अबको आन्दोलन अन्तिम हुनेछ : मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी, उपाध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

दुनियाँका कुनैपनि तानाशाहले शक्तिको बलमा आफ्नो शासन टिकाउन सकेका छैनन् ।

० सरकारलार्ई दिनुभएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो । अबको रणनीति के हुनेछ ?
— सप्तरी घटनापछि हामीले सरकारलाई माग सम्बोधनको लागि सात दिनको समयसीमा दिएका थियौं, त्यो समयसीमाभित्र हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुन्छ भनि भनिसकेका थियौं । मधेशी मोर्चाले प्रचण्ड सरकार निर्माणको समयमा दिएको समर्थन फिर्ता लिईसक्यो । अबको दिनमा हामी आन्दोलनमा जान्छौं । अबको दिनमा शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक, असहयोग खालको आन्दोलन हुन्छ । हिजोको दिनमा पनि आन्दोलन त चलिरहेकै थियो र अबका दिनमा कार्यक्रम अनुसार आन्दोलन जारी रहन्छ । यो आन्दोलनमा जनजागरण, जागरूकताका विषयहरू उठ्छन् । खास गरेर मधेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहका निकायमा ताल्चा लगाउनेदेखि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई थाती राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सरकारले जसरी गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा मधेशी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ ।


० फेरि पनि पहिलेको जस्तै बन्द हुने हो कि भन्ने क्रास पनि देखिएको छ ?
— हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म शान्तिपूर्ण, असहयोग र अहिंसात्मक आन्दोलन जारी राख्दछौं । हामी सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन असफल बनाउनको लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नपनि पछि पर्ने छैनौं ।


० आन्दोलनका स्वरूपमा बन्द लगायतका कार्यक्रमहरू पनि पर्छन् ?
— त्यो स्वाभाविक नै हो । आन्दोलनको कार्यक्रममा यो पर्छ त्यो पर्दैन भन्ने हुँदैन । हाम्रो अगाडि अन्य कुनै विकल्प नभएपछि आन्दोलन त गर्नैपर्छ ।


० विगतमा ६ महिना आन्दोलन गर्नुभयो त्यतिबेला पनि विशेष गरी मधेश नै प्रभावित भएको थियो ? फेरि गरिने आन्दोलन मधेशको पक्षमा होला त ?
— सदियौंदेखि पछाडि पारिएका मधेशी, मुस्लिम, थारू र पहाडका जनजातिहरू आफ्नो अधिकारको लागि लड्दाखेरी केही अप्ठ्यारो सहनु नै पर्छ । हामी सबै मिलेर आफ्नो अधिकार लिएरै छोड्नुपर्छ । जुन किसिमको अपवाह पैलाइएको छ मधेशमा त्यसको विरोध गर्नेको लागि पनि हामीले आन्दोलमा जार्नैंपर्छ  । ज–जसले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत दिए तिनीहरू नेपाली नागरिक होइनन् । उनीहरूको पनि आमाबुबा, श्रीमती, छोरोछोरी छन् त्यहाँ कति पीडा होला । मधेशी शहिदहरूले जेका लागि बलिदान दिएका छन् त्यो प्राप्त नहुन्जेलसम्म हामी आन्दोलनमा नै रहनुपर्छ र आन्दोलनबाट नै मधेशीले अधिकार पाउँछ र यो मुुलुकले निकास पाउँछ ।


० आन्दोलनको कार्यक्रममा केके होलान् ?
— भण्डाफोर, जनजागरण, सभा–सम्मेलनका कार्यक्रमहरू हुन्छन् । सुरूमा नै बन्दका कार्यक्रमहरू छैनन् । यो आन्दोलन मधेशी, जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, महिलाले अधिकार नपाउन्जेल चल्छ र मलाई लाग्छ यो आन्दोलन नै अन्तिम आन्दोलन हुनेछ ।


० केही दिन आन्दोलन हुन्छ फेरि सरकारसँग वार्ता हुन्छ त्यसपछि आन्दोलन स्थगित हुन्छ यस्तो त पटक–पटक भइरहेकै हो यो आन्दोलनलाई निर्णायक आन्दोलन भन्ने आधार के छ ?
— यो धोकाको राजनीति हो । यो मुलुक संचालनमा रहेकाहरू आन्दोलन चलिरहेको समयमा झुटो आश्वासन दिएर वार्ताको नाटक पार्दछन् । हामी पनि मुलुकलाई निकास दिनका लागि भएपनि यिनीहरूमाथि भरोसा गरेर वार्तामा जान्छौं । हामीले विश्वास गरेकाहरूबाट नै धोका पाउन थालेपछि हामीले आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गराउनका निम्ति आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । हिजोको दिनमा पनि हामीले आन्दोलन त गरेकै हौं तर अबका दिनमा आन्दोलनको स्वरूप फेरिन्छ ।


० आन्दोलन तपाईहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ, गोली चल्छ त्यहाँ फेरि निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जान्छ । तपाईहरू सिंहदरबारमा वार्ताका लागि आउनुहुन्छ सरकारले माग सम्बोधन गरेन भन्नुहुन्छ फेरि आन्दोलनमा जानुहुन्छ यो क्रम नदोहोरिएला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
— अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने तर शहादत दिन र राज्यको दमनबाट डराउने हो भने आन्दोलन सफल हुँदैन । राज्यको हातमा सत्ता र शक्ति दुवै छ । तर, अब मधेशका जनता जागिसकेका छन् । दुनियाँका कुनैपनि तानाशाहले शक्तिको बलमा आफ्नो शासन टिकाउन सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा श्रीपेच बिनाका राजाहरू उदाएका छन् यिनीहरूलाई पनि ठेगान जनताले नै लगाउनेछन् । जनताको अगाडि यिनीहरू झुक्नेछन् र भोलिका दिनमा यो मुलुक सबैको साझा हुनेछ ।


० हरेक पटक तपाईहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ वार्तामा जानुहुन्छ, केही माग पुरा हुन्छन् केही हुँदैनन् यो क्रम कहिलेसम्म सहिरहने जनताले ?
— हामीले आन्दोलन नगरेको भए समानुपातिक, समावेशिता आउनेवाला थियो ? जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेवाला थियो ? यो मधेश आन्दोलनको उपलब्धि हो । अहिले सबैले महसुस गरिरहेका छन् यो संविधान अपुरो, अधुरो र त्रृटिपूर्ण छ भनेर । यो मुलुकमा उत्पीडनमा रहेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित यो संविधानले गर्न सक्दैन भन्ने कुरो यो देशले मात्र होइन विदेशका विभिन्न संघसंस्था, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले भनिरहेका छन् । ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान भनेर जसरी प्रचार गरिएको थियो पहिले अहिले त त्यो भन्न छोडिसके नि किनकी सबैलाई महसुस हुन थालेको छ कि यो संविधानले नेपालमा सबै क्षेत्र र वर्गका समुदायलाई समेटेको छैन भन्ने । एमाले जस्तो मुलुकको दोस्रो ठूलो जिम्मेवार पार्टीले नश्लीय चिन्तन बोकेर अगाडि बढेको छ । मधेशी, दलित, मुस्लिमलाई अधिकार दिने बित्तिकै मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने किसिमको सोच एमालेमा छ यसले मधेशी र पहाडीको बिचमा झन् ठूलो खाडलको निर्माण हुँदैन । कांग्रेस र एमाओवादी जस्तो पार्टीले संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि संविधान त्रृटिपूर्ण छ र सबैको मनोभावनालाई समेट्न सकेको छैन भन्ने प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ नि । मधेश आन्दोलनले नै हो यस किसिमको जागरण ल्याएको ।


० साउन १९ गते कांग्रेस र माओवादीसँग तपाईहरूको तीनबुँदे सहमति भएको थियो त्यो सहमतिबाट आजसम्म उपलब्धि के भयो ?
— धोकेबाजहरूको देशमा शासन गर्ने जुन समुदाय छ यो कत्तिको बेइमान छ भन्ने कुरा त दुनियाँले थाहा पाइसकेको छ । तीनबुँदे सहमतिकै आधारमा केहीलाई शहिद घोषणा गरियो, घाइतेकोे उपचारका लागि खर्च पाइयो तर जसरी भुट्टा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, न्यायिक जाँचबुझ आयोगको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूलाइ यतिकै छाडियो । कांग्रेस र माओवादी जस्तो पार्टीले संविधान त्रृटिपूर्ण छ भनेर संशोधनको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् त्यो पनि तीनबुँदे सहमतिकै उपलब्धि मान्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको अवस्थाको निर्माण हुँदैछ र त्यसमा एमालेको मुख्य भूमिका रहेको छ भने कांग्रेस र माओवादी पनि त्यसमा संलग्न भएर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान खोजिरहेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।


० सरकारले संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई पु¥याउनका लागि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गरायो । अब गचछदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सरकारमा ल्याउँदैछ रे भन्ने हल्ला चलिरहेको छ नि ?
— कमल थापा जस्तो मुद्दालाई विसर्जन गर्दै हिंड्ने व्यक्तिले के बोले र कहाँ पुगे भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन । कस–कसलाई सरकारमा ल्याउने, कसरी सहमति खोज्ने, कुन आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा सरकारमा रहने दल र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको गतिविधिमा निर्भर गर्छ । हामीलाई त्योसँग मतलब छैन । हाम्रो सरोकार मुलुकलाई निकास दिने कि नदिने र यो मुलुकमा उत्पीडनमा परेका मधेशी, दलित, जनजाति लगायक अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कि नबनाउने भन्ने मात्र छ ।


० तपाईहरू चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने ?
— स्थानीय तहको चुनाव प्रादेशिक संरचनाभित्र पर्ने कुरा हो । स्थानीय संचरनाहरू कस्तो हुने हो, स्थानीय निकायको चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा हो । राज्यले संघीयतालाई कसरी समाप्त गर्ने, प्रदेशको अधिकारलाई कसरी कटौती गरेर केन्द्र र स्थानीय निकायमा लैजाने भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं । जुन किसिमको नश्लिय चिन्तन बोकेका पार्टीहरू एकजातिय शासन गरेर सत्ता कायम गर्ने खास गरेर तीन ठूला दलका षड्यन्त्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । संविधानमा राखिएको प्रावधानको विपरित गएर स्थानीय निकायको निवाचनको घोषणा गरिएको छ ।


० अबको निकास के हो ?
— यो संविधानलाई परिमार्जनसहित संशोधन गर्नु, संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराएर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु यो हाम्रो सुरूदेखिकै अडान हो र अहिले पनि त्यहीं छ । त्यसपछि मुलुकले निकास पाउँछ ।
(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७३ साल चैत्र ४ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com