तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको प्रभावकारिता

सम्पादकीय

    प्रकाशित मिति : २०७५ फागुन १० गते शुक्रबार   

सरकारले मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछि परेका तराई–मधेशका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने जनताको सघन रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न एवम् जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले रू दुई अर्ब तीन करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू तीन अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

मानव विकासको सूचकांक, न्यून तथा गरीबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेका तराई–मधेशका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६७१ वडामा कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

यस्तै प्रदेश नं ३ को चितवन, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), प्रदेश नं ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।

झापाका १५, मोरङका १७, सुनसरीका १२, सप्तरीका १८, सिरहाका १७, धनुषाका १८, महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, रौतहटका १८, बाराका १६ र पर्सा १४ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । चिवनका सात, नवलपरासीका (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) आठ, नवलपरासीका (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सात, रूपन्देहीका १६, कपिलवस्तु र दाङका १०÷१०, बाँके र बर्दियाका आठ÷आठ, कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

तर कार्यक्रम सुरू भए पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । देशको सन्तुलित विकासका लागि धेरै अघिदेखि नै प्रयास हुँदै आएको हो तर पनि सन्तुलित विकासको लक्ष्य हासिल हुनसकेको छैन । सुदूर र मध्यपश्चिमका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको विकासको स्थिति निकै कमजोर छ । सुगम र सहज भौगोलिक अवस्थिति भएर पनि मधेशका केही जिल्लाहरू पिछडिएका छन् ।

यिनै तराई–मधेशका जिल्लाहरूको विकासका लागि सरकारले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रको सूचकाङ्क निकै कम छ । अन्यत्र जस्तै मधेशमा जातिगत असमानता पनि धेरै छ ।

मधेशी बाहुन/क्षेत्रीको मानव विकास सूचकाङ्क नेपालको औसतभन्दा राम्रो अर्थात् ०.५३६ रहे पनि तराई दलितको ०.४००, मुस्लिमको ०.४२२ र मधेशी जनजातिको ०.४७३ मात्रै छ । यिनै जातिमा गरिवी पनि धेरै छ । सबै क्षेत्र, वर्ग र जातजातिको समान उत्थानबिना मुलुकको समन्यायिक विकास असम्भव छ ।

त्यसैले पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र जातिको उत्थानका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम यस्तै प्रकारको कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मधेशका पिछडिएका क्षेत्र र समूहको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

मधेशका पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यक्रमहरू पनि संघीय सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नसके मात्र प्रभावकारी हुनेछन् ।

पूर्वाधार विकासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरियो भने मात्र तिनको प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई समेट्नुपर्छ । यो सँगै विकासका नाममा हुने स्रोत र साधनको दुरूपयोग रोक्न सचेत र सक्रीय हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया