न्यायिक निकायमा बदनियत रोक्ने उपाय खोजौं

हालै ८० न्यायाधीशको नियुक्ति विवादित बनेको छ । समानुपातिक समावेशीको माग गर्ने समुदायका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशको नियुक्तिलाई विरोध गरेका छन् । वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले पनि यो नियुक्तिप्रति असहमति जनाएको छ । न्यायिक परिषदले गरेको सिफारिश अनुरूप सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगायो । नेपाल बार एशोसिएशनले यो सिफारिश गर्ने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका दलले न्यायाधीशको नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको भनी विरोध जनाएको छ । कानुनविद्हरूको आधारमा मात्रै होइन जसले पनि सरसर्ती हेर्दा नियुक्तिमा आवश्यक संवैधानिक मापदण्ड अपनाइएको छैन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐनको दफा (५)को समानुपातिक समावेशी प्रावधानलाई यो नियुक्तिले हात्तीको देखाउने दाँत बनाइदिएको छ ।

कानुनी प्रावधानहरू नाकको फुली र कानको बालाजस्तो सजाएर राखिने गहना होइनन् । तिनको कार्यान्वयनको उपाय खोजी गर्नुपर्छ । सरकार आफैले बनाएको कानुनको पालना गर्दैन र अरूबाट पालना हुनुपर्ने सोच्छ भने २१औं शताब्दीमा लोकतन्त्र गणतन्त्रमा हुर्किदै आएका जनता त्यस अनुरूप गर्छ भन्नु यथार्थ बोध नगरेको ठहर्छ । अर्कोतर्फ मधेशी जनताको शहादतबाट समानुपातिक समावेशी घोषित संविधानको विषय बनेको हो, ठीक त्यसरी जसरी अन्तरिम संविधानमा संघीयता मधेशीको जनताको शहादतबाट अंगीकार गरिएको थियो ।

८० जनामा ८ जना १० प्रतिशत हुन्छ । मधेशीहरूको सहभागिता जेनतेन कुल ६ जना पुग्छ । समानुपातिक समावेशीको अधारमा यो संख्या पुग्यो कि पुगेन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार कसको कति भाग पुगेको हो त्यसको आंकलन गर्दा यो समानुपातिक समावेशी होइन समावेशीसम्म हुन सक्छ । यसरी न्यायिक निकायबाट बदनियतपूर्ण निर्णयहरूको साक्षी किनारा बन्ने काम गरिन्छ भने त्यसबाट न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसका लागि न्यायिक निकायको संरचनागत परिवर्तनको खाँचोबारे बहस चलाउनुपर्छ । न्यायिक निकायमा बदनियत रोक्ने उपाय खोज्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७३ साल माघ ७ गते शुक्रबार ।

 


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com