प्रदेश २ का मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक देखिएन : परमेश्वर साह

प्रमुख सचेतक प्रदेश २, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

अन्तर्वार्ता

       

० प्रदेश २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको सम्पन्न विस्तारित बैठकको निष्कर्ष के रह्यो ?

— राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश नं. २ को जनकपुरधाममा चारदिने विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रदेश २ का मन्त्री एवं राज्यमन्त्री, संघीय संसद सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकार समन्वय समितिका सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष मण्डलका संयोजक एवं सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लगायतको नेता एवं पदाधिकारीसँग पार्टी संगठन, पार्टी महाधिवेशन, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका एवं नगरपालिकाद्वारा भइरहेको विकास निर्माण, प्रगति, जनआकांक्षा र जनचाहनाको सम्बोधन, उक्त पदाधिकारीहरूबीचको सम्बन्ध र समन्वय लगायतका विषयमा चरणबद्ध रूपमा विस्तृत छलफल गरिएको हो । साथै पार्टीभित्र रहेका अन्तर्संघर्षका विषयमा पनि खुलेर बहस भयो । सो बैठकबाट केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलबाट कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिएन । सबै प्रदेशहरूमा बैठक सम्पन्न भइसकेपछि त्यस विषयमा निर्णयहरू सार्वजनिक गरिनेछ भनेर अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले भन्नुभएको छ ।

० प्रदेश २ सरकारको कामकारबाही बारे केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलका नेताहरूको धारणा के रह्यो ?

— प्रदेश सरकारको कामकारबाही बारे अध्यक्षमण्डले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले हाम्रो कुरा मात्रै सुन्नुभएको हो । फागुन १७ गतेपछि धारणा सार्वजनिक गरिने भनेर भन्नुभएको छ । तर, प्रदेश २ का राजपाका सांसद, नेता कार्यकर्ताहरूले यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश २ का मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति नेता कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि देखियो । प्रदेश २ का जनताहरूको अपेक्षा बढी छ, त्यो हिसावले सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

० भनेपछि, प्रदेश २ का राजपाका मन्त्रीहरूको कामकारबाही सन्तोषजनक छैन ?

— एक÷दुई जना मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीहरूको काम कारबाही सन्तोषजनक छैन । अन्य मन्त्रीहरूको बारेमा धेरै टीकाटिप्पणी भयो ।

० सन्तोषजनक काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई राजपाले फिर्ता बोलाउँछ त ?

— त्यो त अध्यक्षमण्डलका नेताहरूको हातमा छ । तर, हामीले फिर्ता बोलाउनेतर्फ जानु हुँदैन । उहाँहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । यदि उहाँहरू काम गर्न सकिरहनुभएको छैन भने स्वेच्छाले हट्नुपर्छ ।

० स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको काम कारबाही सन्तोषजनक छ ?

— पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नै तरिकाले काम गरिरहनुभएको छ । अन्य नेता कार्यकर्तासँग समन्वय वा सहकार्य गरिरहेको छैन । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई जिताएका छन्, अनि पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्दैन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आए । उहाँहरूको कामबाट पनि नेता कार्यकर्ताहरू सन्तोषजक छैन ।

० महाधिवेशनको प्रदेश २ मा तयारी कस्तो हुँदैछ ?

— महाधिवेशनका लागि सदस्यता अभियान, साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्यता सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसभित्र पनि विवाद छ । कुनै–कुनै जिल्लामा अध्यक्षमण्डललाई बाइपास गरेर पूर्वपार्टीको हिसावले सदस्यता वितरण भइरहेको छ । यस विषयमा पनि हामीले केन्द्रीय अध्यक्षमण्डललाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यसले पार्टीभित्र द्वन्द्व बढ्न सक्छ । जिल्ला अध्यक्षमण्डलमार्फत सदस्यता वितरण अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ ।

० जिल्ला अधिवेशन कहिले हुन्छ ?

— विस्तारित बैठकमा हामीले जिल्ला अधिवेशनका लागि पनि तालिका माग गरेका छौं । वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनका लागि तालिका नआएसम्म महाधिवेशन समयमै गर्न अप्ठ्यारो छ ।

० भनेपछि, तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ ?

— निश्चितरूपमा महाधिवेशनका लागि हामीसँग धेरै समय छैन । पूर्वनिर्धारित बैशाख ७, ८ र ९ गते नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि हतार–हतारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० बैठकमा प्रदेश सरकारको एकवर्षे कार्यकालबारे कस्तो समीक्षा भयो त ?

— निश्चितरूपमा नेपालमा संघीयता नौलो अभ्यास हो । प्रदेश २ को सरकारले नेपालमा संघीयताको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । प्रदेश २ सरकारको केही निर्णयहरूले देशलाई हल्लाएको छ । संघीयतालाई मजबुत बनाउने हिसाबले प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । तर, जनअपेक्षाअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । किनभने हामीसँग स्रोत र साधनको कमी छ । केन्द्र सरकारबाट हामीले पाउनुपर्ने कर्मचारी, कानून र बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनौं । त्यसैले, हामीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं ।

० प्रदेश सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सरकारले किन टुंगो लगाउन सकेको छैन ?

— प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ । यो कुरा हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हो । किनभने हामीसँग (राजपा र फोरम) सरकार बनाउने सामान्य बहुमत मात्र छ । जसबाट हामीले सरकार बनाएका छौं । स्थायी राजधानीका लागि जनकपुरधाम प्रायः सबैको सहमति नै छ । तर, नामको सन्दर्भमा नेकपा र कांग्रेसले फरक धार छ । हामी पहिचानका लागि लडाइ लडेका छौं, जनताले हाम्रो पहिचानलाई मान्यता दिएको छ । ‘मधेश’ शब्दलाई गौण नगरौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले मधेशको नाममा यो प्रदेशको नामाकरण गरौं भनिरहेका छौं । तर, मधेश विरोधी नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूले यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । त्यसैले, प्रदेश सरकारले नाम र स्थायी राजधानीका लागि आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले दिएको सुझावअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

० आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै प्रदेशको नाम पारित गर्न सक्नुहुन्छ ?

— आयोगकै सुझाव लागू हुन्छ भन्ने छैन । हामीले प्रदेशको नामांकनको सन्दर्भमा जनताको राय बुझ्न खोजेका हौं । जनता भनेको सार्वभौम हो । जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नै कुरा मात्रै राखेर हुँदैन । त्यो हिसावले हामी जनतासँग राय सुझाव लियौं । ६८% जनताको अभिमत ‘मधेश’ नै रहेको छ । जनताले यो त भन्न पाउँछन् कि प्रदेश सरकारले हामीसँग राय सल्लाह लियो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भनेर जनताको प्रतिक्रिया आएको छ । निर्णय गर्ने त वास्तवमा प्रदेशसभाले नै हो । आयोगकै सुझावअनुसार प्रदेशको नाम टुंगो लाग्दैन । किनभने हामीसँग दुई तिहाइको बहुमत छैन । जनताको अभिमतलाई मध्यनजर गरेर छलफल लगौं र छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जनताको अभिमतलाई प्रतिपक्षी दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया