अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण छ, पुनरावेदनमा जान्छौ : वृषेशचन्द्र लाल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७५ फागुन २४ गते शुक्रबार   

० जिल्ला अदालत कैलालीले राजवाका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ, यसलाई राजपा नेपालले कसरी लिएको छ ?

— जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला त्रुटिपूर्ण हो । किनभने अदालतले प्रमाण नै नभएको अवस्थामा रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला तोकेको छ । जुन घटनाको मुख्य अभियुक्त भनिएको छ, त्यसमा कुनै किसिमले रेशम चौधरीको संलग्नता छैन । त्यसकारणले बिना कुनै प्रमाण, मनगढन्त तरिकाले जिल्ला अदालतबाट यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला आएको छ । स्वयम् अभियोग लगाउने प्रहरीले पनि रेशम चौधरीकै निर्देशनमा यस्तो घटना भएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन । राजनीतिक हिसावले हेर्दा यो सरकारको प्रभावमा आएको फैसला हो । पीडितलाई न्याय दिने यो फैसला होइन । मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा नै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको गठन भएको थियो । त्यो आयोगले छानबिन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिइसकेको अवस्था छ । तर, त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको दराजमा थन्किएको छ । त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेपछि त्यसलाई विचार गरेर अदालतले फैसला गरेको भए त्यसको समीक्षा हुनसक्थ्यो । नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा अदालतले कुनै चासो राखेन । अदालतले त्यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा आयोगको प्रतिवेदनबारे बुझ्न सक्थ्यो । त्यसैले यो त्रुटिपूर्ण र अन्यायपूर्ण फैसला हो । यसको विरूद्धमा हामी पुनरावेदनमा जान्छौं ।

० तपाइँहरूले यसरी आरोपहरू लगाइरहँदा अदालतको मानहानी हुँदैन ?

— अदालतको आदेशलाई पालना नगरेको अवस्थामा मात्रै मानहानी हुन्छ । अदालतले गरेको फैसलामाथि टिप्पणी गर्न मिल्छ । अदालतले गरेको त्रुटिबारे आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ । तर, यो फैसला यति त्रुटिपूर्ण छ कि यसले न्यायकै मानहानी गरेको छ ।

० रेशमलाल चौधरीलाई सांसदको शपथ ग्रहणपछि न्यायालयको फैसलालाई सम्मान गर्छौं भनेर स्वयं राजपा नेताहरूले भनेका थिए, तर अहिले आफ्नो पक्षमा फैसला नआउँदा अदालतमाथि यसरी आरोप लगाउन कति जायज हो ?

— हामीले अदालतको फैसलामाथि टिप्पणी गरेका हौं, यसलाई आरोप भन्नै मिल्दैन । हामी अदालतको आदेश पालना गर्छौं, त्यसैले त अहिलेसम्म रेशम जेलमै बसिरहेका छन् र अदालतका विरूद्धमा कुनै विद्रोह गरेका छैनौं । हामी त्यसको पुनरावेदन गर्छौं । टिप्पणी गर्ने हाम्रो अधिकार हो । हामी लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं । अदालतले पनि कानुनबमोजिम फैसला गरेन भने त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार सबैसँग छ । अदालतको फैसलामाथि टिप्पणी नै भएन भने लोकतन्त्र नै रहँदैन ।

० अहिले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु रेशम चौधरीकै कारणले हो ?

— अध्यक्षमण्डलले समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरेको छ तर हामीले यो सरकारलाई न समर्थन गरेका छौं र हाम्रो समर्थन छ । सरकारलाई समर्थन गर्नुको अर्थ सरकारमा सामेल हुनु, कुनै न्यूनतम् कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । राजपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारसँगै सहकार्य गर्छौं भनेको छैन । तर, हाम्रा केही नेताहरूले समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्ने खालका कुराहरू यसअघि पनि गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरूको सोच के हो त्यसबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले कहिल्यै पनि समर्थन गरेका थिएनौं । त्यो पनि एउटा भ्रम थियो, त्यो पनि हट्यो ।

० यदि राजपाले समर्थन गरेको थिएन भने अध्यक्षमण्डलले फिर्ता लिएको निर्णय कसरी आयो त ?

— पहिला हाम्रा नेताहरूमा पनि भ्रम थियो कि राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । तर त्यो भ्रम अहिले हट्यो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गरेको मतदानलाई भजाउन खोजिएर केही नेताहरूले समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका थिए । तर, त्यस्ता कुनै पनि निर्णय राजपा नेपालले कहिल्यै पनि गरेको थिएन । राजपा नेपालका सबै सांसदहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छन् । हामी सरकारका कुनै काममा सहभागी भएनौं । यसर्थ यो सरकारलाई राजपाको समर्थन कसरी भयो त ? तर, पनि अध्यक्षमण्डलले समर्थन लिने फिर्ता गरेको छ भने गोप्यरूपमा कहीं समर्थन गरेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन ।

० तपाइँहरूले न्यायालयको फैसलालाई लिएर जसरी सरकारसँग आफ्नो गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ तर न्यायालय र सरकार दुवै छुट्टाछुट्टै पक्ष हो नि ?

— न्यायालय र सरकार दुवै अलग–अलग हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन । लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । किनभने राज्यले मधेश/थरूहट आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो तर त्यो प्रतिवेदनमा भएका कुरा यो सरकारले जनतालाई जानकारी गराएन । यसले प्रष्टरूपमा देखाएको छ कि जुन कुराको प्रचार प्रसार गरिएको छ र जुन आरोपहरू सांसद रेशमलाल चौधरीलगायत आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको छ त्यसलाई सत्यतथ्यको कसौटीमा हेर्दा कुनै आधार छैन । त्यो प्रतिवेदनलाई राज्यले लुकाइरहेको छ । त्यसकारणले राज्यको प्रभाव अदालतमाथि परेको छ । सत्यतथ्य आइसकेपछि पनि त्यसलाई लुकाइराख्नु जनतामा भ्रम छर्नु हो । जनता–जनताबीच विभाजन गराएर उग्रराष्ट्रवादलाई बढाउने जुन काम भइरहेको छ त्यसप्रति हाम्रो आक्रोश छ । अदालतले न्याय गर्दा त्यस सम्बन्धि आवश्यक प्रमाणहरूबारे चासो राख्नुपर्ने थियो । अनि मात्रै अदालतको फैसला निष्पक्ष हुनसक्छ । न्यायको पहिलो सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि हालतमा सजाय पाउनु हुँदैन । न्यायालय सबभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यो देखिएन । त्यसकारणले अदालत स्वतन्त्ररूपमा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरोस् । सरकार वा राज्यको प्रभावमा न्यायालय पर्नु हुँदैन । तर, त्यो देखिएन । त्यसकारणले हामी न्यायालयमाथि आक्रोश पोखेका हौं । हामी न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता चाहन्छौं ।

० समर्थन फिर्ताको घोषणापछि राजपाको आगामी रणनीति के छ ?

— आगामी रणनीतिका बारेमा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले चाँडै निर्णय गर्नुहुन्छ । अध्यक्षमण्डलले निरन्तर सबै पक्षसँग सम्वादमा छ । अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले राजपाका अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गरेर निःस्वार्थ भावबाट आगामी रणनीति तय गर्नुपर्छ । मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध रहेर आगामी रणनीति गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । अध्यक्षमण्डलले राजनीतिक समितिलगायत प्रमुख नेताहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरेर रणनीति बनाउनुपर्छ ।

० भनेपछि आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?

— हामी त आन्दोलनमा छँदैछौं । हामीले निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै निरन्तरताको रूपमा प्रयोग गरेका थियौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पनि हाम्रा सांसदहरू आन्दोलनकै मुद्दाको वकालत गरिरहेका छन् । हामीले जहिले पनि संविधान संशोधनमार्फत् सबैको अपनत्व हुने बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । यो देशमा सुशासन राम्रोसँग लागू होस्, संघीय संरचनाको वास्तविक कार्यान्वयन होस्, समावेशिताको स्थापना होस् भन्ने चाहेका छौं । प्रदेश २ मा राजपा र फोरम नेपालको सरकार छ, त्यो सरकारले पनि यसै मुद्दालाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । त्यसकारण हामी आन्दोलनमा छँदैछौं, आन्दोलनमा जाने भन्ने कुरा होइन । आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो । हामी उठाउँदै आएको मुद्दाहरू जनताको हो । हामीले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, यसका निम्ति रणनीति बनाउँदा सबै पक्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० रेशम चौधरीको फैसलापछि राजपा अध्यक्षमण्डलको आकस्मिक बैठकले सरकारप्रति विभिन्न आरोपहरू लगायो र पूर्णरूपमा असफल रहेको निष्कर्ष पनि निकाल्यो । भनेपछि अब राजपा जनतामाझ जान्छ कि सरकारको कार्यको टिप्पणी मात्रै गरेर बस्छ ?

— यो सरकार असफल छ भनेर त जगजाहेर भइसकेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा यो सरकारले एक वर्षमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार पनि दिनानुदिन मौलाउँदै गएको छ । सरकारले जनता–जनताबीचमा विभाजन ल्याउन खोजिरहेको छ र उग्रराष्ट्रवादकै नारालाई फस्टाउने प्रयास गरिरहेको पनि स्पष्ट छ । त्यसकारणले यो सरकार पूर्णरूपमा असफल नै हो । अब हामीले यो सरकारको कार्यलाई टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं । हामी यसको विरूद्ध आवाज उठाइरहेका छौं । आगामी दिनमा समय परिस्थितिअनुसार आफ्ना रणनीति तय गर्छौं ।

० अहिले जसरी राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तित हुँदै गएको छ, यसले गर्दा राजपाको महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?

— कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन टार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । महाधिवेशन भनेको कार्यकर्ताहरूले गर्ने हो । हाम्रो महाधिवेशनका कार्यक्रमहरू जारी छ । तर, महाधिवेशनका लागि आउने कठिनाइहरू के–के हुन् ती कुराहरूलाई केलाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । महाधिवेशनलाई पर सार्नु भनेको उत्पन्न परिस्थितिमा रोटी सेक्नु मात्रै हुन्छ । किनभने राजपा नेपालमा महाधिवेशन जरूरी छ । राजपा नेपाललाई एकल नेतृत्वमा लगेर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक्ता छ । राजपाले आन्दोलन र महाधिवेशन दुवै सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । महाधिवेशनलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ । राजपाको नेतृत्व आन्दोलनकारीहरूको हातमा आउनुपर्छ । परिस्थितिबाट लाभ उठाउनेहरू लक्ष्य प्राप्तिका कारक तत्व हुन सक्दैनन् । त्यसैले, राजपाको नेतृत्व आन्दोलनकारीहरूकै हातमा जानुपर्छ । यदि निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलले लिनुपर्छ ।

० महाधिवेशनका लागि अब लगभग डेढ महिनामात्रै समय बाँकी छ तर, तयारी पुगेको छैन । कसरी समयमै महाधिवेशन सम्पन्न होला त ?

— महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ, त्यसमा दुई÷चार महिना अगाडि पछाडि हुनसक्छ । तर, अधिवेशन विधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्छ, कार्यकर्ताहरूको बीचमा हुनुपर्छ । कागजी अधिवेशन हुनुहुन्न ।

० पर्याप्त तयारी देखिँदैन, निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्भव देख्नुहुन्छ ?

— वास्तवमा पर्याप्त तयारी भइरहेको देखिएको छैन । तर, महाधिवेशन तयारीको प्रयास गरिँदैछ ।

० सांसद रेशमलाल चौधरीलाई न्याय दिलाउन राजपा के गर्छ ?

— जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले हामी पुनरावेदन अदालतमा जान्छौं । सबभन्दा पहिला त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जनताको बीचमा आउनु प¥यो । जनतालाई टीकापुर घटनाको वास्तविक तथ्य जान्ने अधिकार छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायले पनि सत्यतथ्य थाहा नपाइकन उसले गर्ने फैसला कसरी निष्पक्ष र न्यायसंगत हुनसक्छ । त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नुको अर्थ के हो ? न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नु र पीडितहरूप्रति अन्याय गर्नु नै रहेको महसुस भएको छ । त्यसकारणले त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छौं । त्यसपछि आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरू के हुनसक्छ त्यसबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन । यथाशीघ्र राजपा अध्यक्षमण्डलले पार्टीका प्रमुख नेताहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । त्यसपछि रणनीति तय गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

० अदालतले सजाय फैसला सुनाइ सकेपछि सांसद रेशम चौधरीको पद जानसक्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि ?

— कसै–कसैले यस्ता हल्लाहरू फैलाइरहेका छन् । यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो । किनभने प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको २४४ पढ्नुपर्छ । त्यसमा स्पष्टरूपमा उल्लेख छ कि अदालतको अन्तिम फैसला आए पछि जति दिन कैद भएको हो त्यो कैद भोगिरहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बनमा पर्छन् । त्यसैले अहिलेसम्म अदालतको अन्तिम फैसला आइसकेको छैन । अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि विभिन्न कानूनी प्रक्रियामार्फत् यदि सजायलाई मिनाहा गरियो भने पुनः पद बहाली हुनसक्छ । त्यसैले अहिले जुन हिसावले प्रचार प्रसार गरिएको छ त्यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया