अधिकार प्राप्ति नभएसम्म आन्दोलन अन्त्य हुँदैन : राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

संविधान संशोधन गरेर मात्र संसद् छोड्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ 

० आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ, अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउनुभएको छ ?
— विगतमा मधेशी जनताले कठोर आन्दोलन गरे । बन्द, चक्काजाम, नाकाबन्दी सबैलाई सहँदै अगाडि बढे दर्जनौं मधेशी सपुतहरूले शहादत प्राप्त गरे । तर, अहिलेसम्म आन्दोलनको जुन माग हो त्यो संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । हामीले सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार परिमार्जन सहितको संशोधन पारित गरौं त्यसपछि निर्वाचनमा जाऊँ भनेर पटक–पटक आग्रह गरेको हो । सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन गराउने कुरा गर्दैछ, त्यो पनि अवैज्ञानिक ठंगले जनसंख्यालाई इन्कार गरिएको छ कसरी यो निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । पहिलेदेखि हामीले परिमार्जन सहितको संशोधन नभई निर्वाचनमा जान सक्दैनौं भनिरहेका थियौं तर सरकारले आफ्नो हिसाबले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौं ।


० सरकारले त निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिरहेकैं छ एक÷दुई दिन किन धैर्य गर्न सक्नुहुन्न तपाईहरू ?
— यो त भन्ने कुरा मात्र हो । हामीले पहिले परिमार्जन सहितको संशोधन गरेर मात्र चुनावको घोषणा गर भनेर प्रष्ट रूपमा भनेका थियौं, तर मानेन । नमानेपछि हामी बाध्य भएर संघर्षमा जानु परेको छ । परिमार्जन सहितको संशोधन गरेर मधेश, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारूहरूको जुन माग छ त्यो सम्बोधन नभएसम्म, जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिकाको रचना नभएसम्म कुनै प्रकारको निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यो निर्वाचनमा मधेशी मोर्चा सहभागी हुँदैन र निर्वाचन हुन नदिने मधेशी मोर्चाको निर्णय भएको छ ।


० ६ महिना लामो आन्दोलनले त केही उपलब्धी भएको छैन अबका दिनमा मधेश बन्द, मसाल जुलुस जस्ता विरोधका कार्यक्रमले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ला ?
— यो त प्रारम्भ मात्र हो । १ दिनको आन्दोलन होईन पहिलो चरणमा १६ दिने आन्दोलनको कार्यक्रम आएको छ । १० गते मसाल जुलुस, ११ गते मधेश बन्द त्यसपछि भण्डाफोर अभियान छ त्यसपछि अन्य थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आउँछ । यो बिचमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन पारित भयो भने जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिकाहरू मधेशलाई दियो भने अन्य हाम्रो मागहरू पुरा भयो भने हामी निर्वाचनमा जान तयार छौं । हामी निर्वाचन विरोधी त होइनौं नि । हाम्रो मागहरू पुरा भयो भने त राम्रो हुन्छ । त्यसैले १६ दिनको कार्यक्रम अहिले आएको छ यो अवधिमा हाम्रो माग पुरा भएन भने फेरि संघर्षका अन्य कार्यक्रमहरू आउँछ ।


० मधेशमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउने वा नबढाउने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनका लागि कार्यदललाई सात दिनको समय दिईएको छ त्यतिबेलासम्म प्रतिक्षा गरेको भएपनि हुन्थ्यो नि ?
— जनसंख्याको आधारमा मधेशले आँधी गाउँपालिका, नगरपालिका पाउँछ भनेर सरकारले भनेको छैन नि १० वटा वा २० वटा बढाईदिने भन्छ यो त होईन नि मधेशको माग । त्यही पनि ७ दिनमा जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका छुट्याओस् न यस्तो भयो भने त राम्रो हुन्छ नि ।


० त्यसपछि तपाईहरूको रणनीति के हुनेछ ।

— माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन अगाडि बढ्छ । 

० तपाईहरूले सरकारलाई समर्थन दिनुभएको छ अहिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभयो । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन त्यसैले यो आन्दोलन कसको विरूद्ध भन्ने कुराहरू सामाजिक संजालमा खुबै चर्चामा छ । यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
— यो सरकारको निर्माण हुँदाखेरी ३ बुँदे सहमतिको आधारमा समर्थन गरेको हो । संसदमा अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा नै छौं र समर्थन गरेकै सरकारलाई हाम्रो माग पुरा गराउनका लागि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं । त्यसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिती बनिसकेको छैन यदि त्यस्तो परिस्थिती आयो भने मोर्चाले त्यसमा पुनर्विचार गरेर आवश्यक निर्णय लिनसक्छ ।


० सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने सम्भावना बढेको हो ?
— त्यो त जुनसुकै बेला हुनसक्छ । केपी ओलीको सरकार हटाएर यो सरकारको निर्माणमा साथ दिनु भनेको यो सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ कि भन्ने न हो । सरकारलाई माग सम्बोधनको लागि अधिकतम् दबाब दिनका लागि हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हौं ।


० संसद्बाट राजीनामा दिनुप¥यो भनेर पनि पहिलेदेखि नै आवाज उठ्दै आएको छ यस्तो निर्णय मोर्चाले किन गर्न सक्दैन ?
— संविधान संशोधन गरेर मात्र संसद् छोड्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । संविधान संशोधन गर्न संसदमा दबाब बनाउन राजीनामा दिएर त हुँदैन यही संसदबाट संविधान संशोधन गराउनका लागि हामी प्रयासरत छौं त्यसकै लागि आन्दोलन भइरहेको हो । यहि संसद्बाट संशोधन गराउँदा मधेशी मोर्चाको संसद्मा रहेको संख्याको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ त्यसैले अहिले सांसद्बाट राजीनामा गर्ने अवस्था छैन । अहिले त्यसको औचित्य पनि देखिएको छैन ।


० एकपछि अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्दै आन्दोलन चलिरहेको छ यो क्रम कहिलेसम्म होला ?
— अधिकार प्राप्तिको लडाँई अधिकार प्राप्त नभएसम्म चलिरहन्छ । साउथ अफ्रिकामा काला जातिहरूले २९ वर्षसम्म आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । नेपालमा पनि मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिमले अधिकार नपाएसम्म विभेद, शोषण, उत्पीडिन अन्त्य नभएसम्म कुनै न कुनै रूपमा जनता सडकमा रहन्छ यो अधिकार प्राप्तिको लागि बाध्यात्मक अवस्था हो । आन्दोलनको स्वरूप फेरिएला तर अधिकार प्राप्ति नभएसम्म आन्दोलनको अन्त्य हुँदैन ।


० अधिकार प्राप्तिको लागि र विभेदको विरूद्ध तपाईहरू लडिराख्नुभएको छ कुनै न कुनै रूपमा । केही दिन अगाडि सिफारिस गरिएको १४ जना राजदुतको नाममा एकजना मात्र मधेशी परेका छन् । संविधानमा समावेशीता लेखिदंैमा त केही हुने होइन रहेछ नि ?
— आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको हो । आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य पुरा नगरेसम्म यो विभेदहरू त रहिरन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले । कानुनी, संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा नै विभेद छ र यी विभेदहरूलाई नटहाईकन संघर्ष रोकिदैंन ।


० समानुपातिक, समावेशी भनेर संविधानमा त लेखाउनुभयो तर त्यो व्यवहारमा देखिएन नि ?
— काुनन बन्दैन, कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन भएपनि व्यवहारमा देखिदैंन यस्ता विभिन्न अधिकार प्राप्तिको चरणमा विभिन्न प्रयोजनको लागि जनताले लडिरहन्छ । अधिकारको लागि भएको आन्दोलन जबसम्म व्यवहारिक रूपले लागु हुँदैन त्यो अवस्थासम्म हामी लडिरहन्छौं ।


० संविधान संशोधन अगाडि चुनाव गर्दा के हुन्छ र संविधान संशोधन पछि चुनाव गर्दा के हुन्छ ?
— जनताले यति लामो समय आन्दोलन गरे कति मरे, कति घाईते भए त्यो आन्दोलनको माग पुरा नगरीकन अगाडि बढ्न मिल्छ ? यो संविधान अपूर्ण छ यो संविधानमा सबैले अधिकार पाउन सकेको छैन यो संविधान गलत हो, यो संविधानमा विगतमा जनताले प्राप्त गरेको अधिकार खोसिएको छ । यो संविधान विगतमा गरिएको आन्दोलनको सम्झौता अनुसार छैन, संघीयताको जुन भावना र माग हो त्यो अनुसार भएको छैन, लगायतका जतिपनि सवालहरू छन् त्यो सवालहरू मध्येबाट महत्वपूर्ण सवालहरू सम्बोधन नै भएको छैन । त्यसैले चुनावमा गएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले संविधानलाई पूर्णता दिनुप¥यो । संविधानमा भएको त्रृटिलाई सच्चाउनुप¥यो । जनताले खोजेको अधिकार संविधानले दिनुप¥यो अनि पो संविधान लागु गर्नुपर्छ । संविधानमा भएको भुल सुधार नगरीकन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसैले पहिले भुल सुधार गरेर लागु गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर सबै जनतालाई संविधानमा अपनत्वको महसुस गराउनुपर्छ र हाम्रो संविधान हो भन्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई महसुस भएपछि संविधान आफैं कार्यान्वयन हुन्छ ।
० तपाईहरूले विरोधको कार्यक्रममा भण्डाफोर अभियान राख्नुभएको त यसको प्रारूप कस्तो हुन्छ ।
— गाउँगाउँमा मोर्चाका साथीहरू गएर यो संविधानमा कसरी विभेद भएको हो, गाउँपालिका कसरी बनाईयो, यो जालभेल किन भईरहेको छ भन्ने विषयहरूमा जानकारी दिने हो र आगामी दिनको आन्दोलनको तयारी गर्ने हो  । फागुन २६ गतेसम्म हाम्रो भण्डाफोर कार्यक्रम निश्चित भएको छ त्यतिबेलासम्म सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेन भने अन्य कार्यक्रमहरू आउँछ ।

(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

 । प्रकाशित मिति :  २०७३ साल फागुन १३ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com