कागजमा होइन चरित्रमा संशोधन आवश्यक छ : सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता

यो निराशाजनक अवस्था हो 

० ८० न्यायधिश नियुक्ति गरिएकोमा जम्मा ६ जना मात्र मधेशी पर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
— नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ मा राज्यका हरेक अंग, निकाय र तप्कामा समानुपातिक, समावेशीको हकलाई सामाजिक न्यायको रूपमा स्थापित गरेको थियो र नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटि संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संविधान जारी हुने समयमा धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द गायब भयो र समावेशी भन्ने शब्द मात्र रहन गयो । यो मुद्दा र अन्य विषयहरूलाई लिएर मधेशमा ठूलो जनविद्रोह भयो ६ महिनानसम्म आन्दोलन चल्यो । धेरै मधेशका सपुतलहरूले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनुप¥यो त्यसमा सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन ग¥यो र समानुपातिक शब्दलाई फेरि त्यसमा राखियो । संविधानमा समानुपातिक शब्द हटाएर फेरि पुनःस्थापित गर्नका लागि दर्जनौं मधेशीका छोराछोरीहरूले शाहदत दिनुपर्ने अवस्था आयो त्यसपछि पनि जब नयाँ संविधान जारी भयो त्यसलाई जारी गराउनका लागि न्यायपरिषद् ऐन २०७३ आयो । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ जारी गर्ने बेलामा कानुन मन्त्री नेकपा एमालेका अग्नी खरेलज्यू हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कानुन जारी गर्ने बेलामा न्यायपरिषद् ऐनमा नियुक्तिका आधारमा समानुपातिक, समावेशी भन्ने केहीपनि थिएन । त्यो विद्यायन समितीमा छलफलमा गएकै समयमा सरकार परिवर्तन भयो र त्यतिबेला त्यो ऐनको विषयमा व्यापक छलफल भयो । अन्त्यमा न्यायपरिषद् ऐन आयो, २०७३ को दफा ५ मा गएर न्याय परिषद्ले संविधानको अधिनमा रही समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायधिशको पदमा सिफारिश गर्नेछ भन्ने श्रेणीबद्ध व्यवस्था गरियो । अबका दिनमा न्यायपालिकामा न्यायाधिशहरूको नियुक्ति गर्दाखेरी समावेशी मात्र होइन की समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था ग¥यो ।


० तर, त्यो व्यवस्था त अहिलेको न्यायधिश नियुक्ति गर्दा देखिएन नि ?
— अहिले ८० जना न्ययाधिश नियुक्ति गर्दा त्यो व्यवस्था अबलम्बन गरियो कि गरिएन भनेर हेर्दा थारू १ जना मुस्लिम १ जना र मधेशीमा देखिएको पनि त्यसमा दुईजना राजेश्वर तिवारी र सिताराम मण्डल त पहिले नै २८ जनाको समुहमा नियुक्ति भइसक्नुभएको हो म्याद थपको कारणले गर्दा विस्थापित भएर अहिले पुनःस्थापित गरिएको हो । नयाँ रूपमा हेर्ने हो भने सिताराम मण्डल र राकेशकुमार निधि दुईजना न्यायधिशलाई राखिएको अवस्था छ । कुनै पनि गणितको विद्यार्थीले यसलाई समावेशी, समानुपातिक भन्न सक्दैन ।


० नयाँ संविधानको १४० को १ लाई आधार बनाएर न्यायधिश नियुक्ति गरिएको छ त्यसमा काँही समावेशी, समानुपातिकको कुराहरू छैन त्यहाँनेर नै त्रृटि भयो ?
— १४० भन्ने कुरा आउँदै आउँदैन नि । १४० भनेको त न्यायधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धी योग्यताका कुराहरू हुन् । तर, नियुक्ति गर्ने त न्यायपरिषद्ले हो र न्यायपरिषद्ले न्यायधीश नियुक्ति गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ऐन न्यायपरिषद् ऐन २०७३ हो । भर्खरै पास भएको छ । न्यायपरिषद् ऐनले सिधा निर्देशन गरेको छ कि न्यायपरिषद्ले न्यायिक नियुक्तिको सिफरिश गर्दाखेरी समानुपातिक, समावेशीताको आधारमा गर्नुपर्नेछ । केही समय अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायधिशको नियुक्ति गर्दा पनि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्द्धलाई अबलम्बन गरिएको थिएन । यो न्यायपालिका समानुपातिक, समावेशी छैन भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै हो । दफा ५ को उल्लंघन भएको छ, कानुनको पालना भएको छैन । समानुपातिक, समावेशी भन्ने त जनताको चाहना हो । ठूलो जनविद्रोह भएपछि जनताले बलिदानको आधारमा प्राप्त गरेका हकलाई यसरी कुण्ठित गर्न न्यायपरिषद्ले मिल्दैन ।


० मधेशी दल र मधेशी अधिकारकर्मीहरूले विगतदेखि नै भन्दै आएका छन् कि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भए समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त पालन गर भनेर तर यहाँ पालन गरेको त देखिएन नि संविधानमा लेखिँदैमा अधिकार पाउने भन्ने त भएन नि ?
— विभेद हुने नै यसरी हो । पुराना पुराना जमानामा कानुनमा लेखेर विभेद गरिन्थ्यो आधुनिक जमानामा कानुनमा समान देखाउने तर व्यवहारमा समानताको अनुभूति हुन नदिने । कानुनमा त स्पष्ट रूपमा समावेशी, समानुपातिक भनिसकेपछि पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्न त यहीबाट सुरूवात गर्नुपर्ने हो नि ।


० कानुनको अध्ययन गर्ने निकायहरूले नै कानुनको बेवास्ता गरिसकेपछि अरूले के गर्लान् ?
— यो निराशाजनक अवस्था हो । यो निराशाजनक अवस्थालाई चिर्नका लागि केही उपायहरू त पक्कै हुन्छन् । यस विषयमा नेपाल बार एशोसियनले पनि वक्तव्य जारी गरेको छ यो नियुक्तिको विरोधमा । अहिलेको न्यायधीशहरूको नियुक्तिमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ को उल्लघंन भएको छ भन्ने कुरा मुलुकुको सम्पूर्ण वकिलहरू छाता संगठनले पनि उठाएको छ ।


० तपाईहरूको विरोधले भइसकेको नियुक्ति खारेज होला त ?
— यो त भविष्यले देखाउने कुरा हो । त्रृटि त भएकै हो । यो भुलबाट भएको त्रृटि होइन जानीजानी गरिने त्रृटिहरू हुन् ।


० दलीय भागबण्डामा नियुक्ति भयो भन्ने पनि आरोप छ नि ?
— अहिलेको कानुनले न्यायधिश नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्ति कुनैपनि दलको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियुक्ति गर्ने समयमा न्याय परिषद्ले जुन उमेम्वारलाई चयन गरेको छ उनीहरू कुनै दलको सदस्य छन् कि छैनन् भनेर छानबिन न्यायपरिषद्का पदाधिकारीले गर्नुपर्ने हो ।


० तपाईहरूलाई दलीय गन्ध आएको छ कि छैन यो नियुक्तिबाट ?
— मिडियाहरूमा जसरी समाचार आउँदैछ यतिजना फलानो दलको यतिजना फलानो दलको भनेर अनि कानुन मन्त्री आफैले भन्नुभएको छ कि न्यायपरिषद्मा नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व छैन र पनि हामीले एमालेलाई उचित स्थान दिएका छौं । सरकारका व्यक्तिबाट नै यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि यसमा राजनीतिक गन्ध त छ भन्ने प्रष्ट भईहाल्यो नि ।


० विभेदकारी नियुक्ति भयो भनेर जसरी आलोचना हुँदैछ यो सच्चिने सम्भावना कत्तिको छ ?
— नेपाल बारले यसलाई कसरी लिन्छ भनेर हेर्ने कुरा हो । सच्याउने नसच्याउने भन्ने कुरा न्याय परिषद्को कुरा हो ।


० मधेश केन्द्रित दलहरू कुनै न कुनै रूपमा संघर्षमा हुन्छन् उनीहरूले भनेजस्तै अधिकारको विषयमा कागजमा लेखिएला तर कागजमा लेखिँदैमा केही हुँदो रहेनछ नि त ?
— कागजमा लेखिएर मात्र केही हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरूरी छ । सबैभन्दा नराम्रो वा बेकारका कानुनहरू बनाएता पनि त्यसको संचालन गर्ने व्यक्ति असल छ उच्च विचारको छ भने जसले सबै जनतालाई बराबर रूपमा हेर्दछ, सबैलाई समन्याय गर्न खोज्दछ त्यो नियतले अगाडि बढ्यो भने खराब कानुन भएपनि राम्रोसँग राज्य संचालन गर्न सकिन्छ । तर, राज्य संचालकको नियत सफा छैन उसको उद्देश्य पवित्र छैन उसले सबैलाई न्याय गर्न चाहँदैन भने जतिसुकै राम्रो कानुन बनाएता पनि त्यो निरर्थक हुन्छ । कागजमा संशोधन भन्दा पनि व्यक्तिको चरित्रमा संशोधन आवश्यक छ ।


० यस्तो विभेदकारी निर्णयहरू आज मात्र भएका होइनन् हरेक नियुक्तिहरूमा यस्तै हुने गरेको छ प्रत्येक चोटि खालि असन्तुष्टि मात्र जारी गरिरहेने कि देशलाई एउटा प्रणालीमा लैजाने हो ?
— कानुन र संविधानको भावना अनुसार त्यसमा लेखिएको अक्षरको भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने हो र त्यो उतार्ने जिम्मेवारी विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिहरूकै हो । उहाँहरूले इमान्दारीता पूर्वक र कानुनका व्यवस्थाहरूलाई परिपालन गर्नुभयो भने मुलुकमा एउटा राम्रो वातावरण पनि बन्छ पालन भएन भने जनतामा अन्तोषको जुन अवस्था छ त्यो झन् झन् बढ्दै जाने अवस्था छ ।


० यस्तो श्रृखंला कहिलेसम्म चलिरहने होला ?
— यो त देश संचालकहरूले गर्ने निर्णय हो ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७३ साल माघ ७ गते शुक्रबार ।

 


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com