संसदको अधिवेशन र संशोधनको मुद्दा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल पुस २० गते शुक्रबार   

संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को अधिवेशन शुरू भइसकेको छ । तीन महिनापछि बसेको बैठकको पहिलो दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा नेताहरूले विभिन्न समसामयिक मुद्दामा आवाज उठाए तर मधेशको मुख्य सरोकार रहेको विषयमा कसैले आवाज उठाएनन् । प्रतिपक्षी, विपक्षी नेताले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे पनि उनीहरूले संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीरता देखाएनन् । संसद जनताका समस्यामा छलफल गर्ने थलो भएकाले यी विषयमा सांसदहरूले प्राथमिकताका साथ आवाज उठाउनु जरूरी छ ।

यो संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन हो । यसअघि सम्पन्न अधिवेशनबाट केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित भइसकेका छन् । संविधानले नै समयसीमा तोकेर संसद्बाट सम्पादन गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छन् । यी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो अधिवेशन महत्वपूर्ण छ ।

संसद् जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो हो । तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सरकारलाई झकझाउनेदेखि जनता र मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पु¥याउने ऐन, कानून, नीति बनाउनमा जनप्रतिनिधिको गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्छ । संसदमा हुने छलफललाई औपचारिकता मात्रै नठानी विषयवस्तुमाथि गहन बहस हुनुपर्छ र त्यसले ठोस परिणाम र मार्गदर्शन दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले संसदमा देखाउने सक्रियता सर्वसाधारण जनताको अपेक्षा हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन हो भने साँचो अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुपर्छ ।
अहिलेका दुई तिहाईको सरकारले देशको हितका लागि समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशामा मधेशी जनता बसेका छन् । तर, यति समय बितिसक्दा यो सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको कुनै क्रियाकलाप नदेखाउँदा प्रष्टिएको छ कि सत्ता सञ्चालकहरूको नियत ठिक छैन । त्यसैले अहिले अन्योलपूर्ण अवस्थामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । तर संशोधनका लागि मधेशका दुई शक्ति संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको धार फरक छ । दुवैले आआफ्नै तरिकाबाट संशोधन गराएर त्यसको यश लिन चाहेका छन् । यद्यपी संविधान संशोधन गराउनैका लागि अहिले फोरम सरकारमा पनि सहभागी छ ।

प्राविधिकरूपमा सरकारसँग दुई तिहाई पुगेकाले संशोधनका लागि सहज हुन्छ भनेर फोरम सरकारमा गएको हो । तर, संशोधनका लागि सरकारलाई जति घच्घचाउनुपर्ने हो, कुरा उठाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । त्यसकारणले शंका उत्पन्न भइरहेको छ कि फोरम सत्ताको भोग भोग्नका लागि मात्र गएको हो कि ।

संविधान संशोधन समग्र देशकै आवश्यक्ता हो भने ठूला दलहरू नेकपा र कांग्रेसको प्राथमिकतामा किन नपरेको भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो । यी ठूला दलहरूमा देशहितको सोच नभएकोले संविधान संशोधन उनीहरूको प्राथमिकतामा नपरेको हो । यसलाई राजनीतिक बेइमानी भन्न मिल्छ । संविधान संशोधन यदि राष्ट्रिय मुद्दा हो भने यी ठूला दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय हो ।

संविधान संशोधन गर्नु भनेको भइरहेको प्रावधानमा परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु जस्तै हो । वर्तमान संविधानको केही धारामा मात्र परिवर्तन गर्नुलाई संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । संविधान जारी हुनासाथ संसद्को निर्वाचन गराएर यो विवाद समाधान गरिनु पर्दथ्यो ।

एक साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजपा नेपालका शीर्ष नेताबीच संविधान संशोधन विषयमा छलफल भएको थियो जसमा सात दिनभित्रमा समाधानमा पुग्ने सूत्र खोज्ने सहमति पनि भयो ।

तर, सहमतिको सात दिनपछि भने दुवै पक्ष यो विषयमा बेखरजस्तै छन् । संशोधनको माग गर्ने दलले यो विषयमा खासै चासो प्रकट देखिएको छैन । राजपाको आन्तरिक विवादका कारण सरकारसँगको पछिलो सहमति नै सम्झन सक्ने अवस्थामा छैन ।

१० पुसमा भएको छलफलपश्चात् एक साताको समय यतिकै बितेको छ भने दुवै पक्ष बेखबर छन् । यो जारी संसदको अधिवेशनमा पनि संविधान संशोधन भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ–सरकार, फोरम वा राजपाले ?

तपाईको प्रतिक्रिया