संशोधनका लागि फोरमले ठोस र मूर्त विषय ल्याएको छैन : देवप्रसाद गुरूङ

देवप्रसाद गुरूङ प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अन्तर्वार्ता

       

० दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेदेखि के कस्तो परिवर्तन भएको छ ?
— तीनै तहको निर्वाचनबाट जनताको जनादेशअनुसार वामपन्थीहरूको यो सरकार निर्माण भएको हो । यो सरकारले जनताका आशा र अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि मुलुकको चुनौती हो र त्यहीं चुनौतीलाई पूरा गराउन प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुकको अस्मिता अत्यन्तै कमजोर भएर आइरहेको छ । यो कमजोर राष्ट्रिय अस्मितालाई सुदृढ गर्नका लागि मुलुकमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने जरूरी छ । त्यसकारणले मुलुकको यात्रा अहिले त्यही दिशामा गइरहेको छ । मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वको आशा अपेक्षाका साथ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ ।


० मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर हुँदै गइरहेको भन्नुभयो, कसरी ?
— नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था थियो । अर्धसामन्तीको नेतृत्व राजतन्त्रले गरिरहेको थियो र अहिले त्यो विस्थापित भएको छ । यसअर्थमा सामन्तवाद पनि एक हदसम्म विस्थापित भएको छ । तर, अर्धउपनिवेशको जुन प्रणाली हो, त्यो नयाँ किसिमको उपनिवेशमा नवउपनिवेशमा रूपान्तरित भएको छ । नवउपनिवेशमा रूपान्तरित भएको कारणले गर्दा नेपालमा कुनै पनि वस्तुहरूको विकास हुन सकेन । कृषि प्रधान देश भनिएको छ तर कृषिमा विस्थापित हुँदै गएर हरेक वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भरता छैन । यो पूर्ण परनिर्भरतामा किन गयो भन्ने प्रश्न छ । त्यस्तै, औद्योगिक वस्तुहरूमध्ये कुनै पनि तयारी वस्तुहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । सबै तयारी वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको मूल अर्थतन्त्र भनेको कृषि र औद्योगिक अर्थतन्त्र हो । यी दुईटै पूर्णरूपमा परनिर्भरतामा गएको कारणले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा गयो । यस्तो प्रणालीलाई नै हामीले नवउपनिवेशवाद भन्छौं । यो परनिर्भरताको अवस्थाबाट मुक्त गराउनुपर्ने चुनौती नै मुख्य हो ।


० यो सरकारको पाँच महिनाको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
— यो सकार गठन भएपछि मुलुकमा सुशासन कार्य गर्न अधिकतम् प्रयास गरेको छ । आर्थिक विकासका लागि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा केही न केही गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दिशातर्फ लागिरहेको छ । त्यही अनुसारका योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसकारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा एउटा ट्रयाक परिवर्तन गर्नुपर्दछ । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेकोले त्यसलाई सामना गर्नका लागि त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । दुई वर्षको अवधिमा कृषि, खाद्यान्य, सिंचाइ लगायतका विषयहरूमा जोड दिएर खाद्यान्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउनुप¥यो भन्ने अभियानमा लागिरहेको छ ।


० यो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिएर हरेक वस्तुहरूमा कर लगाएको छ, करै करको मारमा पिल्सिएर जनता सुखी हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
— निश्चय पनि मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको हुनाले सुरूको अवस्थामा केही अराजक स्थितिहरू र भद्रगोल अवस्था पैदा हुन्छ । त्यसकारणले हामी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । संविधानले संघीयताको परिकल्पना गरेको छ र संघीयतामा जाँदा राज्यका स्रोत र साधनको कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ । स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँड गर्नका लागि सूचिहरू निर्धारण भएको छ र त्योअनुसार अब कानून बनाउन बाँकी छ । कानून बनाउने प्रक्रियामा छ । त्यसैगरी, राजस्व कसरी संकलन गर्ने त ? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन–कुन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोग बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो वित्तीय आयोगले एउटा सिद्धान्त तयार गर्छ र त्यो सिद्धान्तको आधारमा राज्यका तीनटै अंगहरूले करको व्यवस्था छ । त्यसो भयो भने कही पनि ओभरल्यापिङ्ग पनि हुँदैन, दोहोरोपना पनि हुँदैन र निश्चित मापदण्डसम्म कर लगाउने व्यवस्था हुन्छ । त्यसकारणले करको विषयमा एउटा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । अहिले आयोग नबनिसकेको अवस्था छ, भने ऐन कानूनहरू पनि बनिसकेको छैन । त्यसकारणले विभिन्न तहहरूले आआफ्नो ढंगले कार्यहरू अगाडि बढाउँदा केही विरोधाभाष हुनसक्छ । त्यसलाई विस्तारै योजनाबद्ध बनाउँदै कर प्रणालीमा कुनै अवैज्ञानिक व्यवस्था हुने छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने करको एउटा मापदण्ड बनिसकेपछि कुनै किसिमको भद्रगोलता पैदा हुँदैन । थुप्रै मुलुकहरूमा संघीयतामा कर उठाउने गरिदै आएको छ । तर, त्यो कर प्रणाली वैज्ञानिक भयो कि भएन भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो । त्यसकारणले वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि विज्ञहरूको वित्तीय आयोग बनाएर स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्दा धेरै कुराहरू व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।


० कांग्रेसले जसरी यो सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाउँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— यो त प्रतिपक्षको धर्म हो । प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै सत्तापक्षको जसरी भए पनि विरोध गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको एउटा परम्परा छ । यो परम्परा प्रणालीअनुसार नै सायद कांग्रेसले यो कुरा उठाएको हुनसक्छ । यसको पछाडि कुनै तथ्य र सत्यता छैन । कि त काँग्रेसले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अधिनायकवाद हो भन्न सक्नुप¥यो । यो सरकारले हरेक काम संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार नै गरेको छ । सरकारको नीति नियमहरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै गरिरहेको अवस्था छ । संविधानभन्दा विपरीत ढंगले गरेको छ भने सदनबाट सहज ढंगले त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सकिन्छ । त्यसकारणले यहाँ खाली आरोपका लागि आरोप लगाउने बाहेक कुनै सत्य र तथ्यमा आधारित छैन ।


० यो सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म विभिन्न निर्णयहरू संविधान विपरीत ग¥यो भनेर काँग्रेसले तर्क गर्दैछ नि ?
— प्रधानमन्त्री सदनबाटै निर्वाचित भएको हो । सदनमा झण्डै दुईतिहाईको बहुमतले विश्वासको मत प्राप्त गरेर गठन भएको हो । सदनले विश्वासको मत दिएर सरकार गठन गर्नु अधिनायकत्व हो भने लोकतन्त्र के हो ? अल्पमतले सरकार बनाउने लोकतन्त्र हो त ? त्यो त होइन । जनताको अभिमतलाई बहुमत जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेको प्रणाली लोकतन्त्र हो । फरक मत हुनसक्छ, विमति हुनसक्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । या त कांग्रेसले अल्पमतले शासन गरेको प्रणाली लोकतन्त्र हो भन्नुप¥यो । तर बहुमतले गरेको व्यवस्थालाई अधिनायकत्व भन्ने हो भने लोकतन्त्र के हो ? त्यसकारणले, विरोधका लागि विरोध मात्र हो । लोकतन्त्रसम्बन्धी कांग्रेसका धारणा नै वास्तवमा अधिनायकवाद जस्तो देखिन्छ । यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याइदिएको भए पनि हामी सदन सञ्चालनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा सबैको बीचमा न्यूनतम् सहमति जुटाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका छौं । हामी जति सहमतीय मोडेल खोज्छौं, उहाँहरू उति अधिनायकवादी भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ । त्यसकारणले उहाँहरूको दृष्टिदोषको परिणाम हो ।


० संविधान संशोधनका लागि नेकपाले जसरी संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग सहमति ग¥यो, त्यस विषयमा के हुँदैछ ?
— उपयुक्त समयमा संशोधन होला । संविधान संशोधन भने दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने विषय हो । संशोधनको विषयमा सबैको सहमतिले गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्रक्रियामा त सहमत हुनुप¥यो नि । सके अन्तरवस्तुमा पनि सहमति खोज्ने हो । त्यसकारणले सबै दलहरूबीच जतिखेर सहमति जुट्छ, त्यतिखेर नै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।


० संशोधन गर्नकै लागि नेकपाले फोरमसँग सहमति पनि गरेको हो, कांग्रेसले पनि सहयोग गर्छौं भनेर संसदमै प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अर्को राजपाको पनि त्यही माग हो । भनेपछि संशोधन गर्न समस्या कहाँनेर छ ?
— संशोधनका लागि त पहिलो कुरा के संशोधन गर्ने, एजेन्डामा सहमति हुनुप¥यो पहिला । अहिलेसम्म के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय नै सहमति जुटिसकेको छैन । सैद्धान्तिकरूपले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । त्यसकारणले यो जुनसुकै समयमा संशोधन हुनसक्छ । तर, संशोधन गर्न कतिखेर कुन विषयमा, कुन समयमा के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा सहमति हुनुप¥यो नि । भनेपछि निष्कर्षमा भन्नुपर्दा के विषयमा सहमति गर्ने एजेन्डा त प्रष्टरूपमा आउनुप¥यो ।


० भनेपछि, फोरम सरकारमा त गयो तर के–के एजेन्डामा संशोधन गर्ने प्रष्ट्याएको छैन ?
— ठोस र मूर्तरूपमा कसैले पनि त्यो प्रस्ताव टेबुल गरेको छैन ।


० राजपा र फोरमले विगतमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए र अहिले पनि उनीहरूको माग त्यही छ भन्दै आएका छन् नि ?
— फोरम र राजपाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको सत्य हो तर ठोस र मूर्तरूपमा यही विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुराको प्रयास र पहल भएको छैन ।


० भनेपछि उनीहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर नाराको रूपमा मात्र प्रयोग गरेका हुन त, ठोस विषयवस्तु ल्याएको छैन ?
— अहिलेसम्म कसैले पनि ठोस विषयवस्तु ल्याएको छैन ।


(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भदौ १ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया