संविधानमा असन्तुष्टको आवाज

सम्पादकीय

       


संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका अफ्ठ्यारा, संघीय–प्रदेश सरकारबीचको अधिकार विवाद भने सुल्झिसकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय अलोकप्रिय निर्णय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा देखिएको उदासिनताले जनतामा निराशा पनि उत्तिकै छ ।
संविधान जारी गर्दा नै आफ्ना अधिकार खोसिए भन्दै आन्दोलन गरेको पक्ष अझै असन्तुष्ट भएकाले उसका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिनु पर्छ । संविधानमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा विश्वासको संकट आउन सक्छ ।


संविधानप्रति मधेशससहित असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको संशोधनको मुद्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सेलाएको सत्ता पक्षले बुझेको छ । संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाउँदै आएका मधेशी दलहरू नयाँ संविधानअनुसार सरकार र संसदमा भए पनि उनीहरूको माग यथावत छ । तीनै तहको सरकारमा रहेका मधेशी दलहरूको प्राथमिकता अहिले पनि संविधान संशोधन नै हो ।
संविधान संशोधन भएमा मधेश र मधेशी जनताका जायज माग अवश्य पूरा हुन्छ । संविधान र व्यवहार आफैंमा खराब हुँदैन । खराब मानिसहरूको हातमा संविधान व्यवस्था संचालन गर्न पुग्यो भने नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकास भनेको गौण हुन जानेछ । हिमाल, पहाड, र मधेशको जनताले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायकालागि पटक–पटक गरेका संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामस्वरूप मुलुकमा स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थाले विभेदलाई चरम सीमामा ल्याएर राखिदियो । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दलीय निरंकुशता देखा परेको छ । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले गर्दा भावनात्मक एकीकरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा कुनै अनुभूति र प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । विगतमा भएको २२ बुंँदे, आठ बुंँदे, सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा मधेशी, आदिवासी र जनजातीबीच भएका सम्झौता, समझदारी अबको सरकारको कार्यकालमा पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो ।

 

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असोज ५ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया