मधेशी आयोग संवैधानिक आयोग हुनेछ : सुशील कुमार श्रेष्ठ, सभापति, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति

छानबिन गर्ने अधिकार मधेशी आयोगलाई हुन्छ

० तपाईको संस्था सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले के गर्दैछ ?
— संविधानको धारा २९४ र अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने र त्यो चाँहि सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आउने भन्ने प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । २०६४ सालदेखि सरकारले अहिलेसम्म संसदमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । प्रतिवेदन जसरी पनि संसदमा ल्याउ भनेर हामीले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौं । संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न आन्दोलन र दुर्घटनाहरूमा मानव अधिकार उल्लघनका घटनाहरू भएका छन् त्यसको अनुसन्धान गर्न भनेर आयोग बनेको छ एउटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अर्को बेपत्ता छानबिन आयोग भनेर दुईवटा आयोग गठन गरिएको छ । दुई वर्षे कार्यकाल भनेर गठन गरिएको त्यो आयोगको पदावधि सकिँदैछ तर अहिलेसम्म ती आयोगहरूले आफ्नो प्रारम्भिक काम पनि गर्न सकेका छैनन् । किनकी सरकारले आयोग गठन भएको १० महिनासम्म नियमावली बनाएको थिएन आयोगले पाउनुपर्ने जति कर्मचारी पाएन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, आर्थिक सहयोग पनि सरकारले जुटाइदिएन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू सरकारले निर्माण गरिदिएन त्यसैले गर्दा दुई वर्ष पदावधि लिएर आएको दुई वटै आयोग असफल हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ । यो विषय पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण विषय भएको छ यसलाई अहिले मेरो समितिले चुनौतीपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन थालेको छ । नयाँ संविधानमा ६ वटा राष्ट्रिय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ मधेशी, थारू, मुस्लिम, जनजाति, दलित, समावेशी आयोग भनेर यी आयोगहरूको विधेयक अहिले मेरो समितिमा आइपुगेको छ यस विषयमा म गम्भीर भएर लागेको छु । अस्ति मात्र जलेश्वरमा मधेशी आयोगको विषयमा मधेशसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विदान् वर्गहरूसँग हाम्रो छलफल चल्यो भने सिरहामा हामीले राष्ट्रिय दलित आयोग सम्बन्धी विषयमा छलफल सक्याएर फर्किएका छौं ।


० तपाईहरू अहिले मधेशी आयोगको विषयमा सल्लाह सुझाव लिइराख्नुभएको छ ?
— हामीले केन्द्रमा पनि केन्द्रीय विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरिसकेका छौं । केन्द्रमा रहनुभएर मधेशको विषय उठान गर्नुहुने वर्ग र राजनीतिक दलहरू, संघसंस्थाहरूसँग हामीले केन्द्रीय स्तरमा छलफल गरिसक्यौं । यो विषय अलि संवेदनशील छ । त्यही भएर स्थानीयस्तरकै मान्छेहरूको भावना बुझेर कस्तो आयोग बनाउँदा मधेशीको आवाजलाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका निम्ति हामी स्थानीय स्तरमा नै पुगेका हौं । मधेशी आयोग सम्बन्धी विषयलाई लिएर हामी अन्य दुई जिल्लामा पनि जानेछौं ।


० कुन कुन जिल्लामा तपाईहरूको अन्तक्रिया बाँकी छ ?
— हामीले चारवटा विधेयकको चार ठाउँमा कार्यक्रम ग¥यौं । समावेशीको सुर्खेतमा, थारूको कैलालीमा, मधेशीको महोत्तरीमा हामीले अन्तक्रिया कार्यक्रम ग¥यौं ।


० मधेशी आयोग सम्बन्धी कार्यक्रम अन्य जिल्लाहरूमा पनि चलाउने कुनै योजना छ ?
— रूपन्देही र सप्तरीमा मधेशी आयोगको विषयमा अन्तक्रिया चलाउने सोचमा छौं । त्यसको अलवा पनि हामीले खुल्ला रूपमा भनिरहेका छौं । यो आयोग र विधेयक सम्बन्धी कुनैपनि व्यक्तिले केही सुझाव दिन चाहन्छ भने तिनीहरूले खुल्ला रूपमा लेखेर समाजिक न्याय तथा मेलमिलाप समिति व्यवस्थापिका संसदको ठेगानामा उहाँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई पनि हामीले छलफलको विषयमा समेट्छौं ।


० अहिलेसम्म भएको छलफलको निचोड चाँहि कस्तो निस्किएको छ ?
— यो आयोगलाई शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्दछ र कुनै मधेशी माथि कुनै किसिमको अन्याय प¥यो, उसको मानव अधिकार उल्लंघन भयो भनेदेखि सिधै मधेशी आयोगले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने र अर्को मधेशी आयोगमा मधेशी मूलकै व्यक्ति बस्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू हामीले पाएका छौं । यस्ता सुझावहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । मधेशी आयोग मधेशीहरूकै लागि हो । त्यसैले मधेशीको ठाउँमा कुनै पहाडे बाहुनलाई कुनै जनजाति लिम्बूलाई राखिदिएर उसले मधेशीको समस्या त बुझ्दैन । त्यसैले मधेशी आयोगमा मधेशकै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाई रहेको छ ।


० आयोग बनेपछि यसको सयमावधि ६ वर्षको रहने भनिएको छ र यस विषयमा पनि आलोचनाहरू भएको छ त्यसमा के भन्नुनुुन्छ ?
— संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ मधेशी आयोग १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने र यस आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ भनेर ।


० मधेशी आयोग यदि बन्यो भने यसले गर्ने कामचाँहि के हो ?
— अहिले नै यो काम गर्छ भनेर भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसको विषयमा हामी छलफलमा नै छौं । यो संवैधानिक आयोग हो, २ नम्बर प्रदेशको मात्र आयोग होइन । यो आयोगले आफ्नो समुदायको हितको लागि कुनै मधेशीलाई कुनै समस्या प¥यो उसको मानवअधिकार, व्यक्तिगत अधिकार हनन भयो भनेदेखि उ आयोग समक्ष जान सक्छ र आयोगले तुरून्तै उसको उजुरी उपर छानबिन गरेर प्रशासन वा सरकारलाई कारबाही गर्नका निमित्त सिफारिस गर्न सक्छ  ।


० संविधान बनेको एक वर्ष भन्दा बढी समभ ईसक्यो बल्ल आयोगको विषयमा विधेयकमाथि छलफल सुरू हुँदैछ यत्ति बिलम्ब किन ?
— सरकारले नै विधेयक ल्याउन ढिला ग¥यो । यो विधेयक हाम्रो समितिमा तिहारपछि मात्र आएको हो  । सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइसकेपछि हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक र चरणबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।


० छलफलको क्रम कहिलेसम्म चल्छ ?
— जनजाति आयोग र मुस्लिम आयोगको विषयमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा मधेशी आयोगको विषयमा हामी काम अगाडि बढाउँछौं ।


० यो आयोगको सम्पूर्ण काम कहिले सकिएर विधेयको रूपमा संसदमा जान्छ ?
— फागुनको पहिलो हप्तासम्म यो विधेयक संसद्मा जान्छ ।


० मधेशी आयोग बनेपछि मधेशका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान होला ? पछिल्लो समयमा न्ययाधिश नियुक्ति गर्दा पनि समानुपातिक, समावेशिताको सिद्धान्त अबलम्बन गरिएको देखिदैंन नि ?
— यदि मधेशी आयोग गठन भयो भने त्यसले तुरून्तै सरकारलाई बेलाएर सोध्न सक्छ नि तिमीले समानुपातिक र समावेशीताको कुरा गर्छौं ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा १ जना मधेशी, २ जना मुस्लिम, २ जना दलित राखेर अरू सबै एउटै वर्गको राख्यौं यो कसरी समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त भयो भनेर सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने, छानबिन गर्ने अधिकार मधेशी आयोगलाई हुन्छ । मधेशी आयोग गठन भईकेपछि त्यसले एक हदसम्मको समस्या समाधान गर्छ ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७३ साल माघ १४ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com