प्रदेश २ सरकारको अर्धवार्षिकी

सम्पादकीय

       

प्रदेश नं २ को भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा भखैरै नियुक्त भएकी डा. डिम्पल झाले प्रदेश सरकारको हालसम्मका काम कारवाही सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेकी छन् । वीरगञ्जको एक कार्यक्रममा राज्यमन्त्री झाले मधेश आन्दोलनका शहीदलाई सम्मान र घाइतेको व्यस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकेको बताइन् । राज्यमन्त्रीमा भर्खरै नियुक्त भएकी झाको उपरोक्त अभिव्यक्ति आफैमा गम्भीर र चासोपूर्ण छ । जुन सरकारको उनले प्रतिनिधित्व गर्दैछिन् त्यहीं सरकारको बारेमा टिप्पणी आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन तर उनको यो टिप्पणीले प्रदेश सरकारको छवि उजागर गरेको छ ।


वस्तुतः प्रदेश २ को सरकारले काम थालेको ६ महिना बितेको छ तर, यसबीचमा आफ्नो प्रदेशका गुनासा उजागर गर्नेबाहेक कुनै सार्थक काम गरेको छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको बनिबनाउ जबाब पाइन्छ–बस्ने ठाउँ छैन । काम गर्न नियम, कानुन र कर्मचारी छैनन् । स्रोत–साधनको अभाव छ । कसरी काम गर्नु ?


प्रदेश–२ को जस्तै अरू ६ वटै प्रदेश सरकारको स्थिति नाजुक नै छ । किनभने, प्रादेशिक सरकारहरूका लागि यो सुरूआती वर्ष त हुँदै हो, शून्य वर्ष पनि हो । शून्यबाट सुरू गर्नु चुनौतीरहित हुँदैन । ती चुनौती व्यवस्थापन गर्ने मूल दायित्व पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, आफ्नो प्रदेश सरकारको जग हाल्न गर्नुपर्ने र नगरी नहुने तयारीको गृहकार्यमा होइन, मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यान केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भन्नेमै केन्द्रित देखिएको छ । सुरूआतका झिनामसिना समस्यालाई बोझ ठानेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई नै बिर्सेका छन् ।


प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । किनभने, संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका २१ वटा एकल अधिकार यस्ता छन्, जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समस्याको सूची बोकेर काठमाडौँ धाउने छुट दिँदैनन्, बरू प्रदेशको राजधानीमै बसेर घोत्लिन प्रेरित गर्छन् ।


त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन पनि प्रदेश सरकार र संसद्ले नै बनाउने हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, प्रदेश सरकारको काम र अधिकार कम छैन, झन्डै संघीय सरकारसरह नै छ । तर, संविधानतः गर्नुपर्ने काम र अधिकार धेरै भए पनि प्रादेशिक सरकारको काम भने असाध्यै सुस्त छ । यसले बदलिँदो जनआकांक्षा सम्बोधन हुन सक्दैन । प्रदेशको शासन–प्रशासन सञ्चालनको आधारभूत काम गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको तलब तोक्ने काम भने द्रूत गतिमा गरेका छन् । प्रदेशको राजधानी र नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न सकिएको छैन ।


प्रदेश सरकारको ६ महिने प्रारम्भिक कार्यकाल उत्साहजनक नभए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको व्यस्तता भने नाटकीय छ । मुख्यमन्त्रीको बिहानबाट सुरू भइ बेलुकी टुंगिन्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी काम न काजका कार्यक्रम, उद्घाटन, परम्परागत भाषण र भेटघाटमै बित्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कार्यालयमा बसेर प्रदेश सरकारको जग हाल्ने र त्यसलाई उभ्याउनका लागि नभई नहुने गहन गृहकार्यमा जुटेको पाइँदैन । संघ र प्रदेशको चुनावबाट जनताले गुनासा र लाचारी दर्शाउने जनप्रतिनिधि होइन, संघीय सरकारको नेतृत्व हाँक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गरेको ठानेका हुन् । तर, प्रादेशिक सरकारका अहिलेसम्मका कामले त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भदौ २२ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया