ईपीजीको प्रतिवेदनले सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँछ : डा. भेषबहादुर थापा

डा. भेषबहादुर थापा पराराष्ट्रविद्

अन्तर्वार्ता

       

० नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन किन ढिलाइ भएको हो ? 
— प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको छैन किनभने हामीले भर्खरै काम सकेका हौं । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको पनि व्यस्तता छ । उहाँहरूले समय नदिइकन हामीले बलजफ्ती गर्ने कुरा पनि आउँदैन । प्रक्रिया सुरूवात भइसकेको छ, केही समयमा हामी यो काम पुरा गर्नेछौं ।


० कहिलेसम्म बुझाउनुहुन्छ होला ? 
— हामी त तयार भएर बसेका छौं । लेखाइको प्रक्रिया सकिसक्यो अब छपाईको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ तर त्यो बुझाउने समय तालिका तय भएको छैन ।


० इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के–कस्ता विषयहरू समेटिएको छ ? 
— प्रतिवेदनको बारेमा नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले अन्तिम विन्दुमा पुगेर सहमति गरेको छ । यसको गठन दुइवटै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भएको हो । त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई यो प्रतिवेदन नबुझाएसम्म यसमा भएका विषयहरूको बारेमा कुरा बाहिर नल्याउने भन्ने सहमति भएको छ । जुन दिन प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले बुझाउँछौं, त्यसपछि त्यसमा भएका विस्तृत कुराहरूको जानकारी हुन्छ ।


० यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि दुई देशको सम्बन्धनमा कस्तो आयाम आउँला ? 
— नेपाल–भारत सम्बन्ध, विभिन्न समयमा भएका सन्धीदेखि अन्य आधारहरू पुनरावलोकन गरेर अध्यावधि गर्ने, समयानुकुल गर्ने र दुई देशको सम्बन्धलार्ई अझ प्रगाढ गर्ने लक्ष्यका साथ यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसमा कुन कुरालाई अत्यावधि गर्नुपर्छ, के के थप्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा दुई वर्ष लगाएर हामीहरूले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । त्यसैले नेपाल—भारतको सम्बन्ध जति प्रगाढ छ त्यसलाई अझ सुमधुर बनाउने हाम्रो प्रयास हो । विगतमा भएका सन्धी–सम्झौता, व्यापार, जलविद्युत्लगायत अन्य विभिन्न विषयहरू यो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।


० यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
— उद्देश्य नै त्यही हो । दुईटै देशका प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनको मूलभूत आधार, अहिलेसम्म भएको गतिविधिलाई हेरेर कतिपय विषयहरू परिवर्तन भएको छ । प्रतिवेदनमा कतिपय विषय पुरानै छन् भने कतिपय कुरा थपिएका छन् । सम्बन्धको आधारमा सन् १९५० पछिको यो ७० वर्षभित्रमा त धेरै उतार–चढाव भईसकेको छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर सम्बन्धलाई सुधार्ने र विभाजित विषयहरूमा समाधानको बाटो खोज्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ । त्यही अनुकुलको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।


० यो प्रतिवेदन तयार गर्दा के कस्ता समस्या झेल्नुप¥यो ? 
— कतिपय कुराहरू त धेरै पुराना भएर स्वतः अव्यवहारिक भइसकेका छन् । सीमा नाकामा अपराधिक गतिविधि बढेको छ, व्यापार घाटा बढेर गएको छ त्यस्तै अन्य विभिन्न समस्याहरू छन् । ती विषयहरू कहाँ, के, कति जोड–घटाऊ गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर एउटा नयाँ आयामको सुरूवात गर्दै सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने हाम्रो चाहना हो ।


० यो प्रतिवेदनलाई दुई देशका सरकार प्रमुखले कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा कति आशावादी हुन सकिन्छ ? 
— दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएर यो प्रक्रियाको सुरूवात भएको थियो । उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन पढेर कुन रूपमा अगाडि बढाउने, कुन रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट विद्यमान समझदारीका आधारहरूलाई कसरी संशोधन वा परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा सरकार प्रमुखहरूमा निर्भर गर्छ । हाम्रो काम त सुझाव दिने हो । सुझाव सुधारन्मुख छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।


० अर्थात् यो प्रतिवेदन सरकार प्रमुखहरूलाई दिइएको सुझाव मात्र हो ? 
— प्रतिवेदन कार्यान्वयन त दुईवटा देशको सरकारले गर्छ । सन्धी सम्झौताहरू त संसद बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ प्रक्रिया लामो छ, हामीले त थालनी मात्र गरेका हौं ।


० नेपालमा यस्ता प्रतिवेदनहरू धेरै तयार गरिन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष अलि फितलो देखिन्छ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ? 
— हामीले त पवित्र उद्देश्य राखेर सम्बन्ध सुधारको आयामको खोजी गरेका हौं । त्यसमा दुवै समूहले एउटै पक्ष भएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । त्यसले गर्दा नेपाल र भारतको दृष्टिकोणको भिन्नता प्रतिवेदनमा देखिदैन । यो हाम्रो सामूहिक प्रयास हो । हामीले समेटेका सबै विषलाई सरकारले स्वीकार गर्ला भनेर पनि अपेक्षा नगरौं तर दुई देशले चाहेको उद्देश्य अनुकुल प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले त्यसको सान्दर्भिकतामा दुवै राष्ट्रका प्रमुखहरूले ध्यान देलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । दीर्घकालीन समस्या समाधानको बाटोको खोजीमा यो प्रतिवेदन तयार भएको छ । जुन तहको संलग्नताबाट यसको जन्म भएको छ, त्यो भन्दा माथि कार्यकारीमा अर्को तह छैन । भारतमा प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा यो ईपजीको सुरूवात भएको हो र अहिले पनि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले यो प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ लिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।


० नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र लागू गर्ने भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ? 
— यो कुरा प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अहिले नजाऔं । किनकी प्रतिवेदन बाहिर नआउन्जेल बाहिर बोल्न मिल्दैन । जुन खुल्लापन भारत र नेपालको बीचमा छ, त्यसमा आघात नपुग्ने लक्ष्य हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा अबलम्वन गरेका छौं । तर, त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू, अपराधिक क्रियाकलाप, चेलिबेटी बेचबिखन लगायतका अन्य क्रियाकलापहरू जुन पहिले त्यति हुँदैनथ्यो अहिले बढ्दै गएको छ । ती विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले जे कुरा समावेश भएको छ, त्यो बाहिर आएपछि नै थाहा हुन्छ । तर, दुई देशको निकटतामा बाधा पुग्ने कुनै विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन ।


० ईपीजीमा तराई–मधेशका व्यक्तिलाई पनि समेट्न सक्नुपर्दथ्यो भनेर पनि गुनासो हुने गरेको छ, के भन्नुहन्छ ? 
— त्यो गुनासोलाई प्रबुद्ध समूहले सम्बोधन गर्ने होइन । गठन गर्ने व्यक्तिहरूको निष्कर्ष हो । जो परे पनि कि नेपाली छन कि भारतीय । दुवै राष्ट्रले छानेका व्यक्तिहरू नै परेका हुन् । यसलाई संकीर्ण दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित नहोला ।


० नेपालमा बिमस्टेकको चौथौ शिखर सम्मेलन भइरहेको छ, यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ?
— बिमस्टेकले तय गरेका १४ प्राथमिकताहरू मध्ये व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, उर्जा, पर्यटन, प्रविधि, माछापालन र कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण, वातावरण र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, संस्कृति प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन र जनता–जनता बीचको सम्बन्धबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने प्रसस्त सम्भावना छ । यसका लागि कुशल कुटनीतिको आवश्यकक्ता छ । नेपालले शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर मात्र हुँदैन यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटिलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।


० बिमस्टेकका कारण सार्क ओझेलमा परेको हो?
— विगतमा भन्दा यस पटक बिमस्टेक सम्मेलनको चर्चा अलि बढी छ । साथै चिन्ता र चासो पनि बढेको छ कि कतै बिमस्टेकलाई अगाडि बढाएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई ‘माइनस’ गरिने त होइन ? किनभने सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्कको १९ औँ सम्मेलन अहिले पनि अनिश्चित नै छ । सम्मेलनमात्र होइन, सार्कको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिँदै गइरहेको छ कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढेको छ । तर बिमस्टेकको सम्मेलन हुँदैमा सार्कलाई बिर्सिएको वा यसलाई कमजोर बनाइएको पनि ठान्नु हुँदैन । किनभने सार्कका ५ सदस्यहरू बिमस्टेकका पनि सदस्य छन् । त्यसैले बिमस्टेकले सार्कलाई आझेलमा पारेको भन्न मिल्दैन । चार बर्षपछि बिमस्टेक सम्मेलन हुन लागेको छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो, तर अर्को पक्ष पनि छ, यदि सार्क सम्मेलन समयमा नै भएको भए अहिले नै बिमस्टेक सम्मेलन नहुन पनि सक्थ्यो ।


(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

 

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भदौ १५ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया