बाढी रोक्न आजैबाट जुटौं (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

यस वर्षको मनसुन सुरू भएको छ । यसपटक नेपालमा जुन ८ देखि मनसुन सुरू भएको र उच्च जोखिम रहेकाले सबैलाई सचेत रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सयममै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । मनसुन सुरू भएसँगै बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग र क्षेत्र सचेत रहनुपर्छ । सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा मनसुनको समयमा विपद्ले भयावह रूप लिने गरेको छ । विपद्बाट बर्सेनि औसतमा ६ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।


प्रि–मनसुनकै समयमा बैशाख र जेठको तेस्रो सातासम्म विपद्बाट १ सय ७५ जनाको मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । मनसुनको समयमा हुन सक्ने विपद् र त्यसले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राज्य र गैरसरकारी संस्थाको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा कसैको चासो नगएकाले समस्या थपिँदै गएको र बर्सेनि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । विकास प्रयास र विपद् जोखिम न्यूनीकरणबीच सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने जरूरी भइसकेको छ । मनसुनको समयमा राज्य र अन्य संस्थाले अपनाउनुपर्ने तयारी र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हँदा धेरै नागरिकले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको भयावह अवस्था छ ।


गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी गरेको छ । तर पनि ऐनका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन बने पनि कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । त्यसैले मनसुन सक्रिय भएसँगै मधेशका क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिम उच्च रहेकाले सोहीअनुसार सतर्कता अपनाउन जरूरी बनेको छ ।


बर्सेनी मधेशीहरू बाढीबाट प्रभावित रहँदै आएको तथ्य कसैसँग लुकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई सुरक्षित पार्नुपर्ने काम सरकारको हो । 
बाढी पीडितलाई राहत मात्रै बाँडेर मात्र यो समस्याको उचित समाधान हुँदैन । यसका लागि ठोस दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । जसबाट बाढीबाट धनजनको कमभन्दा कम क्षति हुन्छ । जनताको खेतबारी बढी सुरक्षित हुन सक्छ । यसले देशको उत्पादनमा ठोस योगदान दिन्छ ।


मधेशमा आगलागी, बाढी, पहिरो र खडेरी पर्दा राज्यले त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई नियन्त्रण त गर्न सकिदैँन तर, त्यसबाट कमसे कम क्षति हुने उपायहरू अवश्य अपनाउन सकिन्छ । राज्यको तर्फबाट त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जोगाउन वा सचेत गराउन सचेतना कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर, राज्यले मत र करका लागि मात्र मधेशलाई प्रयोग गर्नु अब अनुचित हुनेछ ।


प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकार पनि बनिसकेको अवस्थामा बाढी पहिरोको समस्यालाई समयमै रोकथाम, नियन्त्रण र त्यसबाट हुन सक्ने भवितव्यका लागि सक्रियता अपनाउनुपर्छ । यदि अहिले नै सतर्कता अपनाइएन भने ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन जान्छ । गत वर्ष मधशेमा गएको बाढीको कारण क्षतिग्रस्त मधेशका जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि ७७ अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ । हामीले गत वर्ष भएको क्षतिलाई पुर्न सकेका छैनौ भने अब हुने क्षतिलाई रोक्न नसके पनि त्यसलाई न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सक्छौं । त्यसका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको पहलकदमी जरूरी छ । प्रदेश सरकारले आजैबाट बाढी पहिरोबाट हुने सक्ने सम्भावित क्षतिलाइै न्यून गर्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।


प्राकृतिक प्रकोप वर्षैपिच्छे आउने गर्छन् । यो विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले हेक्का नराख्नु, पूर्व तयारी नगर्नु, संकटपछिको विपतलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्नु नै ठूलो समस्या हो । समथल भू–भाग भएको मधेशमा केही दिनको वर्षाले नै डुबानको समस्या सिर्जना गरेको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने कुरातर्फ सजगता नपनाउनु गम्भीर भूल हो । वनजंगल विनाश, चुरेको दोहन, जलवायूमा परिवर्तन बाढीको मुख्य कारण हो । चुरेको दोहन रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, जग्गा प्लटिङमा कडाई, बसाई–सराईंमा नियन्त्रण, ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा बाढीबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।


प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार १ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया