प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मधेशबारे मौनता (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल पुस २७ गते शुक्रबार   

पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका छन् । सरकार गठन भएको दश महिना र चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्मको अवधिमा सरकारले गरेका कामबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिएका हुन् । वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको र सरकार जनताका सरोकारका विषयमा गम्भीर रूपले काम गरिरहेको जानकारी गराए । साथै उनले केही राजनीतिक विषयको चर्चा गरे पनि मधेशको माग र सरोकारको विषयमा भने मौन रहे ।

वर्तमान सरकार गत वर्ष फागुनमा गठन भएको हो । फागुन ३ गते सरकार गठन भएपछि संघीयता कार्यान्वयन र समृद्धिलाई मुख्य कार्यभारका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने जस्तै सरकारको यस वर्षको कार्यभार राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन नै हो ।

तर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक कबुल गरेको विषयमा उनले आफ्नो सम्बोधनमा चर्चा नगर्नु र यसलाई संसदमा छलफलको विषय नबनाउनु निश्चय पनि मधेशप्रति बेइमानी हो ।

यद्यपी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक घण्टा बढी लामो सम्बोधनमा सरकारले गरेको कामको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ प्रस्तुत गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए तर त्यसभित्र संविधान संशोधनको विषय चाँही परेको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गरिरहँदा मधेशले संशोधनको विषयमा सरकारको औपचारिक धारणाको अपेक्षा गरेका थिए । तर ओलीले संसदमा बोल्दै गर्दा अपेक्षा गरेका केही विषयमा भने मौन देखिए । मधेशका मुद्दामा उनको मौनता रहस्मय छ ।

किनभने प्रधानमन्त्रीले राजपासँग मधेशको मुद्दा समाधान गर्न एक हप्ताको समय मागेका थिए भने फोरमले पनि मधेशको मुद्दाको समाधान नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए । यी दुबैलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्नु भनेको पक्कै राम्रो राजनीतिक चरित्र होइन ।

निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा मधेशबारे मौन बस्नु आश्चर्यको विषय हो । संविधान संशोधनको लागि वर्तमान सरकारले के गर्दैछ त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनु पदथ्र्यो । तर, उनले यस विषयमा केही पनि नबोलेनन् । संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताबारे सात दिनभित्र काम अघि बढाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशको ‘म’ र संविधानको ‘स’ पनि उच्चारण नगर्नुलाई कतै उनी यस विषयप्रति अहिले पनि गम्भीर नरहेको त जनाउँदैन ? यदि त्यसो हो भने यो पक्कै सुखद संकेत होइन ।

संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा अगाडि नबढाएपछि राजपा नेपालले संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे रणनीति बनाउनका लागि राजपा नेपालले संसदीय दलबाट वृषेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ । अब हेर्नुछ, प्रधानमन्त्री र उनको दल तथा मधेशका दुई दलको आगामी बाटो र रणनीति के हुनेछ । संविधान सशोधनको नाममा देश कहीं मुठभेडको स्थितिमा जाने त छैन । सर्वत्र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

संसद भनेको मुलुकका नीति, रणनीति र योजना छलफल हुने थलो हो । जनताका चासोका विषयमा दलहरूले आफनो आवाज उठाउनैपर्छ । सरकारले गरेको राम्रा नराम्रा कामको समीक्षा हुनुपर्छ र त्रुटि देखिए सच्याउन तयार हुनुपर्छ । संसदमा हुने छलफललाई औपचारिकतामा सीमित नगरी परिणामुखी बनाउनुपर्छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्रातर्फ मुलुक अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई सफल बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक छ र यसका लागि सरकार र सत्तासीन दल गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया