मधेशी नेतृत्वको असैद्धान्तिक सत्ता साझेदारी (विचार)

रामसुकुल मण्डल

विचार/दृष्टिकोण

    25 January, 2019   

२०६३ सालमा भएको मधेश आन्दोलनका दौरान माघ ५ गतेका दिन रमेश महतोको हत्या भएको दिनलाई मधेशमा बलिदानी दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ । मधेश आन्दोलन राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान र राज्यका विभिन्न तहमा उचित अवसर प्राप्तिका लागि मधेश जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा गरेको आन्दोलन थियो ।

रमेश महतोको बलिदानी पछाडि भएका आन्दोलनहरूले समेत मधेशलाई अधिकार दिलाउन सकेको छैन । बरू बलिदानी दिनेहरूको संख्या १०५ भन्दा माथी पुगेको छ । घाईते त गनी साध्य छैन, हजारौंको संख्यामा छन् । विगत दश वर्षमा मधेशका लागि बलिदानी दिनेमा महिला र बालबालिका र वृद्धहरू पनि थपिएका छन् । पहिलो र दोस्रो मधेश विद्रोहका दौरान करिब ५३ जनाको बलिदानी पश्चात बाध्य भई राज्यले गरेको सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालेको छ । संविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गराउन २०७२ सालमा भएको लामो मधेश विद्रोहमा फेरि ५२ जनाभन्दा बढी मधेशी महिला, युवा, बालबालिका र वृद्धहरूले समेत बलिदानी दिँदा राज्य टसमस भएको छैन । बरू पहिलो संविधानसभाले बनाएको समिति र आयोगको मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने सिफारिसलाई लत्याउँदै मधेशलाई ६ भागमा विभाजित गरि ५ भागलाई पहाडि प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ ।

२०६२÷२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन विश्राम नलिदै २०६३ कै माघमा मधेशमा सुरू भएको पहिलो आन्दोलन १२ वर्ष पूरा गरेको छ । मधेश जनताले सदियौंदेखि आफूहरू राज्यको उत्पीडनमा परी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नहुन्जेल आन्दोलन नरोक्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । करिब तीस दिनभन्दा बढी समय मधेशमा आन्दोलन चल्यो । आन्दोलनमा ३५ जनाभन्दा बढि मधेशी युवाहरूले बलिदान दिएका थिए ।

सुरूमा राज्यले त्यति चासो नदेखाएको मधेश आन्दोलनले व्यापक रूप लिन थालेपछि राज्यको ध्यान मधेशतर्फ गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई÷दुई पटक सम्बोधन गरेपछि मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको आह्वान बिना भएको त्यो आन्दोलन मधेश आन्दोलनको पहिलो इतिहास हो । मधेश आन्दोलनले नै अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्दलाई स्थापित गराएको हो भने राज्यको हरेक तहमा समावेशी प्रवेश हुने अवसर पनि मधेश आन्दोलनकै उपलब्धि हो ।

२०६३ माघ १ गते नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि, खासगरी मधेशका मुद्दाहरू संविधानमा व्यवस्था नगरिएको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरमका नाममा नेताहरूले काठमाडौंमा संविधान जलाए र सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलायो । लगत्तै त्यसको विरूद्वमा फोरमले मधेश बन्दको घोषणा ग¥यो । त्यसले मधेशमा आन्दोलनलाई उत्प्रेरणा दिने काम गरेको थियो । आन्दोलनमा तत्कालीन भूमिका फोरमको भए पनि त्यसमा फोरमको नेतृत्व थिएन ।

२०६३ साल पछि पनि दुई पटक मधेशमा आन्दोलन भए । तर त्यस पछि पनि मधेश स्थिर हुन सकेको छैन । २००८ सालबाट मधेशका नाममा राजनीति सुरू गरेका बेदानन्द झा हुन् या अहिलेका मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरू, सबैले मधेशलाई सत्तामा जाने भ¥याङको रूपमा मात्र उपयोग गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको मधेश आन्दोलनभन्दा अघि कुनै राजनीतिक दलले मधेशमाथि विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका थिएनन् । त्यसबेलासम्म मधेश राजनीतिको सानो सरोकार समूहलाई माथिल्लो ओहोदामा तान्नासाथ त्यहाँको चुनौती स्वतः समाप्त हुने मानिन्थ्यो । तर राष्ट्रिय दलहरूले राष्ट्रियता, समावेशी तथा संघीय गणतन्त्रको नेपाली मोडेललाई बदलिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार सन्तुलित नबनाउँदा मधेश आन्दोलन भयो र त्यसले मधेशको राजनीतिक नक्सालाई नै फेरिदियो । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताद्वारा गरिएको विभेदबाट सीमान्तकृत बनेका मधेशीको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने दायित्व मधेशी दलमा छ । तर, मधेशी नेतृत्वको असैद्धान्तिक सत्ता साझेदारीले सबै मुद्दाहरूलाई विवादित, कमजोर तथा अवस्तुवादी बनाइदिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया