सपथ खाँदैमा संविधानलाई स्वीकार गरेको अर्थ लाग्दैन : सुरेन्द्र महतो

वरिष्ठ अधिवक्ता

अन्तर्वार्ता

       

० असोज ३ गते अर्थात् संविधान दिवसलाई कतै उत्सवको रूपमा मनाइयो भने कतै विरोध दिवसको रूपमा मनाइएको छ । यर्थात्मा संविधान दिवसलाई कसरी स्मरण गर्नुपर्छ ?

— २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको हो र तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो संविधान जारी हुनुले एक किसिमको अन्योलतापूर्ण वातावरणबाट देशले निकाश त पाएको छ तर समाधान दिन चुकेको छ । संविधान निर्माणको समयमा देखिएको दुविधा, पश्चगामी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सलबलाइरहेको अवस्थामा देशलाई पछाडि नै फर्काउने शक्तिहरू पनि सक्रिय रहेका थिए । संविधान जारी भइसकेपछि त्यस्ता शक्तिहरूको अन्योलता समाप्त भएको छ । संविधान केही हदसम्म अग्रगामी तरिकाले जारी भएको छ । संघीयता र गणतन्त्र दुईवटा विल्कुलै नयाँ व्यवस्था यो संविधानमार्फत् आएको छ । यसका साथसाथै केही मामिलामा यो संविधान पश्चगामी पनि छ । अन्तरिम संविधानमा स्थापित भइसकेका अधिकारहरू खासगरी मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिमहरूको अधिकार केही हदसम्म कटौती हुने काम पनि नयाँ संविधानमा भएको छ । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पहिलेको भन्दा अझ संकुचित व्यवस्था छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि संकुचन भएको अवस्था छ । संविधान जारी भइरहँदाको अवस्थामा पनि यसको विरोध कायम नै थियो, त्यतिखेर जुन किसिमको असन्तुष्टि र असहजता थियो अहिले संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुँदाखेरी पनि त्यो असहजता कायम नै रहेको छ ।

० तपाईंले भन्नुभयो संविधान जारी हुनु एउटा सकारात्मक पक्ष थियो भने संविधानप्रति जुन प्रकारका असन्तुष्टि विगतमा थियो, अहिले पनि कायमै छ । संविधानको तीन वर्षे अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

— यो संविधानको तीन वर्षे अवधिलाई हेर्दा यसको पहिलो संशोधन भइसकेको छ । तर, त्यो संशोधन जसका लागि भनेर गरियो ती सरोकारवालाहरूले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेन । यो संविधान जारी भइसकेपछि राज्यका अंगहरूको निर्माण जसरी हुनुपर्ने थियो जस्तो संघीय, प्रादेशिक सरकारको गठन, स्थानीय सरकारको गठन लगायतका कामहरू भएका छन् । तर संविधानले आफ्नो हकअधिकार स्थापित गराउँला भनेर आवाज उठाएकाहरूले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अन्तरिम संविधानले विभेदको कुरालाई स्वीकार गरेको थियो र त्यो विभेदको अन्त्य नयाँ संविधानबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिलाहरूलाई थियो । ती तप्का र वर्गहरू अहिलेसम्म पनि सन्तुष्ट रहेको अवस्था देखिदैन । यो तीन वर्षको समयले संविधानबाट असन्तुष्ट रहेका ठूलो वर्गलाई अझ सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । यो सौहाद्रपूर्ण पक्ष होइन । सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नका लागि नेपाल सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ ।

० देशका आधा जनसंख्याले संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्, यो अनुभूति सरकारलाई छ भनेर महसुस गर्न सकिन्छ ?

— हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुवै दल गठबन्धन गरेर चुनाव लडे र त्यसमा जनताले राम्रो अभिमत दिए पछि दुवै दल एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । माओवादीले आदिवासी, जनजाति, मधेशीका आवाजलाई चर्को स्वरमा उठाउँदै आएको थियो । पछाडि पारिएका समुदायको मुद्दा यसरी सतहमा आउनुमा माओवादीको ठूलो भूमिका रहेको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीजस्तो परिवर्तनको पक्षधर थिएन तर आज दुवै पार्टी एकजुट भएको छ र यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको छ । संविधान संशोधन गर्ने मुख्य सर्तमा फोरम सरकारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर लिखित रूपमा नै स्वीकार गरिसकेको छ । यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो, संशोधन गर्नमा लचक हुने हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनमा सहमति जनाएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि संशोधन गर्न किन बिलम्ब भईरहेको छ ? दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार र प्रतिपक्षले पनि संविधान संशोधनमा सहमति जनाइरहेको अवस्थामा पनि विलम्ब भई अहिलेसम्म अन्तर्वस्तु भित्र नै प्रवेश गरेको छैन । संविधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरेर कुन धाराहरूमा के–के बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको प्रारम्भ पनि भएको छैन । यसरी हेर्दा जनतामा एक किसिमको अन्योलता र आशंका बढ्दै गएको देखिन्छ ।

० संघीय फोरम जुन उद्देश्यका लागि सरकारमा सहभागी भएको छ, अहिलेको अवस्थामा उसको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— फोरम सरकारमा जानुको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन गराउनु नै हो । देशलाई समृद्धितिर लैजाने, संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्ने त सबैको एजेन्डा हो । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा फोरमले जसरी अग्रसरता लिनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिदैन । सरकारमा जानुको उद्देश्य नै संविधान संशोधन हो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारमा गएपछि संशोधनका लागि फोरमले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

० संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा फोरम नेपाल मौन बस्यो भने राजपा नेपालले विरोध कार्यक्रम गरेको छ । । राजपाले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको छ, प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । उता उसले संविधानको विरोध पनि गरेको छ । राजपाले दोहोरो नीति अपनायो भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ । राजपाको यस्तो क्रियाकलापलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— राजपा र फोरमको प्रदेश २ मा संयुक्त नेतृत्वमा सरकार छ । राजपा त्यसमा सहभागी छ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि फोरम र राजपाको गठबन्धन नै थियो । प्रादेशिक सरकारको संविधान संशोधनमा कुनै भूमिका छैन । प्रदेशसभाको कुनै अर्थपूर्ण सम्बन्ध संविधान संशोधनसँग हुँदैन । प्रदेश सरकारको काम विकास, निर्माण र समृद्धिमा अगाडि बढ्ने हो । प्रदेशका जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा सरकार गठन गरेका हुन् प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुको अर्थ नेपाल सरकारमा सहभागी हुनु होइन । त्यसैले प्रदेश २ मा यी दुई दलले सरकार सञ्चालन गरे पनि त्यसको भूमिका संविधान संशोधनसँग छैन ।

एकातिर राजपाले खुला रूपमा नै संविधान दिवसको विरोध गरेको छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारलाई समर्थन पनि दिइरहेको छ भनेर टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने राजपाले नेपाल सरकारलाई समर्थन दिनुको कारण पनि त संविधान संशोधन गर भनेरै हो । फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भइसकेको र उसले संविधान दिवसको विरोध गर्ने अवस्था नैतिकताको आधारमा रहेन र समर्थन पनि गर्न सकेन । प्रकारान्तरले यो विरोधप्रतिकै झुकाव । फोरम सरकारमा सहभागी हुनु र राजपाले सरकारलाई समर्थन दिनुको एउटै कारण संविधान संशोधन गर्नु नै हो ।

० संविधान दिवसको सन्दर्भमा राजपा र फोरम दुवैको स्ट्यान्ड ठिक थियो त ?

— उनीहरूको क्रियाकलापलाई हेरेर मैले त विश्लेषण मात्र गर्ने हो । ठिक छ कि बेठिक छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन ।

० संविधानको रक्षा गछौं, पालन गर्छौं भनेर दुवै पार्टीका सांसदहरूले सपथ ग्रहण गरेका छन् । अनि यहि संविधानको विरोध गर्नु कति जायज हो ?

—केन्द्रका मन्त्रीदेखि, प्रदेशका सदस्यहरू सबैले यो संविधानअन्तर्गत सपथ खाएका छन् । तर सपथको अर्थ यो संविधान जस्तो छ त्यसैलाई स्वीकार गर्छौ भन्ने होइन । संविधानको धारा २७४ ले यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक विकासको क्रममा भारतकै संविधान सन् १९५० मा जारी भएदेखिसन् २०१८ सम्म आइपुग्दा ११० पटक भन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपालकै अन्तरिम संविधान ९ वर्षको अवधिमा १२ पटक संशोधन भयो । संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो । संशोधन भइरहने प्रक्रिया हो । यो संविधानअन्तर्गत रहेर सपथ खानुको अर्थ परिवर्तन र संशोधनलाई इन्कार गरेको भन्ने होइन ।

० फोरमले सुरूमा संशोधन होइन पुनर्लेखन भन्दै थियो तर अहिले सरकारमा छ । यसरी भूमिकामा परिवर्तन हुनुलाई कसरी हेर्ने ?

— राजनीतिमा शक्ति महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । त्यतिखेर जनताको शक्ति प्राप्त गरेर संविधान पुनर्लेखन नै गराउन सक्छु भन्ने फोरमलाई लागेको थियो । पछि निर्वाचनमा सहभागी भयो, जनताको अभिमत हे¥यो र देशको राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन हेरेपछि उसलाई पुनर्लेखन मेरो शक्तिबाट सम्भव छैन भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यसपछि आफ्नो अडानमा अलिकति लचक भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । रणनीतिक रूपमा समय सापेक्ष रूपमा एजेन्डा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । परिवर्तित अवस्था अनुसारको रणनीति फोरमले अपनाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

० संविधान संशोधन भयो भने यसको श्रेय राजपालाई जान्छ कि फोरमलाई ?

— सबैभन्दा ठूलो श्रेय जनतालाई जान्छ । कुन राजनीति दलले के ग¥यो संविधान संशोधनको लागि भन्नु त राजनीतिक स्वार्थ मात्र हो । जनता सडकमा उत्रेका छन्, सहादत दिएका छन्, राजनीतिक दलले त सहजतापूर्ण वातावरण निर्माण गरिदिएको मात्र हो । संविधान संशोधन भएपनि नयाँ संविधान बनाउने क्रममा ती दल र ती दलले विश्वास गरेका क्षेत्रका जनताहरूको जुन अपेक्षा छ त्यस्तो संशोधन अहिले तुरून्तै त हुँदैन । संवैधानिक विकासको क्रममा पटक–पटक संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यो संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने राजनीतिक शक्तिको अवस्था कस्तो छ, जनताको अभिमत कहाँ छ, नेता कति इमान्दार छन् भन्ने आधारमा भर पर्छ । अहिलेको सरकारले समृद्धिमा देशलाई अगाडि बढाउने भनिरहेको छ । त्यसको लागि पनि त संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ । पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई संविधान संशोधन मार्फत मूल प्रवाहमा नल्याई त समृद्धिको पथमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

० सरकारले संविधान संशोधनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने देख्नुहुन्छ ?

— सरकारले देश अब समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्दै आएको छ । त्यसको लागि संविधान संशोधनको आवश्यक्ता जिवितै छ । व्यवहारिक रूपमा नै समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको अनुभूति गराउन सकेन भने असन्तुष्टि बढ्दै जान सक्छ । सहज, सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सबैको सन्तुष्टिलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी भनेको सरकारकै हो ।

० संविधान दिवसको अवसरमा जसरी देशभरी नै उल्लासमय वातावरण हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएको छैन । संविधान दिवसलाई सम्पूर्ण देशबासीले उल्लासमय रूपमा मनाउने वातावरण निमार्णका लागि कसको पक्षबाट कस्तो किसिमको भूमिका हुन्नुपर्छ ?

— जिम्मेवारी त सरकारकै हो । संसदीय व्यवस्थामा संसदको नियन्त्रण पनि सरकारकै हातमा हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा संसदको दुई तिहाईको अंकगणित प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कानुन बनाउन, संविधान संशोधन गर्न, बजेट निकास गर्न, समृद्धिको वातावरण बनाउन कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया