बेनाम प्रदेश

सम्पादकीय

       

प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै ६ महिना भइसकेको छ । तर, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । संविधानले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले यी दुबै विषयमा अहिलेसम्म सामान्य गृहकार्य समेत सुरू गरेको छैन । नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्दा विवादमा फस्ने डरले सरकारले प्रस्ताव तयार गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय यादवले प्रदेश नामाकरण चाँडै गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर यस विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै पहल नै नगरेको देखिन्छ ।


प्रदेशसभाको यहि आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसदहरूले प्रदेश राजधानी, नामकरण र कामकाजको भाषाका विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले संसद् छिरेको झन्डै ६ महिना हुन लाग्दा पनि प्रदेश राजधानी, भाषा र नामकरण अन्योलमै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
राजपाका मनीष सुमनले राजधानी, कामकाजी भाषा र नामकरणसम्बन्धी विधेयक नल्याएर सरकार षड्यन्त्रमा लागेको त होइन भन्नु आफ्नै दलको सरकारमाथि आशंका गर्नु जस्तै हो ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको टिप्पणी गरे पनि प्रदेशसभाको बैठकमा उसले नाम, राजधानी र भाषा के हुने भन्ने सुझाव पनि दिएको छैन । कांग्रेस पनि प्रदेशको नाम के हुने र स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने बारे मौन बसेको छ । प्रदेशको राजधानी, नामाकरण र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।
पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिम पर्सासम्मका आठ जिल्लामा समेटिएको प्रदेश २ को नामको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलको आ–आफ्नै धारणा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव नलगे पनि प्रदेश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश २ नै नामाकरण गरिएको छ ।


सरकारको नेतृत्व गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले मधेश प्रदेश भनेर नामाकरण गर्ने पक्षमा छन् । मधेश आन्दोलनबाट संघीयता प्राप्त भएकोले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नु पर्ने फोरम र राजपाका नेताहरूको तर्क छ । तर, विपक्षी दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत मधेश प्रदेश स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् । कांग्रेसले आठ जिल्ला मात्र समेटिएको प्रदेशलाई मधेश प्रदेश स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ । काँग्रेस प्रदेश–२ को नाम मिथिला नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा छ । काँग्रेस मात्र होइन, यस क्षेत्रका अधिकांश जनता मिथिला प्रदेशको पक्षमा छन् । प्रदेश २ मिथिला क्षेत्र रहेकोले प्रदेशको नाम मिथिला नै हुनु पर्ने उनीहरूको जोड छ ।


यस्तै, प्रदेश २ को स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि अहिले विवादित छ । सरकारले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोके पछि वीरगञ्जमा आन्दोलन भएको थियो । स्थायी राजधानी जनकपुर कि वीरगञ्ज भन्ने विवाद धेरै दिनसम्म चलिरहँदा अन्ततः आन्दोलन कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यद्यपी अहिले पनि राजधानीको विवाद कायमै छ ।
जनकपुर धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सहर भएकाले यसलाई नै राजधानीको रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने एक थरीको तर्क छ भने वीरगञ्ज प्रदेश २ को मात्र नभइ नेपालकै प्रवेशद्वार भएकाले यसलाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने अर्को थरीको दाबी छ । तर, प्रदेश सरकारले सबै तर्क र आधारलाई मनन गरी स्थायी राजधानी घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।


प्रकाशित मिति : २०७५ साल साउन १८ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया