सर्वोच्चको मानमर्दन नगर

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने बाटो सरकारका लागि खुलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरूद्धको बाटोलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले व्यवस्थापिका संसद संविधान सभाको रूपान्तरित संसद भएकोले यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने विषय प्रमुख राजनीतिक दलको कार्यभार हो । यो कार्यभार संविधानको कार्यान्वयन गराउनका लागि हो ।

संविधानको कार्यान्वयन २०७४ साल माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउनु हो । अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा दलहरू एकमत देखिएका छैनन् । एमालेले मधेशमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेको छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले यो प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । निर्वाचन गराउन सरकारका लागि मधेशी मोर्चा ठूलो बाधा उपस्थित हुन सक्छ । यसका लागि मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई सहमत गराउनु आवश्यक भएको छ । मोर्चाका नेताहरू सहमत भए सरकारलाई निर्वाचन गराउन संविधान घोषणा गर्ने प्रमुख राजनीतिक दललाई सहज हुन सक्छ ।

मधेशीहरूको मनोविज्ञान नेकपा एमालेको हठधर्मीपनले बिथोलिएको छ । चुनाव लोकतान्त्रिक पद्धति भएपनि यो भने सबै थोक होइन । जनताको बलका कारण निर्वाचनबाट चुनिएकाहरू पदमुक्त हुनुपर्ने आफ्नै मुलुकको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले मधेशीहरूलाई भ्रममा पारेर बटुलिएको मतको ताकत धेरै दिनसम्म टिक्न नसक्ने सत्य एमालेलगायतका दलले समयमै बुझे राम्रो हुनेछ । उनीहरूको समयानूकूल बुझाइ देश र जनताको हितमा हुनेछ । अनावश्यकरूपले राष्ट्रवादी नारा चर्काएर वितण्डा मच्चाउने कार्य कसैबाट हुनुहुँदैन ।

संघीयतामा पहिचान गुमाएकाहरूलाई शासनमा साझेदारीको न्यायपूर्ण विधि वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई समयमै सल्टाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसैले दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सहमतिमा संविधान कार्यान्वयन हो । संविधानलाई सहमतिमा कार्यान्वयन गराउनका लागि सर्वोच्चले दिएको आदेश सबै मान्नुपर्छ । मुलुकलाई दिन दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको आशय सर्वोच्चको पनि रहेकोले नेकपा एमालेले आफ्नो हठ त्यागी मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।


प्रकाशित मिति : २०७३ साल पुस २२ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com