शिक्षा ऐन परिमार्जनको विकल्प छैन : सुदीपप्रसाद जोशी , वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समिति

० तपाईंहरू किन आन्दोलनमा ?
— हामी नयाँ माग लिएर आन्दोलन गरेका होइनौं । विगतमा यस्ता थुप्रै आन्दोलनहरू भइसकेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनेर हामी करिब २० वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहका छौं । यसका साथै आफ्नो पेशाको ग्यारेन्टी गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन गर्दै आएका छौं । आन्दोलन गर्दै जाँदा बेलावखतमा विभिन्न किसिमका सहमति र प्रतिबद्धता पनि सरकार पक्षबाट हुँदै आएको छ । यसैक्रममा २०६३ साल मंसिर ८ गते सहमति भएको थियो । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो । २०६३ साल बैशाख १० गते अघि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूबीचमा आन्तरिक परिस्पर्धा गराउने र त्यो प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सेवा सुविधा दिने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिमा टेकेर पुष १४ गते शिक्षा ऐन यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको थियो । यसका साथै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भई स्थायी भएका शिक्षकलाई अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । त्यो ऐनमा आएको विषय थियो । तर, ऐनमा आएका विषयवस्तुलाई नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । ऐनमा रहेको ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्दावलीले नियमावली ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, विगत दस वर्षमा कुनै पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिँदा हामी अन्यायमा प¥यौं । नियमावलीमार्फत हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सजिलो बाटो थियो । तर, यसो नगरिए ऐन नै प्रतिगामी तरिकाले संशोधन गरिएको छ ।


० तपाईंहरूले ऐनमै संशोधन चाहनुभएको हो ?
— शिक्षा ऐनको दफा ११ (च) मा रहेको व्यवस्थाप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई तीन भागमा बाड्ने काम गरेको छ । यो अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने हिसाबले ल्याइएको छ । २०४९ साल पुष २० अघि नियुक्ति पाएको शिक्षकको एउटा समूह, २०४९ पुष २१ गतेदेखि २०६१ श्रावण २१ को एउटा समूह बनाइएको छ । त्यस्तै, २०६१ साल श्रावण २२ गतेदेखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको अर्को समूह बनाइएको छ । तीन वटा समूहमा बाडेर उनीहरूलाई एकैकिसिमको नभई फरक फरक किसिमको विज्ञापनमार्फत स्थायी बनाउने नीति राम्रो भएन । २०६३ पुष १४ को संशोधनले सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई पहिला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने त्यसपछि अनुत्तिर्ण भएकालाई मात्रै सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिलेको संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई विज्ञापन लड्नुपर्ने कि सुविधा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि विज्ञापनमा भाग लिएर असफल भएमा जतिसुकै वर्ष सेवा गरे पनि सुविधा नपाउने गरी संशोधन गरिएको छ । हो, यस्तो व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । सरकारले यो कार्यलाई हामीले के बुझेका छौं भने लामो समय शिक्षण पेशामा लागेकालाई उनीहरूको पेशाको ग्यारेन्टी नगरी निकाल्ने अभिप्रायले यो नीति ल्याइएको छ । निशर्त परीक्षामा भाग लिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरी सशर्त गरिनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो ।


० सुविधाको विषयमा पनि आपत्ति छ ?
— छ । विगतमा अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट एउटा कमिटी बनेको थियो । अस्थायी शिक्षकले सेवा छोड्दा स्थायी शिक्षकसरह उपदान र औषधी उपचार खर्च दिने कुरा प्रतिवेदनमा छ । त्यसपछि दिनानाथ शर्मा सर्वोच्च लिखित जवाफ दिँदा पनि त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, अहिलेको ऐनले सबै कुरालाई उल्लंघन गरेको छ । औषधी उपचार खर्च दिने काम गरेको छैन । मात्र स्थायी शिक्षकले पाउने सरहको उपदान दिने मात्र व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो असन्तुष्टि छ ।


० औषधी उपचार थप्नुपर्ने पनि तपाईंहरूको माग हो ?
— सुविधा लिन चाहने शिक्षकहरूको हकमा औषधी उपचार थपियो भने राम्रो हुन्छ ।


० तपाईंहरूले आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
— हामीले विगतदेखि ऐन राखिएका कुरा नियमावली बनाएर संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं । यो क्रममा २०७० सालमा हामी तीन सय १४ दिन रिले अनशनमा पनि बस्यौं । सरकारले प्रहरी लगाएर हाम्रो अनशन कार्यक्रमलाई बिथोल्ने काम ग¥यो । त्यसपछि अहिले आएर हामी असार साउनदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छौ्रं । यसअघि पनि कात्तिक ३ गते हामी रिले अनशनमा बसेका थियौं । त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि पत्र पनि पठायो । त्यसपछि मन्त्रालयले के भन्यो भने वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै हुन सक्दैन । वार्तामा आउन आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि त्यसबेला आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं । वार्ता त भयो पनि, कुनै उपलब्धि भएन । त्यसकारण पछिल्लो समय माघ ११ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा छौं । यसका साथै विभिन्न पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने लगायत काम हामीले गरिरहेका छौं । त्यस्तै शिक्षक संघको कार्यालयमा पनि धर्ना दिएका छौं । र, अब हामी अनिश्चितकालीन आमरण रिले अनशन सुरू गरेका छौं ।


० तपाईंहरूले आन्दोलन गरेयता शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन पनि पटकपटक खुलिसकेको छ । यसअवधिमा अस्थायी शिक्षकहरू विज्ञापनको बाटो रोजेका छन् कि छैनन् त ?
— विडम्वना के छ भने २०६३ साल वैशाख १० गते अगाडिको सिटमा विज्ञापन भएकै छैन । खुला विज्ञापन २०६३ साल बैशाख ११ गतेपछिका लागि मात्र हो । २०५२ सालमा खुला विज्ञापन भएको थियो । त्यसको नतिजा २०६० सालमा आयो । २०६१ सालमा बढीमा पचार प्रतिशतका लागि भनेर आन्तरिक विज्ञापन गरियो । यो विज्ञापनमा २०५८ साल माघ २५ गते अघि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले २०६३ भन्दा यताको अवस्थामा थोरै फरक छ । २०६३ साल अघिमा २०५२ देखि ५८ सम्ममा आधा दरबन्दी र ५८ देखि ६३ सालसम्मको पूरै दरबन्दीमा नेपालको इतिहासमा विज्ञापन नै भएन । त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौं भने आन्तरिक विज्ञापनमा सबै अस्थायी शिक्षकले भाग लिन पाउनुपर्छ । यो प्रतिस्पर्धामो अनुत्तीर्ण हुनेलाई सुविधा दिएर विदा गरियोस् र, उत्तीर्ण हुने शिक्षकको हकमा चाहीं उसको सम्पूर्ण अस्थायी सेवाअवधि गणना गरेर पेन्सनसम्म पाउने प्रबन्ध गरियो । तर, ऐनमा चाहीं अस्थायी सेवाअवधि सात वर्ष मात्र जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले हामीलाई पुग्दैन, हामीलाई स्वीकार्य छैन ।


० अस्थायी शिक्षकको संख्या कत्ति होला ?
— हालसम्म अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार १ सय ५१ छ । २०६३ सालसम्ममा १७ हजार १ सय ३५ थियो । यस दशवर्षमा २०६३ अघिका शिक्षक करिब १० हजार छन् ।


० तपाईंको मागको विषयमा पछिल्लो समयमा सरकारले के भनिरहेको छ ?
— सरकारबाट त्यति सकारात्मक संकेत पाएका छैनौं । ऐनमा जे व्यवस्था गरिएको छ, यही कार्यान्वयन हुन्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यो भन्दा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर सरकारले भनिरहेको छ । सुविधाको कुरामा केही हेरफेर गर्न सकिने भनेर सरकारले भनिरहेको छ । त्यसमा पनि ऐनमा परिवर्तन गर्ने ठाउँ छैन । कार्यविधि बनाएर अथवा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मिलाउने सकिने भनेर सरकारले भनिरहेको छ । तर, ऐनमा कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न नसकिने भनेर सरकारले भनिरहेको छ । १० वर्ष लगाएर ऐन ल्याइएको र संशोधन गर्न थाल्यो भने थप समस्या आउने भनेर सरकारले प्रष्टिकरण गरिरहेको छ ।


० अनि किन आपत्ति त ?
— ऐनलाई काट्ने किसिमले नियमावली बनाउन सकिँदैन । नत कार्यविधि नै बनाउन सकिन्छ ।


० सरकार किन यस्तो आश्वासन दिएको होला त ?
— यसलाई हामी झुठ आश्वासन नै भन्छौं । हाम्रो माग सम्बोधन गर्न शिक्षा ऐनको ११ (च) मा परिमार्जन हुनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) प्रकाशित मिति :  २०७३ साल माघ २१ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com