दलहरू मधेशको हितमा अगाडि बढ्नुपर्छ : सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल - उपाध्यक्ष, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

एमालेले संघीयता जर्बरजस्ती स्वीकार गर्नुपरेको हो

० संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
— यो सरकारले ल्याएको प्रस्ताव हो । यही प्रस्तावबाट मधेशको समस्याको आशिंक समाधान होस् र देशले निकास पाओस् भनेर हामीले आफ्नो अडानलाइ सुरक्षित राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छांै । न्यूनतम पहिले जे कुरा सर्वस्वीकार्य भएको थियो त्यो कुरालाई नै लिएर हामी अगाडि बढौं भन्ने हिसाबले यो सरकारको गठन भएको थियो । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ र हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिनु । बाँकी रहेको मागहरूलाई यो संशोधन माथि आफ्नो मागहरू पेश गर्दै त्यसलाई समेत पास गराउन कोसिस गर्नु नभए त्यसलाई अडानको रूमा सुरक्षित राख्ने हाम्रो एउटा मात्र उपाय रहेको छ । यो प्रस्ताव पेश गर्ने मुख्य अभिभारा सरकारको हो । अहिलेसम्म सरकार त्यसबाट भागिराखेको परिस्थती थियो भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन अडान लिन सकेको थिएन तर विगत केही दिनमा सरकार माथि दबाब परेको छ र नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब हामीले यो प्रस्तावलाई पारित गराउँछौं भनेर लागि पर्नुभएको बुझिएको छ ।


० संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन तपाईहरूको सहयोग र समर्थन रहने छ ?
— निश्चित रूपमा । हामीले पनि यो प्रस्ताव अगाडि बढोस् पास होस् र देशले निकास पाओस् भन्ने चाहना राख्छौं र त्यसको पक्षमा हामी उभिछौं ।


० तर एमालेको विरोध त जारी नै छ नि ?
— हामीले त्यति विरोध गर्दागर्दै यत्रो ठूलो ऐतिहासिक संविधान त आयो यो भनेको त त्यही संविधानको संशोधन हो  । एमाले विरोधमा उत्रिएपनि संशोधन प्रस्तावलाई हामीले टेबुल गराउनुपर्छ टेबुल गराएपछि यो छलफलको लागि खुल्ला हुन्छ, विचार विमर्शका लागि खुल्ला हुन्छ र हामीलई के विश्वास छ भने विचार विमर्शको दौरानमा संसद भित्रैबाट विगतमाझै केही न केही सहमति निस्कन्छ । त्यही सहमति अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यसलाई अगाडि बढ्न नै नदिने जुन असंसदीय परम्परा छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ । संसदलाई समर्थन गर्ने सबै दलहरूले संसद अवरोधको विरोध गर्नुपर्छ ।


० एमालेले संशोधन बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्ने भनिरहेको छ अब के होला ?
— संशोधनमा कुरा गर्न मिल्दैन भने एमालेले नै यो संविधानमा पहिलो संशोधन दर्ता गराएर पास पनि गराएको छ नि । पहिलो संशोधन गराउन हुने दोस्रो संशोधन गर्न नहुने भन्ने कुरा तर्कहिन हो । यस्तो कुरा कुनैपनि संसदीय दलले गर्न मिल्दैन ।


० संशोधनका लागि दर्ता भएका चारवटा विषय मध्ये सीमांकनलाई छोड्ने हो भने एमाले छलफलको लागि तयार हुन्छ नि ?
— यो संशोधन प्रस्तावको मुख्य विषय नै सीमांकन हो ।


० संशोधन प्रस्ताव अनुसार सीमांन भयो भने त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ रे त ?
— यो सीमांकनको विषयमा पाँच पटकसम्म एमालेले नै समर्थन गरेको छ । जुन बेला एमालेले १५ प्रदेशको खाँका दिएको थियो त्यतिबेला तराई–मधेश मात्र भएको प्रदेशलाइ एमलेले समर्थन गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको समयमा उच्च स्तरीय राज्य पुर्नसंरचना आयोगले पनि जुन रिपोर्ट दिएको थियो त्यसमा मधेश दुई प्रदेश हुने भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । २०६९ साल जेठ २ गते जुन कुरामा राष्ट्रिय सहमति भएको थियो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी मोर्चाका दुई वरिष्ठ नेताहरूबाट पनि हस्ताक्षर भएर पछि फिर्ता भएको स्थिती थियो त्यसमा पनि यही प्रस्ताव थियो । त्यसपछि यही संविधानसभामा पनि ओलीजीले स्वयम् प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा पनि त्यही कुरा थियो र स्मिांकनको प्रस्ताव उहाँले लेख्नुभएको प्रस्तावमा पनि थियो र उहाँले कमल थापाजीलाई पठाउनु भएको पेपरमा पनि यही सीमांकनको प्रस्तावको स्वीकारोक्ति गरेको कुरा त्यो बेलामा राष्ट्रघाती नहुने कुनै कुरा साउन महिनामा आयो भने राष्ट्रहितमा हुने अनि त्यही कुरा मंसिर महिनामा आयो भने राष्ट्रघाती हुने भन्ने कुरापनि हुन्छ ।


० पछिल्लो समयमा उहाँहरूले त २ नम्बर प्रदेशममा पनि गल्ती भयो यसमा पनि पहाडका जिल्लाहरू मिसाउनु पर्छ भन्न थाल्नुभएको छ अब यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
— उहाँहरू त पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश मान्नुपर्छ भन्दाभन्दै संघीयता यो देशले लिनुहुँदैन भन्नेतिर लाग्नुहुन्छ । एमालेले संघीयता जर्बरजस्ती स्वीकार गर्नुपरेको हो इच्छाका साथ स्वीकार गरेको होइन भन्नेकुरा सबैलाई थाहा छ । तर अब स्वीकार गरिसकेपछि संघीयताको धर्म उहाँहरूले निभाउनुपर्छ । संघीयतालाई स्वीकार गरेर नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।


० मधेशी मोर्चाको जे–जति बैठकहरू बसे त्यसबाट मोर्चाले यथास्थितिमा यो संशोधन प्रस्ताव मान्दैनौं भनेको कुराहरू पनि आइरहेको छ नि ?
— हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका छौं यो संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ तर अपर्याप्त छ । अपर्याप्त भएमा यसलाई पर्याप्त बनाउन केही कुराहरू बाँकी छन् केके बाँकी छन् त्यसलाई हेर्ने दुईवटा पाटो हुन्छ । हामीले केही कुरा मोर्चाको तर्फबाट संशोधन राख्छौं केही कुराहरू अरू दलहरूबाट संशोधन आउँछ कुनै कुरा हामी संयुक्त रूपमा पनि संशोधन राख्न सक्छौं । जुन कुरा सबैले स्वीकार गरेर गयो त्यो यही संशोधन माथि परिमार्जन हुन्छ जुन कुरा स्वीकार हुँदैन त्यो संशोधनलाई हामीले आफ्नो अडानको रूपमा सुरक्षित राख्छौं र त्यसको लागि हामीले आफ्नो शान्तिपूर्ण संघर्ष भविष्यमा पनि जारी राख्छौं भनेर मोर्चाले निर्णय गरेको छ र त्यही अनुरूप हामीले हाम्रै लागि ल्याएको प्रस्तावलाई विरोध गर्नु नैतिक रूपमा पनि उचित हुँदैन ।


० अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ त्यही प्रस्ताव यथास्थितीमा पारित भयो भने त्यो तपाईहलाई मान्य हुन्छ ?
— यथास्थितीमा हामीले आफ्नो संशोधन हाल्छौं । संशोधन हालेपछि हामी छलफल गर्छौं हामीले केही कुराहरूलाई अहिले नै समावेश गर्छौं त्यसको लागि प्रयास रहन्छ । हामीले अडान राखेर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेल गराउनु भन्दा लचक भएर सीमांकनको विषयलाई स्वीकार गराएर अगाडि बढ्नु रणनीतिक रूपमा बृद्धिमानी हुन्छ र यही दृष्टिकोणमा अपनाएर मधेशका हितमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना सबैमा छ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं ।


० तर यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन पनि एमालेको सहयोग त चाहिन्छ नि ?
— चाहिन्छ, हामी मात्र होइन कांग्रेस र माओवादी पनि एमालेलाई साथमा नै लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् । हामी आशा गर्छौं उहाँहरू राष्ट्रिय हित अनुसार राष्ट्रिय चरित्र देखाएर एउटा न्युनतम विन्दुलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ । त्यति हामीले एमालेबाट आशा राख्न सक्छौं । किनकी एमालेले पनि मधेशमा भोलि चुनाव लड्नुपर्छ । त्यसैले मधेशको हित विपरीत मधेशको संवेदनशीलता विपरीत एमाले जाँदैन भन्ने लाग्छ ।


० पछिल्लो समयमा तपाईहरूले दबाब मुलुक कार्यक्रमको घोषणा पनि गर्नुभएको छ नि ?
— खबरदारी सभान गर्दैछौं । उहाँहरूले मधेशी मोर्चाको माग जनताको माग होइन भनेर जुन प्रचारबाजी गरिराख्नुभएको छ त्यसैको विपक्षमा हामीले एउटा जनजागरण जस्तो खबरदारी सभा ग¥यौं र यदि आन्दोलनको आवश्यकता भयो भने यो प्रस्तावको बारेमा सबै कुरा हेरेर मात्र अगाडि बढ्छौं ।


० त्यसो भए छलफल र आन्दोलन संसदभन्दा बाहिर गएजस्तो छ नि ?
— संसद र सडक राजनीतिक दलको अभिन्न अंग हुन् । आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि त्यही देखाउन खोजिरहेको छ आवश्यक प¥यो भने हामी पनि मधेशमा देखाउँला अहिलेसम्म सामान्य रूपमा एउटा खबरदारी मात्र गर्ने हाम्रो योजना छ । हामी शान्त बसिरहेका छौं किनकी हामीलाई अधिकार लिनु छ उहाँहरूले विरोध गरिराख्नुभएको छ किनकी उहाँहरू दबाबमा सत्तापक्ष र हामीलाई यो प्रस्तावबाट फिर्ता होस् भन्ने चाहनुहुन्छ यही द्वन्द्व छ मलाई लाग्छ संसदमा गम्भीर भएर छलफल गर्नु नै यसको समाधान हो ।

(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७३ साल पुस २२ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com