मधेशको विकास (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल मंसिर १४ गते शुक्रबार ।   

लामो समयसम्मको आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ सालमा संविधानसभाबाट घोषणा आएको छ । संविधानको घोषणा पछि गत वर्ष सम्पन्न तीन चरणको निर्वाचनले यसको कार्यान्वयनको बाटो खोेलेको छ भने अब राजनीतिक मुद्दाभन्दा विकासको मुद्दा उठान भएको छ । मधेशी जनतालाई आन्दोलनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका मधेशी दलहरूले अबका दिनमा निर्वाचनमा भोट लिनको लागि मात्र प्रयोग नगरी विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ ।

राजनीतिले मधेशप्रतिको छवि परिवर्तन गर्नु जरूरी छ । मधेश भनेको खुला सिमानाका कारण अपराध, लागूऔषध, मानव बेचबिखनको मार्गजस्ता समस्याहरू मात्र होइन, सम्भावनाको केन्द्र पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिको भूमिका बढी हुन्छ । त्यसैले मधेशबाट नेतृत्व गर्ने नेताले आफूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्नु जरूरी छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा रोजगारको क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थ नै मधेशको मूल समस्या हो । र जसले गर्दा मधेश आर्थिक रूपले समृद्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप गरीबी र विपन्नताको दुश्चक्रबाट मधेशबाहिर निस्कन सकेको छैन । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव प्रदेश नं. २ मा परेको छ । विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश नंं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथ्र्यो । तर, पछिल्लो समय यस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धिस्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् ।

महोत्तरी र सर्लाही मात्र उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छन् । यसो हुनुका प्रमुख कारण योजनारहित धन र शक्ति आर्जनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजसहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न सशक्त प्रणाली विकास गर्न सकेन । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको आठवटा जिल्ला मिलेर बनेको प्रदेश नम्बर दुई भौगोलिक रूपमा सुगम छ । सम्भावनाको प्रवल स्रोत भएको प्रदेश नम्बर दुईलाई अब राजनीतिको केन्द्र मात्र नबनाएर विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

प्रदेश २ मा भएका सम्भावनाहरूलाई केल्याएर कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रदेशबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक बनाउनको लागि राज्यको तर्फबाट रणनीतिक र आर्थिक लगानी बढाउनु जरूरी छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीयता, प्रशोधन र बजारीकरणका आधारहरू खडा गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई अधिकारसम्पन्न र व्यावसायिक बनाउन सके अन्न, तरकारी, फलफूल, जडिबुटीको उत्पादन बढ्न सक्छ, जसले सिंगो मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ । हुलाकी राजमार्ग यो प्रदेशको मात्रै नभएर समग्र मधेशको आधारभूत सडक र लाइफलाइन समेत हो । पूर्व पश्चिम हुलाकी मार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने सहायक मार्गहरूले मधेशको समग्र विकास र समृद्धिको लागि बहुआयामिक महत्व राख्दछ । यसको निर्माण प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीलाई हल गरी तीव्रता दिँदा मधेशमा विकासका अन्य कार्यहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । मधेशको विकासमा अर्को सम्भावना जनकपुर–जयनगरमा निर्माणाधीन रेलमार्ग पनि हो । यो रेल मार्ग सम्पन्न भएसँगै भारतीय पर्यटकको संख्यामा स्वतः वृद्धि हुन्छ भने मधेशमा रहेका पर्यटकीय स्थानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चर्चा परिचर्चा बढ्दै जान्छ ।

विविध सम्भावना भएर पनि प्रदेश नम्बर २ अहिलेको अवस्थामा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । चुरे दोहनको कारण मधेशको उत्पादकत्व घट्दै जानु र कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु गरिबीको मुख्य कारण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारहरूमा एकदमै पछाडि पर्नु, सुगम भएर पनि सडकको अवस्था जीर्ण हुनु, भारतसँगको खुल्ला सिमाका कारण लागुऔषधको कारोबार बढ्दै जानु जस्ता विविध कारणले गर्दा पनि प्रदेश २ लाई नमुना प्रदेश बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश २ ले जे प्राप्त गरेको छ र जे जस्ता स्रोत, साधनहरू उपलब्ध छन्, त्यसैका आधारमा समग्र विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यक्ता हो । प्रदेश २ लाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा प्रशस्त सम्भावना छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति ल्याउन नसकेको खण्डमा अहिलेभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया