फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई दियो १२ बुँदे स्मरण–पत्र (पत्रको पूर्णपाठसहित)

राजनीति

       

काठमाडौं, २१ पुस । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १२ बुँदे स्मरण–पत्र बुझाएको छ ।

संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डासहित नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी भएको चार/पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संशोधनको प्रक्रियासमेत सुरु नभएको भन्दै फोरमले संशोधनको गृहकार्य थाल्न आग्रह गरेको हो ।

शनिबार वालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेकपाका सचिव विष्णु पौडेल सहभागी थिए । 

फोरम नेपालको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव र सचिव प्रकाश अधिकारी सहभागी थिए ।

स्मरणपत्रको पूर्णपाठ :

मिति २०७५/०९/२१

सम्मान्नीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय : स्मरण सम्बन्धमा ।

राजनीतिक इतिहासमा लामो कालखण्डपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पहिलो पटक संसद्मा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीहरुको संयुक्त सरकार बनेको छ ।

संसारभरी नै उदारवादी तथा रुढीवादी शक्तिहरु प्रवल बन्दैगइरहेको बेलामा नेपालमा प्रगतिशील शक्तिहरुको सरकार निर्माण हुनु आफैमा अन्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हुन् । तर, सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष हुनलागेको अवस्थामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति नेपाली जनताले पाउनु पर्दथ्यो, त्यो किनहुन सकेन ? त्यसको पनि विश्लेषण र समिक्षा हुनु पर्दछ ।

सरकारमा सामेल भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सहकार्य गरी मुलुकबाट गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक पछ्यौटेपन, असमानता र विभेदलाई अन्त्यगर्दै संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिकन्याय, समावेशी प्रतिनिधित्व, भागिदारी, हिस्सेदारीसहितको समावेशी लोकतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ तीब्र गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न निम्न विषयहरुमा सम्मान्नीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आवश्यक र ठोस पहलकदमी होस् भन्ने उद्देश्यले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । 

१. मुलुकको विद्यमानराष्ट्रिय समस्याहरुलाई हलगर्न, नीतिनिर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन दुबै पार्टीको बीचमा संयुक्त कार्यदल बनाई कार्य गर्न । 

२. संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागतगर्न र राष्ट्रिय समस्याहरुलाई हल गर्न समेतका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउन । 

३. ऐन/कानूनहरु निर्माण वा संशोधन गर्दा संघीय गणतन्त्र मजबूत हुने गरी निर्माण गर्न । ४. मुलुकमा बढ्दो अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन । 

५. प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन संघीय गणतन्त्रको भावनाअनुकूल आवश्यक अधिकार, शक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी मजबूत बनाउन । 

६. विगतमा भएका मधेश/थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गराउन ।

७. विभिन्न आयोगहरुलाई पूर्णरुपले क्रियाशील बनाउन समावेशीतालाई ध्यानमा राखी आवश्यक आपसी परामर्श र समझदारीका आधारमा नियुक्तिहरु गरी पूर्णता दिन । 

८. विकासका दृष्टिकोणले पछाडि पारिएका वा परेका कर्णालीप्रदेश र प्रदेश नं २ लाई विकास र निर्माणका लागि विकास सम्बन्धि विशेष योजनाको व्यवस्था गर्न । 

९. अन्तर मन्त्रालयहरुबीचआपसी सद्भाव, सहयोग र सम्बन्धकायम गरी कार्य गर्न । 

१०. संघीय समाजवादी फोरम नेपालको जिम्मेबारीमा परेका मन्त्रालयहरुको कार्य प्रभावकारितालाई बढाउन आवश्यक वातावरण, सहयोग र समन्वय गर्न । 

११. कर्मचारीतन्त्रमाथिको राजनीतिक परनिर्भरतालाई कम गरी सरकारको नीति निर्माण, निर्णय र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन । 

१२. राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहुने गरी द्घिपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तराष्ट्रिय मामिलामा सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रयासहरु गर्न । 

..............................   

रामसहाय प्रसाद यादव

महासचिव

तपाईको प्रतिक्रिया