समग्र थारूले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् : नारदमुनी राना थारू

नारदमुनी राना थारू प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अन्तर्वार्ता

       

० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएदेखि पार्टी सञ्चालन विधि कस्तो पाउनुभएको छ ? 
— पार्टी एकीकरण यो मुलुकको आवश्यकक्ता थियो र पूरा भएको छ । नेपाली जनताको चाहना र देश विकासको लागि पार्टी एकीकरण भएको हो । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि हामी अहिले दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीबाट अगाडि बढिरहेका छौं । एकीकरण पश्चात त्यसलाई तल्लो तहसम्म पनि एकीकृत गर्नुपर्दछ भन्नका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको थियो र त्यो कमिटीले सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि ३ सदस्य परिमार्जन समिति बनाइएको छ । अहिले सचिवालयकै माध्यमबाट पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । १० तहको कमिटीहरू निर्माण गर्ने र सिंगो पार्टीको कमिटीलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा अहिले हामी लागेका छौं ।


० दुवै पार्टीमा रहेका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरूलाई समायोजन गर्ने काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? 
— यो सबै मोर्चाका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । पार्टीको नियमावली पास भईसकेपछि पार्टीको कमिटीहरू सोही अनुरूप विस्तार हुनेछन् । भातृ संगठनहरूको पनि अन्तरिम विधानहरू निर्माण गरेर सोही अनुसार समायोजनको काम अगाडि बढ्छ ।


० पार्टीको केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म भातृ संगठन र कमिटीहरूलाई समायोजन गर्न कति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ ? 
— अप्ठ्यारो छैन । जसरी केन्द्रमा हामी सजिलो तरिकाले दुई पार्टीका कमिटीहरूलाई एक ग¥यौं, त्यसरी नै तल्लो स्तरमा पनि एक गछौं । पार्टीका विधान र भातृ संगठनहरूका विधानको एउटा रूप तयार गर्छौं र त्यो रूप तयार गरिसकेपछि त्यही मापदण्डका आधारमा तल्लो तहमा पनि सोही अनुरूप एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।


० अहिले तपार्इँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ ।सरकारको कामकारवाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
– नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टहरूको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ र यो सरकारलाई एउटा उदाहरणीय सरकारको रूपमा हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं । अहिले नै यो सरकारको काम कारवाही मूल्यांकन गर्ने समय आएको छैन । हामी आशावादी छौं, नेपाली जनता पनि आशावादी छन् र त्यो आशा र विश्वासकैं आधारमा अहिले यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ । यो सरकारले पहिलो बजेट जसरी ल्याएको छ यसले नै नेपाली जनताले चाहेको विकास र समृद्धिका विषयहरूलाई समेट्न सकेको छ ।


० यो सरकारप्रति जनताको व्यापक जनगुनासोहरू पनि रहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
— सरकार निर्माण भएको भोलिदेखि सबै काम पूरा हुने, सबै समस्या समाधान हुने जुन विगतदेखिको एउटा चलन छ त्यो गलत हो । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी लागेका छौं र त्यसको प्रतिफल एक÷दुई महिनामा नै अनुभव गर्न सकिन्न । तर सुरूवात राम्रो भएको छ । हामीले समृद्धिको कुरा गर्दा समृद्धिसँग विकास जोडिन्छ, विकाससँग जनताको जनजिविकाको सवाल जोडिन्छ । अहिले जुन किसिमबाट यो सरकारमाथि जनताले एक किसिमको ठूलो अपेक्षा राखेका छन्, त्यो अपेक्षा थोरै समयमा पूरा गर्न सकिने नभएका कारणले जनतामा अलिकति जनगुनासो रहनु स्वभाविक हो तर मलाई विश्वास छ कि एक÷दुई वर्ष भित्रमा जनताले भरोसा गरेको सरकारले जनताको हितको पक्षमा काम गरेर सन्तुष्ट बनाउँछ ।


० पार्टीले जुन किसिमका सुझावहरू सरकारलाई दिने गरेको छ त्यसप्रति सरकार कतिे गम्भीर रहेको देख्नुहुन्छ ? 
— सरकार अहिले गम्भीर बन्नुपर्छ । हामी दलिय व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थामा दलको सल्लाह र सुझाव कै आधारमा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । अहिले हामी दुई दलीय पार्टीको सरकारमा छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको हुनाले हामी यो सरकारलाई जनताले अनुभुति गर्न पाउने गरी जनताको सरकारको रूपमा सञ्चालन गर्न चाहन्छौं त्यसका लागि हाम्रा धेरै प्राविधिक कामहरू बाँकी छन् । संविधानको भावना अनुसार र संविधानले निर्देशित गरेको नियम कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ । सरकारलाई आफ्नो ट्रयाकमा हिंड्नको लागि जुन प्राविधिक समस्याहरू छन्, त्यो पूरा नगरीकन हामी जनताको चाहना अनुरूप अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले मंसिर ३ गतेसम्म संविधानले निर्देशित गरेको मौलिक हक अन्तर्गतका सबै कानुनको निर्माण गरेर यो मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछौं ।


० तपाईँ थारू समुदायबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । थारू समुदायका मुद्दाहरू संसदमा उठाउनु भएको छ ?
— हो, मैले धेरै पटक उठाएको छु फेरि पनि उठाउँछु । मेरो राज्यप्रतिको जिम्मेवारी, केन्द्रीय सरकारप्रतिको जिम्मेवारी, केन्द्रीय संसदको भूमिका, निर्वाचन क्षेत्रको भूमिका एकातिर छ भने मेरो समुदायप्रति पनि अर्को किसिमको जिम्मेवारी रहेको छ । थारू समुदायका पनि विभिन्न मुद्दाहरू छन् । मुक्त कमैयाहरू ९९ प्रतिशत भन्दा बढी थारू समुदायबाटै छन् तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई राज्यले दिने भनेको एक लाख रूपैयाँ पनि दिइएको छैन भने कार्ड वितरण पनि प्रभावकारी भएको देखिदैन । यी सबैको लागि म संघर्ष गरिरहेको छु । त्यसैगरी भूमिहिन थारू समुदायका जनताहरू, मुक्त कम्लरीहरू, मुक्त हलियाहरूको विषय, सुकुम्वासीहरूको विषयमा पनि मैले संसदमा आवाज उठाइरहेको छु । राज्यका विभिन्न निकायमा हाम्रो प्रतिनिधित्व र पहुँचका विषय, रोजगारी र अवसरका कुरा, यी सबै विषयमा मुलुकमा बसोबास गर्ने गरिब, उत्पीडनमा परेका समुदायहरू, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायतका सबैले समान रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयहरूमा म सधैं आवाज उठाइ रहने छु ।


० संविधानलाई थारू समुदायले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन यस विषयमा तपाईँको धारणा के हो ? 
— थारू समुदायका सबैले संविधानलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छैन । अधिकांश थारू समुदायले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । केही थारूको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूले संविधानलाई मन नपाराएका हुन् तर समग्र थारूले संविधानलाई अस्वीकार गरेका छन् भन्न मिल्दैन । थारू, मधेशी लगायत अन्य केही समुदायले चाहे अनुसारको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भन्ने छुट्टै पाटो हो तर यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प अब छैन ।


० तपाईँको जिल्लाबाट निर्वाचित भएका रेशम लाल चौधरी जेलमा छन्, उनको सपथ ग्रहण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, यस्तो किन ? 
— यो निन्तात कानुनी विषय हो । अहिले उहाँको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । उहाँको विषयमा मैले बोल्नु उचित हुँदैन । जिल्ला अदालतमा उहाँको मुद्दाको टुंगो लागेपछि सरकारले उचित कदम लिनेछ ।


० मधेश÷थरूहट आन्दोलनको क्रममा जति घटना भएको थियो, त्यसको छानविनको लागि आयोग पनि बनाइए र प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइएको छ तर सरकारले प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेको छैन, किन ?
— मधेश लगायतका विभिन्न जाति जनजातिहरूले गरेका जुन आन्दोलन छन्, ती सबै आन्दोलनका विषयमा नेपाल सरकारले पटक पटक विभिन्न मितिमा सम्झौता पनि गरेको छ तर आयोगको निर्माण गरिसकेपछि र प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यस्ता प्रतिवेदनहरू मध्ये केही प्रतिवेदन सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यो हाम्रो संसदीय अभ्यास र परम्परा पनि हो । त्यस्ता प्रतिवेदनहरू सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । किन सार्वजनिक गरिएको छैन भन्ने खोजीको विषय हो र यो चाँडै सार्वजनिक गराउनुपर्छ । प्रतिवेदनलाई बन्धक बनाएर राख्नु उचित हुँदैन । 
 

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार २९ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया