संशोधन गर, निर्वाचनमा जाऊ

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल गरियो । टेबुल गरिएको परिदृश्यलाई हेर्दा अवस्था सहज देखिएन । असहज परिस्थितिबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएको ३ बुँदे सम्झौताको लाज जोगाउन सरकारले प्रतिपक्षीको आँखा छलेर रोष्ट्रममा पुगेर कार्यसूचीमा समावेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरिएको परिदृश्य नेपाली जनताले टेलिभिजनमार्फत देखिसकेका छन् । छापा अनलाइनका समाचारलाई पढिसकेका छन् । प्रतिपक्षीले पनि अनावश्यक संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै संसदमा त्यसलाई टेबुल गर्न नदिने नौटंकी गरिरहेको देखिएको छ । संसदमा प्रस्तुत भएको प्रस्तावको कुन धारा राष्ट्रघाती छ भने सोदाहरण तर्कसाथ प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षी असमर्थ देखिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको भएको पाइन्छ । शुरूदेखि अहिलेसम्म ती प्रावधानहरूबाट अधिकारसम्पन्नहरूलाई अहिले आएर हकअधिकार कटौती गर्न खोज्नु आफैंमा उचित होइन् ।

भारतबाट बिहाबारी गरि आएकाहरूले देश हाँक्छन वंशज नेपालीहरूको हक खोस्छन जस्ता प्रतिपक्षी दलको तर्क हावादारी छ । कुनै पनि अंगीकृत नागरिकले संवैधानिक पदसम्म पुग्न त्यसको आवश्यक योग्यता भएको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट जानेहरू राजनीतिक पार्टीको प्रक्रियाबाट छानेर जानेछन् । राजनीतिक प्रक्रियाबाट छान्दा अंगीकृत नागरिकको मनसाय अमूक पार्टीले बुझेर र तहगत समितिको सम्मतिबाट छानिएर जानुपर्ने प्रावधानहरू रहेकै छन् । यस्तोमा भारतले यसो ग¥यो । भारतले उसो ग¥यो भन्नुको तुक छैन । जहाँसम्म भारतले योजना बनाएर नेपाल बन्द गराउन चाहने हो भने नाकाबन्द नै गर्न नपर्ने सत्य आफूलाई राष्ट्रवादी र अरूलाई राष्ट्रघाती देख्ने राजनीतिक दलले राम्ररी बुझेकै छन् । राष्ट्रवादीको जपना जपेर भारतको विरोध गरिरहनुको अर्थ छ्रैन । मधेशी दलहरूले एक मधेश एक प्रदेशको माग भारतको इशारामा गरेका छन्, भारतले मधेशलाई मिलाउन चाहेको छ जस्ता कुतर्कले समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । यसर्थ संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भयो भनेर भन्नु भन्दा आमजनतालाई संविधानमा अपनत्व र गौरवको बोध गराउने उदारता देखाउन जरूरी छ । यसले देशभक्ति सबैमा पैदा गराउँछ । यसका लागि संशोधन प्रस्ताव एक बलियो मौका हुन सक्छ ।

सबै दलका असन्तुष्टिलाई समाधान गरी यसमा सर्वसम्मत र विश्वासिला आधारमा गरिने परिमार्जन तत्काल गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ । यसका लागि संवादको प्रक्रिया अघि बढाइ निकास निकाल्ने काम सत्तारूढ दलको हो र मधेशको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने काम संविधान घोषणा गर्ने शक्तिहरूको हो । त्यसैले परिमार्जनसहित संंशोधन प्रस्ताव पारित गरी चुनावमा जानु अहिलेको प्रमुख निकास हो ।
प्रकाशिति मिति : २०७३ साल पुस २९ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com