेरै हल्ला मच्चिएको छ । कहाँ कुन ठाउँमा कसरी कर लाग्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन । हामीले करभन्दा पनि विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।


० अहिले जसरी चौतर्फीरूपमा करको दायरा फराकिलो भयो, जनता मारमा प¥यो भन्ने कुराहरू छन्, त्यस्तो अवस्था मटिहानी नगरपालिकामा छैन ?
— करसम्बन्धी नमुना कानून त सरकारले पठाएको छ, तर अहिले हामी लागू गरेका छैनौं । यदि सरकारले दुई रूपैयाँ निर्धारण गरेर पठाएको हो भने त्यसमा कमबेसी गर्ने अधिकार त हामीसँग छ नि । जनताको अवस्था हेरेर मात्रै कर निर्धारण गर्न सक्छौं । सरकारकै कानूनअनुसार कर लागू गरियो भने स्वाभाविकरूपमा समस्या आउँछ ।


० करिब दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो, तपाइँहरू निर्वाचित भएर आउँदा विकास गर्न कति चुनौती भएको छ ?
— समस्या र चुनौती त छँदैछ । किनभने ग्रामीण भेगलाई एकैचोटि कहीं नगरपालिका र गाउँपालिका बनाइयो । विगतका चार–पाँच वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई जोडेर नगरपालिका बनाइएको हो । तर, काम गर्न जहाँ पनि चुनौती हुन्छ । त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर विकासको कामलाई निरन्तरता दियो भने कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । काम गर्नका लागि अहिले निश्चित रूपामा फरक अवस्था हो । किनभने पहिला थोरै पैसा हुन्थ्यो, अहिले धेरै पैसा छ स्थानीय निकायमा । सबै बजेट सिलिङ छ । त्यसैले अहिले सहज परिस्थिति छ । जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन्, ती सबै कुरा एकै वर्षमा पूरा त हुँदैन । तर, जनताका अपेक्षाहरूलाई हामीले मध्यनजर राखेर काम गर्दैछौं ।


० तपाइँहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष हुँदैछ, यसबीच के–कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो ?
— हामी निर्वाचित भएर आएपछि सबभन्दा पहिला त हामीलाई कार्यालय व्यवस्थापनमै समय लाग्यो । सुरूमा हामीसँग कर्मचारीको अभाव थियो । त्यसपछि हामीले पहिलो नगरसभा ग¥यौं, त्यसबाट जनअपेक्षा धेरै आयो । जनअपेक्षाकै आधारमा हामीले सडक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्यौं । यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पनि सिंचाइको व्यवस्था ग¥यौं । औषधिहरू समयमै कसरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पु¥याउने त्यसको व्यवस्थापन पनि ग¥यौं । यस्तै, विद्यालयहरूमा समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउने, शिक्षकहरूको तलब व्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरू ग¥यौं । कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर वितरण ग¥यौं । मटिहानी एउटा ऐतिहासिक ठाउँ भएकोले त्यहाँ फ्रि वाइफाई जोन कार्यक्रम ल्याइयो । त्यसपछि वृद्धवृद्धाहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम ल्यायौं । यस्तै, हरियाली प्रवद्र्धनको कार्यक्रम पनि चलायौं । यसैगरी हामीले धेरै यस्ता जनअपेक्षाका कार्यहरू ग¥यौं ।


० तपाइँहरूको कार्य गराईबाट त्यहाँका जनता सन्तुष्ट छन् ?
— हामी फिल्ड भिजिटमा जाँदा अहिलेसम्म कुनै किसिमको आरोप÷प्रत्यारोप लागेको छैन । सबैले विस्तारै गर, ठोस गर र राम्रो गर भन्दैछन् । उहाँहरूको भावनालाई नै मध्यनजर गर्दै काम गर्दैछौं । हामीले गरेको कामबाट कहीं पनि असन्तुष्टि देखिएको छैन ।


० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ गाउँ भनिन्थ्यो, यो नारा तपाइँको नगरपालिकाका जनताले महसुस गर्न पाएका छन् ?
— वास्तवमा यो नारा मात्र हो । अब कस्तो सिंहदरबार गाउँमा गयो, त्यो त मलाई थाहा छैन । सिंहदरबार गाउँमा गएको भए अहिले पनि धेरैजसो अधिकार प्रहरी–प्रशासनमा छ । त्यसकारणले, सिंहदरबार गाउँमै गएको भन्ने मलाई लाग्दैन । सिंहदरबारमा देशको मुखिया नै बस्ने भएकाले तिनको सबै अधिकार गाउँमा गएको छैन । केही कुराहरू मात्र हामीलाई दिइएको छ । अहिले एउटा मात्र कुरा हामीमा के छ भने पैसा चलाउन पाएका छौं । विगतमा पैसा चलाउने अधिकार जिल्ला विकासमा थियो तर अहिले सोझै स्थानीय तहलाई आएको छ । शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनेबाहेक अन्य कुनै अधिकार छैन । त्यसकारण सिंहदरबार गाउँमा भन्ने कुरामा म आफै सन्तुष्ट छैन । जनमुखी सरकार गाउँमा हो त्यति मात्रै बुझ्छौं ।


० मटिहानी नगरपालिका छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपीजी)ले सीमा क्षेत्रमा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ । यो कतिको सान्दर्भिक छ त ?
— दुई देशबीच सम्बन्धलाई बिगार्नका लागि मात्र यस्तो कुरा गरिएको छ । जहाँ दुवै देशका नागरिक स्वस्फूर्तरूपमा ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् भने कहाँ कहाँ परिचयपत्र लगाउने ? त्यो परिचयपत्र लगाउँदा त घेरावार लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कुरा जनताले कुनै पनि हालतमा मान्दैन । यी सब कुराहरूले भारतप्रतिको आस्थालाई घटाउनका लागि मात्रै हो ।


० भनेपछि यो व्यवहारिक छैन ?
— यो पक्कै पनि व्यवहारिक छैन । यी कुराहरू अपराध भएका ठाउँहरूका लागि हुन्छ । धेरैजसो अपराधिक क्रियाकलापहरू काठमाडौंमै हुने गरेका छन्, मोस्ट वान्टेडहरू काठमाडौंमै पक्राउ परेका हुन्छन् । विमानस्थलबाट आएर पक्राउ परेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो प्रावधान दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने कुरा मात्रै हो । एक किसिमले भन्ने हो भने खुला सिमानाको रक्षक मधेशी नै हो । सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कति छ र ? एउटा मटिहानी नगरपालिकामा जम्मा ४५ जना सशस्त्र प्रहरी छन्, बोर्डर एरिया ३ किलोमिटरको छ । ४५ जनाले सीमाको रक्षा गर्न सक्दैनन् । त्यसकारणले त्यहाँका नागरिक नै सीमाको पहरेदार हुन् । त्यसैले यी कुराहरू ल्याउनु नै गलत हो ।


० यदि परिचयपत्र लगाइयो भने के गर्नुहुन्छ ?
— यस्ता निर्णयहरू लागू गर्न यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकसँग छलफल गर्नुपर्छ । हामीसँग छलफलै नगरिकन परिचयपत्रको कुरा ल्यायो भने यसलाई विरोध गर्ने ठाउँ हामीसँग छ नि त । हामीलाई असहज भएपछि हामीले भन्ने हो नि कि परिचयपत्र देउ भनेर । हामीलाई गाह्रै छैन, हामीसँग नेपाली नागरिकता छ । सीमामै टाँसिएको गाउँमा परिचयपत्र कसरी लागू हुन्छ र ?


प्रकाशित मिति : २०७५ साल भदौ १५ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया