संविधान घोषणा गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा

निरंकुश राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विस्थापन साक्षी छ

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वर्तमान संविधान घोषणा गर्ने मुख्य शक्ति हो । यी तीन दलको कुल योग दुई तिहाइ भन्दा धेरै बढी भएकाले यी तीन बाहेक कसैले सहमति नजनाएको भएपनि संविधान घोषणा गर्नका लागि चाहिने गणपूरक संख्या सदनमा उपस्थित थियो । तर यसका अलावा राजतन्त्र र हिन्दूधर्मको माग गर्ने दुबै राप्रपा जो अहिले एक भएका छन् ती दल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकजस्ता पार्टीले संविधान घोषणा गर्ने सहयोगी दलको रूपमा देखा परे । यसरी संविधान घोषणा गर्नेहरूले यो संविधान जनताको मतदानबाट चुनिएको संविधान सभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत भन्दा बढीले बनाएको संविधान हो । यसलाई बदल्न सकिदैन भन्ने जस्ता अहम् पाल्ने नेताहरूले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका विपन्नहरूलाई अधिकार सम्पन्न हुन दिन चाहिरहेका छैनन् ।

उनीहरूले सबै अधिकार दिइएको दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले यस्तो दाबी गरिरहँदा आकाशतिर मुख फर्काएर थुकिरहेको जस्तो देखिन्छन् । पहिलो संविधान सभा हुन अघि विस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । यो सदनभित्रको कुनै गणितले होइन त्यतिखेर आम नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनको बलमा गर्न बाध्य पारिएको थियो । त्यो पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले एकपछि अर्को गर्दै गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न अन्तरिम संविधानको घोषणा गरियो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरिएपछि मधेशको आन्दोलन मधेश जनविद्रोहको रूप लिन पुग्दा सरकारलाई थामिसक्नु भएन । ठीक त्यतिकै बेला मधेश आन्दोलनलाई ठीक ढंगले नेतृत्व दिन सक्ने इमानदार, त्यागी नेता पैदा हुन सकेन । प्रायः सबै मधेशी नेताहरू यो वा त्यो नाममा दाग लागेका दागी नेताको रूपमा देखिए र दरिए । आम मधेशी जनताको महान आन्दोलनलाई नेताहरूले पद पाउन गरिएको प्रपञ्चको रूपमा मात्र व्याख्या गरियो । नेताहरूले पनि आफ्नो चरित्रलाई त्याग र बलिदानको आदर्शलाई जनतासमक्ष स्थापित गराउन सकेनन् । ती दल एक हुन सकेनन् ।

परिणाम दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरूको मत अपेक्षा अनुसार आएन । सदनमा गणपूरक संख्या अन्तरिम संविधानका मुख्य निर्माताहरू माओवादी र मधेशी दल साक्षी किनारामा सही गर्ने अवस्थामा पुगे । तर जनताको आन्दोलन कुनै सदनको गणितमा मात्रै टिक्दैन भने विषयको उपमा अन्यत्र खोज्न पर्दैन । निरंकुश राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विस्थापन साक्षी छ । मधेशी जनताको पहिचानमाथि आघात पु¥याएर नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राख्न सकिदैन । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता हिमाल, पहाड र तराईको भावनात्मक एकता जनतालाई अधिकार, सम्मान, समानता र समन्यायको सुनिश्चिताबाट हुन्छ । यसो नगरिए अखण्डतामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई बल प्राप्त हुनेछ । अनि यो समय अब अन्त्यतिर गइरहेको छ । यो विषय संविधान घोषणा गर्नेहरूले बुझ्नु पर्ने हो । प्रकाशित मिति : २०७३ साल मंसिर १७ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com