संविधान संशोधनका लागि मधेशी दलको दबाब पुगेन : सीताराम मेहता

प्रतिनिधिसभा सदस्य नेपाली कांग्रेस

अन्तर्वार्ता

       

० नेपाली कांग्रेसको हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतबाट विधान पारित गरेको छ तर पनि विवाद यथावतै छ । किन ?

— यो खासै विवाद होइन । विचारको लडाइ हो । फरक–फरक विचारहरूलाई विवाद भन्न मिल्दैन । सबै आआफ्नो विचार राखेर छलफल गर्ने क्रम हो । अहिले सबैको विचार फरक–फरक देखिए पनि अन्त्यमा सबै नेताहरू एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ ।

० संशोधित विधानमा के–के छन् ?

— संशोधित विधानमा कांग्रेसको संरचनालाई संघीय संरचनाअनुसार परिणत गर्दै लानेलगायतका कुराहरू छन् । कांग्रेसमा यसअघि ६ पदाधिकारीसहित ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो । अब १ सय ६ सदस्यीय समितिमा १४ पदाधिकारी हुनेछन् । कोषाध्यक्षबाहेक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र क्लस्टरका आधारमा ८ सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, यसअघि पाँचवटा पार्टी तह रहेकोमा अब सात प्रदेश समिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति र बुथ समिति नयाँ तहका रूपमा थपिएका छन् ।

० महासमिति बैठकको म्यान्डेडअनुसार विधान किन आउन सकेन ?

— महासमिति भनेको नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसले दिएको सुझावहरूलाई परिमार्जित गर्ने भनेर पारित गरिएको छ । त्यसलाई समेटेर केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गरेको हो । महासमितिले दिएको म्यान्डेडमा एक÷दुईटा कुरा अल्झिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरू सिधै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने, आरक्षण कोटाहरूमा रहेका सदस्यहरूले दोहो¥याएर समानुपातिक सांसद हुन नपाउने लगायतका कुराहरू विवादित देखिएको छ ।

० यसमा तपाइँको धारणा के छ ?

— म पनि सांसद हुँ । दुई–दुई पटक सांसदमा जितेको छु । यस विषयमा अझ बढी छलफल र बहसको खाँचो छ । सबैको भावनालाई समेट्ने गरी विधानमा आउनुपर्छ ।

० कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ, तर नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहार अप्रजातान्त्रिक जस्तै देखिन्छ नि ?

— नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हो । केही नेता कार्यकर्ताहरूका कारण यस्तो लाग्न सक्छ । अस्ति पार्टी कार्यालयमा नेविसंघका दुई पक्षबीच भएको ढुंगामुढा निन्दनीय छ । त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । वैचारिक लडाइमा यस्ता अराजक गतिविधि हुनुहुँदैन ।

० जसरी महासमितिको बैठकपछि कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा थपिएको, गुटउपगुट समाप्त भएको दाबी गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छ ?

— निश्चितरूपमा महासमितिको बैठकपश्चात् कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा थपिएकै छ । जसरी चरम गुटबन्दी थियो त्यो पनि समाप्त भएको छ । तर, लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक–फरक विचार आउनुलाई गुटबन्दी भन्न सकिँदैन । पार्टी र देशहितका विषयमा हाम्रा पार्टीका सबै नेताहरू एक ठाउँमा उभिनु हुन्छ । देश र जनताका लागि जहिले पनि कांग्रेसमा एकमत नै देखिएको छ । सबैसँग सहमति र सहकार्य गरेर जाने परिपाटी कांग्रेसभित्र छ । नेपालमा पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आएको हो । २००७ सालदेखि गरेको संघर्षबाट हामीले यो संविधान प्राप्त गरेका छौं । यसलाई अब कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने कांग्रेसको ठूलो दायित्व हो । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारबाट यो संविधान जारी भएको हो र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसलाई आत्मसात गरेर कांग्रेसमाथि थप जिम्मेवारी आएको छ ।

० कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले दिनप्रति दिन कमजोर हुँदै गएको हो ?

— कांग्रेस कमजोर भएको हो । कांग्रेसभित्र विचारको आदानप्रदान बढी हुन्छ । सबैले आआफ्नो धारणा राख्छन्, त्यसलाई विवादको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको नीति र सिद्धान्त एउटै छ । तर, यो कुरालाई व्यवस्थित तरिकाले सबै नेता कार्यकर्ताहरूको एउटै आवाज बाहिर आउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । यसका लागि हामी जस्ता नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वपंक्तिलाई दबाब दिनुपर्ने हो ।

० अहिले कांग्रेसमा सभापति देउवा र कोइराला परिवारबीच टकराव देखिएको छ नि ?

— यो कुनै विवाद होइन, मिडियाले यसलाई बढाइचढाई प्रचार गर्छन् । कोइराला परिवारबाट पार्टीका उच्च तहका छँदैछन् । त्यसैले कोइराला परिवारलाई बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । कांग्रेसको महाधिवेशन पनि आउँदैछ, त्यसैले कार्यकर्ताबीच एउटा लोकप्रिय नारा तय गरेको पनि हुनुपर्छ । तर, विवाद त खासै होइन । यो एउटा विचारको लडाइ हो ।

० कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

— कांग्रेसका नेतृत्व पंक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नीतिगतरूपमा विधानअनुसार सबै मिलेर देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कांग्रेसको काँधमा अहिले ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ । संविधान जारी हुनु कांग्रेसको लागि ठूलो उपलब्धि हो भने यसलाई कार्यान्वयन गराउनु चुनौती पनि हो । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसबीच एकताको आवश्यक्ता छ । देशमा दुई तिहाईको सरकार हुँदाहुँदै पनि जनतामा बढ्दै गएको निराशा र सरकारको अधिनायकवाद बढ्दै गएको छ ।

० केपी ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

— केपी ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूर्णरूपमा असफल रह्यो । यस अवधिमा मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा बढ्दै गएको छ । एकै दिन सात÷आठ जिल्लामा बम विस्फोट हुन्छ भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यसबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षाअनुसार जसरी यो दुई तिहाईको सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा पूर्णरूपमा असफल भएको छ । यो सरकार कांग्रेसको नजरमा मात्रै होइन, नेपाली जनताको नजरमा पनि असफल साबित भएको हो ।

० तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि भूमिका पनि यो एक वर्षमा सन्तोषजनक देखिएन नि ?

— कांग्रेसले असल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकै हो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक धारअनुसार जुन कुरा उठाउनुपर्ने हो, त्यो कुरा सदन र सडकमा उठाएकै हो । सरकारका कमी कमजोरीहरू हामीले जनताबीच लगिरहेका छौं र संसदमा पनि सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छौं । लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार कांग्रेसले असल प्रतिपक्षको भूमिका रहेको छ ।

० यो सरकारले केही पनि राम्रो काम गरेको छैन ?

— यो सरकारले सुरूवात त ग¥यो तर, आफ्नै निर्णयमा अडिग रहन सकेन । सिन्डिकेट खारेजीको कुरा हेर्नुस्, आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन यो सरकार । जनताले पनि हेरिरहेका छन् कि यो सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा के–के राम्रा काम गरे । सरकारको भाषण र नारा ठूलो–ठूलो देखिन्छ तर व्यवहारमा केही पनि छैन । त्यसैले यो सरकार अधिनायकवादतर्फ लम्किरहेको छ ।

० यो सरकार कसरी अधिनायकवादतर्फ गयो ?

— यो सरकार एकदलीयतर्फ जाँदैछ । यो कम्युनिष्ट सरकारले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेको छ । यो सरकारले संघीयता विरोधी गतिविधि क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू संघमै संकुचित भएर राख्न खोजेको छ ।

० ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा कांग्रेस किन मौन छ ?

— कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा कांग्रेस मौन छैन । हामीले बारम्बार संसदमा भ्रष्टाचारका विरूद्धमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । वाइडबडी जहाज प्रकरणमा कांग्रेसले दबाब दिएकै हो । लेखा समितिमा दबाब दिँदा सरकारले छानबिन समिति बनायो ।

० तर, वाइडबडी प्रकरणमा त कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूको नाम पनि मुछिएको छ नि ?

— भ्रष्टाचारमा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ । यस विषयमा छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ, जो दोषी देखिन्छन् उसलाई कारबाही हुनैपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीका लागि कांग्रेस जनताको बीचमा जान्छ ।

० संविधान संशोधन कांग्रेसको प्राथमिकतामा किन परेन ?

— कांग्रेसको प्राथमिकतामा जहिले पनि संविधान संशोधन रहेको छ । कांग्रेसको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा लगेको थियो तर तत्कालीन नेकपा एमालेको कारण संसदबाट पास हुन सकेन । तर, अहिले नेकपाकै दुई तिहाइको सरकार छ र उसले गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको तर किन गर्न सकिरहेको छैन । यसका लागि हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । बरू मधेशवादी दलहरूले दबाब दिइरहेको देखिएको छैन । एउटा सरकारमै गएको छ भने अर्को जाने तरखरमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया