बहस संघीयताको (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल फागुन २४ गते शुक्रबार   

जनकपुरमा संघीयता कार्यान्वयन र संविधान संशोधनबारे हालै छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले आआफ्नै किसिमका तर्क गरे ।

उनीहरू संविधानमा त्रुटि रहेको विषयमा एक मत देखिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सत्तासीन नेकपा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँर्दै संविधान जारी गर्नेहरूमध्ये केही तत्व नै त्यसको विरोधी रहेकाले संघीयता कार्यान्वय गर्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देशमा संघीयताको हिसाबले स्वामित्वको बाँडफाँड हुन नसकेको भन्दै अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको टिप्पणी गरे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा स्वामित्व हस्तान्तरण भए नभएको विषयमा बहस हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले समानान्तर सरकार चलाउने गरी सदनमा प्रहरी विधेयक ल्याएको गुनासो गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाएर समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको उनको आरोप थियो । संघीयताबारे व्यापक छलफल र बहससँगै कार्यान्वयनतर्फ लागेको भए सार्थकता पाउने थियो, तर यस्तो नभएको नेकपाका प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले तर्क गरे ।

संघीयतामा गएपछि नेतृत्ववर्गले क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ, सोचाइ र कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरूरी छ, अनि मात्रै संघीयताले परिणाम दिनसक्छ । यसले के ग¥यो भने एकातर्फ आकांक्षाको चाङ लगायो, अर्कोतर्फ संघीयताभित्र ल्याकत अभिवृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरालाई ‘एजेण्ड’ नै बनाइएन, कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन भएन ।

संघीयता भनेको स्रोत, साधन, अधिकार र कर्तव्य सहितको प्रादेशिक विभाजन हो । यद्यपि यसका आफ्नै आधार र सिद्धान्त हुन्छन् । संघीयताभित्र प्रदेश वा केन्द्रमा बस्ने नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने केही यथार्थ छन् । पहिलो, यो संघीयता हामीले चाहेर हामीले नै ल्याएको हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नु प¥यो ।

दोस्रो, विकास र समृद्धि संघीयताले होइन उचित योजना र स्रोत–साधनको पहिचान/परिचालन गर्ने ल्याकत र इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई मनन् गर्नु प¥यो । तेस्रो, राज्यका सबै निकायमा संस्थागतरूपमा झांगिएको भ्रष्टाचारजन्य विकृतिको अन्त्य गर्ने अठोट र इच्छा शक्तिकासाथ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुप¥यो । चौथो, सुशासनलाई केवल भाषणको विषय मात्रै होइन, व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्नुप¥यो । पाँचौँ, विकास, समृद्धि, सुशासन भन्ने कुरा कानले सुन्ने मात्रै होइन, आँखाले देखेर अनुभव गर्ने कुरा हो भन्ने तथ्यलाई बुझिदिनु प¥यो । एक वर्षको कामको आधारमा संघीयताको भविष्यका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित होइन ।

संघीयताको सफल भविष्य र हिजो देखाइएको यसको हरियो रंगलाई अरू गाढा बनाउँदै लैजाने काम भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म हाँकिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको हो । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले संघीयतालाई केवल अर्थोपार्जन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने हो भने यसले ठूलो विकृति ल्याउने छ र भोलिको संघीयताको रंग खैरोमा रूपान्तरण हुने खतरा छ । संघीय शासन प्रणाली भनेको केवल अधिकार र पदको बाँडफाँड मात्रै होइन, यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बाँडफाँड पनि हो ।

केन्द्रलाई हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रदेश र त्यसका सञ्चालक पानीमाथिको ओभानो हुनसक्दैनन् । केन्द्रले पनि सुनदेखि नूनसम्म आफँैले व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नु हुन्न । कि त घरबार नै गर्नुभएन, घरबार गरिसकेपछि एकअर्काप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसप्रकारको संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । हिजोका गलत प्रचार र बुझाइबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु नै भोलिको सफल संघीयताको आधार सिर्जना गर्नु हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया