मधेशको कृषि प्रणाली सुधार गर (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल मंसिर ७ गते शुक्रबार ।   

नेपालमा हाल कृषिनिर्भर जनसंख्या लगभग ६५ प्रतिशत छ । इजरायलमा कृषिनिहीत जनसंख्या एक दशमलव सात प्रतिशत छ । तुलना गर्दा लगभग ६५ गुणा बढी कृषक भएको देशमा इजरायलभन्दा ६५ गुणा कम उत्पादन किन भयो ? उत्तर आउँछ– प्रविधि । नेपालमा प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । 

नेपाल कृषिप्रधान देश भन्दै बजेट विनियोजन हुने गरेको यति लामो समयसम्म पनि कृषिले उन्नति हासिल गर्न सकेको छैन । बजेटको अधिक अंश चुहावट भइरहेको छ । ‘कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि विस्तार’ कृषि विकासका परिसूचक हुन् ।

नेपालको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको मधेशको भूभागमा आधीभन्दा बढी जनसंख्या रहेका बसोबास जहाँ कृषि, पशुपन्छी, मत्स्यपालन लगायत अपार सम्भावना रहेको छ । मधेशको समतल भूभाग, अधिकांश भूमि उर्वर, जमीनमा माटो गहिराई, धेरै नदीनाला, भूमिगत जल तथा जलाशय भएको, सजिलै सिंचाई गर्न सकिने, मौसममा विविधता भएको, ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने, ठुल्ठूला मसिन उपकरण एवम् प्रविधि प्रयोग, सजिलो यातायातले ओसार पसार, प्रशोधन, भण्डारण गर्न सकिनुका साथै प्रशस्त जनशक्तिको परिचालन गरी वर्षैभरि विभिन्न थरीका वस्तु कम लागतमा उत्पादन लिन सकिने जस्ता विषेशता हुन् । यति ठूलो सम्भावना भएपनि मधेशप्रति समय समयमा भएको विभेदपूर्ण नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाबाट कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य आदि अपेक्षित रूपमा प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप देशमा चरम गरिबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, उत्पादनशील युवाहरू विदेश पलायन, शहरमूखी बसाईसराइ, स्थानीय द्वन्द्वका साथै सामाजिक सदभाव पनि खलबलिएको छ ।

खाद्यान्न उत्पादनमा कुल क्षेत्रफलको ७० प्रतिशत धानबाट ७१ प्रतिशत उत्पादन र ५८ प्रतिशत गहुँबाट ६५ प्रतिशत उत्पादन भएको छ । त्यस्तै दलहन बालीमा नेपालको मसुरोको ९५ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ९५ प्रतिशत नै उत्पादन हुन्छ भने चनाको ७३ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ७८ प्रतिशत नै उत्पादन र अरहरको पनि ९७ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ९७ प्रतिशत नै उत्पादन हुने गर्दछ ।
बदलिँदो परिस्थितिमा सामाजिक न्याय तथा समानताको सिद्धान्तमा मौलिक तथा संवैधानिक हकसमेतमा प्रत्याभूत हुने गरी आर्थिक समृद्धिको प्रमूख अव्यवको रूपमा कृषिलाई अंगिकार गर्नु मधेशको विकासको मूलमन्त्र हुन सक्दछ ।

निर्वाहमुखी जीवनका लागि गरिने कृषिले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको छैन । तसर्थ प्राविधिक विकास अहिलेको नेपालको कृषि विकासका लागि अपरिहार्य छ । नेपाली किसानका लागि उचित, विकसित एवम् नाफामुखी कृषि प्रणाली अँगालेमा देश र किसानको आर्थिक स्थिति बलियो हुने देखिन्छ । श्रमशक्तिलाई प्रविधिले पछ्याउने हो भने उत्पादन बढी हुन गई देश विकासमा टेवा पुग्छ ।

कृषि नीति नियम बनाउँदा ओहदामा बसेर भत्ता खानेहरू, ठूला भाषण गर्नेहरू हैन, पढ्दै गरेको विद्यार्थी, खन्दै गरेको किसान, लड्दै गरेको मजदुर र खोज अनुसन्धान गर्दै गरेको वैज्ञानिकलाई समेट्ने हो भने हाम्रो देशले उन्नति गर्नेछ र ‘कृषक र प्रविधि’ शब्द प्रयोग गर्न सुहाउनेछ ।



तपाईको प्रतिक्रिया