हामी राजपासँग सहमतीय ढंगले जान चाहन्छौं : हेमराज राई

उपाध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक २३ गते शुक्रबार   

० अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको हो ?

— संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको छैन, यो हाम्रा लागि जीवन्त मुद्दा हो । संशोधनका लागि हामीसँग भएको सहमतिको आधारमा काम गर्न पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । एउटा समयको अन्तरालमा संशोधन गर्ने नै छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा अध्यक्षज्यूले हामीलाई भन्नुभएको छ ।

० प्रधानमन्त्रीले त औचित्य र आवश्यक्ताको आधारमा संशोधन हुन्छ भनेर भन्दै आउनुभएको छ । तर, तपाइँहरू सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि भएको छैन नि ?

— सत्ताधारी दलसँग एउटा सहमति भइसकेपछि मात्रै हामीले चाहेका संविधानका धाराहरूमा संशोधन गर्ने स्थिति देखा पर्छ । राज्य पुनर्संरचनासँग गाँसिएका धाराहरूलाई मुख्यतः संशोधन गर्न चाहेका छौं । त्यो संशोधन गर्नका लागि संवैधानिक प्रावधानका आधारमा बहुमत प्रदेशहरूको स्वीकृति चाहिने र दुईतिहाई बहुमत चाहिने, यो एउटा बाध्यकारी स्थिति भएको हुनाले सत्ताधारी दलसँग आवश्यक छलफल नगरीकन संशोधन गर्ने अवस्था छैन भन्ने यथार्थतालाई बुझ्न जरूरी छ । त्यसैले संशोधनको मुद्दालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि निरन्तर छलफल र सम्वादमा छौं । जहाँसम्म औचित्य र आवश्यक्ताको कुरा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले उहाँलाई भनिसकेका छौं कि नेपालीय उत्पीडित समुदायहरूका लागि पहिचानमा आधारित संघीयता हो । संशोधनका लागि आन्तरिकरूपमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर वार्ता जारी छ ।

० तर, अहिलेसम्म संशोधनका लागि प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन नि ?

— औपचारिक रूपमा प्रक्रियाहरू सुरू नभएको हुनाले बाहिर परिणाम देखिएको छैन । असोज २ गतेसम्म बनाउनै पर्ने नियम कानूनहरू बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो स्टेजबाट हामी अगाडि बढिसकेपछि तिहार र छठ जस्ता पर्वहरू आएका छन् । पर्वहरूपछि हामीले स्टेपअप गर्ने सोचिरहेका छौं ।

० केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपाकै बहुमतको सरकार छ, भनेपछि संशोधन गर्न अप्ठ्यारो छ यो सरकारलाई ?

— कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको एउटा समय अवधि थियो । संविधानका धाराहरू संशोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । त्यसका लागि सत्तारूढ दल र विपक्ष दलसँग पनि छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । व्यापक छलफलपश्चात् मात्रै संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।

० छठपछि संशोधनको प्रक्रिया सुरू हुन्छ ?

— संशोधनको प्रक्रियाका लागि सरकारलाई अलि बढी दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन आवश्यक हुन्छ । छठपछि हामी संशोधनको प्रक्रियामा लागी उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्छौं ।

० प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस त संशोधनप्रति जहिले पनि सकारात्मक नै देखिएको छ नि ?

— संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले आवश्यक संशोधन निरन्तर हुन्छ भन्ने खालका आम सिद्धान्तका कुरा राजनीतिक दलहरूले गरे पनि फोरम नेपालको तर्फबाट चाहेको संशोधन के हो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सहमत गराउन हामीले कोशिसै गर्नुपर्छ । पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा संशोधन गराउने हाम्रो लक्ष्य हो । सिमाना र संख्यासँग गाँसिएका विषयहरूलाई संवैधानिक ढंगले नै समाधान गर्नका लागि सरल स्थिति सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं । यस सन्दर्भमा हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन अलिकति एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हाम्रो सामान्य मूल्यांकन हो ।

० संशोधनभन्दा अगाडि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै, आन्दोलनताका गिरफ्तार भएका राजबन्दीहरूको रिहाई, झुठा मुद्दा फिर्ता, सांसद रेशम लाल चौधरीको शपथ ग्रहण लगायतका विषयमा फोरमले के गर्दैछ ?

— यस विषयमा अलिकति कानूनी अड्चनहरू पनि छन् । यसमा हामी सकारात्मक छौं । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट निर्णय गराउने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं, प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, अहिले कतिपय विषयहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट उल्टाउने खालका अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ । त्यसकारणले आन्दोलनताका गिरफ्तार भएका राजबन्दीहरूको रिहाई, झुठा मुद्दा फिर्ता, सांसद रेशम लाल चौधरीको शपथ ग्रहण लगायतका विषयमा अलिकति समय लागेको हो ।

० छठपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ, फोरमको धारणा के छ ?

— अहिले हामी सरकारमा पनि सामेल भएको हुनाले हिजो हामीले उठाएका मुद्दाहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समाधान गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ । संविधान संशोधनका लागि एउटा राजनीतिक सहमति गर्दै उपयुक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । त्यसैले, अहिले हामी सरकारमा रहेको सन्दर्भमा पहिलो प्रयत्न सरकारभित्रैबाट एउटा सहमति बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । तर, राजपाले सडक आन्दोलनबाट संशोधनका लागि सरकारलाई दिन्छौं भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यसप्रति हाम्रो नकारात्मक दृष्टिकोण हुने छैन । संसदभित्र एउटा एकत्रित शक्ति बनाएर संशोधनतर्फ जाने भन्ने उहाँहरूलाई हाम्रो सुझाव हो । तथापि पनि संशोधनका लागि सबैतिरबाट प्रयत्न हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी असहमत हुन सक्दैनौं ।

० यदि राजपा आन्दोलनमा गयो भने तपाइँहरूको समर्थन रहन्छ ?

— हामी सरकारमा रहिरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई सरकारी दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ । तर हाम्रा मुद्दाहरूका बारेमा जसरी उहाँहरूले बढाइरहनुभएको छ त्यो हिजोदेखिकै हाम्रो मागै हो नि । मागको सन्दर्भमा हाम्रो विमति हुने कुरो भएन नि ।

० संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जसरी तपाइँहरू वार्ता वा छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसैले राजपासँग कतिको छलफल हुन्छ ?

— राजपासँग प्रदेश २ मा हाम्रो सरकारी तवरमै सहकार्य भइरहेको छ । आन्दोलन पनि हामीले विगतमा सँगै गरेका हौं । परिवर्तनका कतिपय मागहरू हाम्रो सहमति त छँदैछ । त्यसैले, संशोधनको विषयमा राजपासँग अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हो । तथापि पनि अलग–अलग पार्टी र सोच भएको हुनाले हाम्रा आ–आफ्ना विशेष खालका मुद्दाहरू पनि छन् । त्यसैलै कतिपय विषयहरूमा हामी राजपासँग सहमतीय ढंगले जान चाहन्छौं ।

० संशोधनका लागि विगतमा जसरी तपाइँहरूको एउटै मुद्दा थियो, त्यस विषयमा अहिले राजपासँग सहकार्य भएको छैन ?

— जब संशोधनको प्रक्रिया सुरू हुन्छ त्यो बेलामा राजपासँग हाम्रा पार्टीले कुराकानी अगाडि बढाउँछ । तर, अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा कुराकानी भएको छैन ।

० संशोधन पक्षधर दलहरूबीच नै सम्वाद वा सहकार्य टुटेको खण्डमा सत्ता सञ्चालकले तपाइँहरूको मागलाई गम्भीरपूर्वक नलिएको हो कि ?

— संशोधन गर्ने भनेर भएको सहमतिपत्रमा सत्ताधारी दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकै हस्ताक्षर भएकोले यसप्रति प्रतिबद्ध छ भनेर लिनुपर्छ । संशोधन गर्नका लागि कामहरू अगाडि बढाउँदा उहाँहरूको फरक दृष्टिकोण आयो भने मात्रै हामीले सत्ताधारी दलविरूद्ध बोल्ने हो । अहिले राजपा पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले सत्तापक्षकै रूपमा रहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । संशोधनका विषयमा हाम्रा साझा एजेन्डाहरू छन् र त्यसका एकजुट भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनप्रति जसरी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले चेतावनीयुक्त भाषामा सचेत गराउनुभयो, यसलाई फोरमले कसरी लिएको छ ?

— प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन संविधान अनुरूप नै छ । जसरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाई भएको हो त्यो एउटा दबाब पनि हो । तर, यसप्रति प्रचण्डको जुन किसिमको वक्तव्य आयो त्यो राम्रो होइन । उहाँले एउटा राजनेताले देखाउने हैसियत देखाउन सक्नुभएन । संघीयतालाई मजबुत बनाउने अहिले हाम्रो मुख्य काम पनि हो । संघीयतालाई नै आघात गर्ने खालको हाम्रो कदम होइन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया