आत्मसमर्पणको जिम्मा मधेशीलाई मात्रै ?

मधेशीसँग गरिँदै आएको विभेदका विरूद्ध पटक–पटक मधेशीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मधेशीका मागहरू जायज हो, मधेशीसँग विभेद भएको हो, मधेशीलाई न्याय दिनुपर्छ लगायतका कुराहरू गरेर विगतदेखि नै राज्यसत्ताले स्वीकारोक्ति गर्दै आएका छन् । मधेशीहरूको माग पूरा गर्ने भनेर राज्यसत्ताले कयौंपटक लिखितरूपमै सहमति÷सम्झौताहरू गरेका छन् । आफैले गरेका सम्झौताहरू लागू नगर्नु राज्यको मधेशप्रति व्यवहार प्रष्टिँदै आएको छ । मधेशीले कसैले अधिकार खोस्न वा अरूलाई अधिकार दिनु हुन्न भनेर कहिल्यै पनि आन्दोलन गरेका छैनन् । मधेशीहरूले आफ्नो अधिकार, सम्मान र पहिचान मात्र खोजेका छन् । राज्यको कूल राजस्वको करिब एक तिहाइ मधेशबाट प्राप्त हुन्छ । मधेशीहरूले आजसम्म राज्यलाई करदाता र मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको महसुस गर्दै आएका छन् । मधेशबाट कर र मत लिने राज्यले विकास किन गर्दैन, मधेशका कलकारखाना, उद्योगधन्दा किन दिनप्रति दिन बन्द हुँदै गए ? यी यस्ता कुराहरूबारे मधेशी जनता जागरूक भइसकेका छन् । मधेशसँग राज्य र राजनीतिककर्मीले बारम्बार धोकाको राजनीति गर्दै आएका छन् । राज्यले मधेशसँग सम्झौता गर्छन्, तर लागू गराउँदैन ।

मधेशको अधिकारका लागि राजनीति गर्छु भनी खोलिएका राजनीतिक दलहरू पनि राज्यसँग सम्झौता गरेर सत्तामा प्रवेश पाउँछन् तर, सम्झौता लागू गराउन कहिल्यै दबाब दिँदैनन् । सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै ठूलो क्रान्तिकारी भएर रातारात मधेशीलाई अधिकार दिलाउने जस्ता भाषणहरू गर्न थाल्छन् । यहाँका बुद्धिजीबीहरूमध्ये ठूलो खेमाकाले रंगभेदीलाई मौन समर्थन गर्छन्, जसले गर्दा समानता र समन्यायका लागि कार्य गर्नेहरू थप पीडित हुन्छन् । अधिकारका लागि जनता आन्दोलित हुन्छन् तर, राज्यले त्यसलाई झुठा सहमति र सम्झौता गराएर आत्मसमर्पण गराउन लगाउँछन् । आजसम्म राज्यले मधेशीसँग आत्मसमर्पण मात्र गराउँदै आएको छ ।

के आत्मसमर्पण गर्ने जिम्मा मधेशीको मात्र हो ? किन मधेशीसँग गरिएका सहमति÷सम्झौताहरू लागू गरिदैँन । यदि मधेशीका मागहरू जायज होइन भने प्रष्टरूपमा भन्नुप¥यो, होइन भने लिखितरूपमा गरिएका सहमतिहरू अक्षरसः लागू गर्नुप¥यो । मधेशीहरूको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्नु राज्यका लागि ठूलो घातक हुन सक्छ । मधेशीहरू राजनीतिक रूपमा चेतनशील भइसकेको कुरालाई राज्यले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । अबका मधेशी युवापीढिले आत्मसमर्पण गर्दैन र विद्रोह गर्छन्, जुन पछिल्ला विद्रोहभन्दा भयानक हुनेछ । त्यो विद्रोहलाई थामथुम पार्न राज्यले पुनः आत्मसमर्पण गराउन सक्दैन । तसर्थ, आत्मसमर्पण गराउनुभन्दा उनीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७३ साल फागुन २० गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com