स्थानीय तह सीमाङ्कनमा सरकारले मधेशलाई ठग्यो : सुनिलरञ्जन सिंह

(निवर्तमान सदस्य, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग)

० स्थानीय तहको सीमाङ्कनको सूची सार्वजनिक भएसँगै मधेशमा असन्तुष्टि झन् बढेको छ । मधेशी मोर्चा मात्र होइन स्थानीयस्तरमे विरोध भइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

— यो असन्तुष्टि स्वभाविक हो । यो असन्तुष्टिलाई दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ । तराई र पहाड–हिमालको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले यो आयोग गठन गर्ने बेलामा संवैधानिक अधिकार दिएको थियो । विभिन्न अवरोधका बाबजुद आयोगले छोटो समयमा काम पूरा ग¥यो । तथापि मेरो त्यसमा फरक मत रह्यो । मधेश–थरूहटको जनसंख्या करिब ५२ प्रतिशत छ । त्यहीअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउनुपर्ने मेरो माग थियो । अर्को कुरा, यदि तराई–मधेश–थरूहट क्षेत्रमा कुनै जिल्लाको कुनै भूभाग पहाडी प्रकृतिको छ भने पहाडमा जस्तै सीमाङ्कन गर्नुप¥यो । अर्थात् जति संख्या र भूगोललाई आधार बनाउँछौं, त्यही अनुसार पहाडी प्रकृतिका मधेशका स्थानलाई गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा मधेशका साथै चुरे क्षेत्रमा यसको सिट संख्या अझै बढ्छ । तर, मेरो यो प्रस्ताव पनि आयोगले मानेन । मैले प्रतिवेदनमा पनि फरक मत राखेँ । यसका साथै विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रमा बेइमानी नगरौं भन्ने मेरो माग थियो । त्यो पनि आयोगले मानेन । अर्को सन्दर्भमा कुरा गर्दा, पहाडलाई दुई–तीन किसिमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले तोकेको मापदण्डले जनतालाई दुःख दिने काम मात्र गरेको छ । जिल्ला क्रस गर्न नपाइने, प्रदेश क्रस गर्न नपाइने भनियो । जस्तै, कुनै जिल्लाको कुनै ठाउँलाई अर्को जिल्ला नजिक पर्छ भने त्यसअनुसार सीमाङ्कन गर्नुपर्छ । अब जिल्लाका सम्पूर्ण काम गाउँपालिका र नगरपालिकाकाले नै प्रदान गर्ने भएकाले भविष्यमा सजिलो हुन्छ । आयोगले ७ सय १९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको खाका दिएको थियो । पछि प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तह बढाइयो । तर, यसमा स्वेच्छाचारी काम गरियो । जस्तो जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ का रूपमा रहेको लोहनालाई नगराइन नगरपालिकामा राख्ने काम गरियो । अब लोहनाबासीलाई नगराइन एकदमै टाढा पर्छ । जनकपुर एकदमै नजिक छ । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको भोट बैंक सुरक्षित गर्न यस्तो गरियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता कैयौं उदाहरण छन् ।

० भनेपछि आयोगमा हस्तक्षेप भयो ?

— हो । यो संवैधानिक आयोग थियो । हुन त मधेशसँग केही बेइमानी गरिराख्दासमेत आयोगले केही आधारहरू तोकेको थियो । मापदण्ड मिचेर अघि बढ्दा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा आयोगलाई थाहा थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले आयोगको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो भोट सुरक्षित पार्ने काम गरे । अर्को, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको जहाँसम्म कुरा छ, यसमा आयोग र सरकार दुवैले बेइमानी गरे । मधेश थरूहट क्षेत्रमा डोम, दुसाध, मुसहरलगायतलाई सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी इकाइ निर्माण गरिदिने जिम्मेवारी आयोगको थियो । तर, आयोगले यो काम गर्न सकेन । त्यसकारण ती समुदायलाई प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन समस्या हुन्छ ।

० आयोगले पाएको जिम्मेवारी किन पूरा गर्न सकेन ?

— यसको दुई वटा कारण छन् । सरकार आयोग गठन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ ले मापदण्ड दिने भनेको थियो । तर, सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाभित्रै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने मापदण्ड दियो । आयोगले २०७३ पुस २२ गते नेपाल सरकारलाई ७ सय १९ संख्या निर्धारण गरेर प्रतिवेदन पनि दियो । त्यसलाई सरकारले तत्कालै लागू गरिदिएको भए, आयोगले दुई महिनामा काम टुंग्याउन सक्थ्यो । तर, नेपाल सरकारले फागुन २२ मा लागू ग¥यो फागुन २७ गते बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । संवैधानिक आयोग भएकाले यसले ७ सय १९ संख्याअनुसार नै स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्दथ्यो । तर, आयोगले पनि बेइमानी ग¥यो ।

० मधेशकेन्द्रित दलले विशेष गरी प्रदेश नम्बर २ मा आयोगलाई काम नै गर्न दिएनन् । यो कारणले पनि आयोगले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको हो ?

— हो । विभिन्न माग राखी मधेशकेन्द्रित दल आन्दोलनमा थिए । त्यसकारण मैले पटक पटक विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत भने कि मधेशका माग सम्बोधन नभएसम्म यस क्षेत्रमा आयोगले काम गर्न सक्दैन । तर, उनीहरूले मिलाएर काम गर्नुस् भनेर जवाफ फर्काउने गरे । केही अपवाद बाहेक नेपालका अरू ठाउँहरूमा जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सहमति जुटाएर काम गरियो । तर, दुई नम्बर प्रदेशमा यो काम हुन सकेन । त्यसपछि नेताहरूलाई काठमाडौं झिकाउने काम गरियो । जसले गर्दा यो समस्या देखियो । अर्को कुरा, जुन पनि सुविधा मेरै गाउँमा हुनुपर्ने चाहना प्रत्येक मानिसमा हुन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम मेरै गाउँबाट राखिनुपर्छ भन्ने मावनको स्वभाव हो । तर, यो नयाँ प्रक्रियामा सबै सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रदेश नम्बर दुईमा छलफल गर्ने र सहमति जुटाउने काम नै भएन । अर्को कुरा, म सुरूदेखि राख्दै आएको थिएँ । मधेशको जनसंख्या ५२ प्रतिशत छ भने त्यसैअनुसार स्थानीय इकाइ बनाउनुपर्छ । तर, जनसंख्यालाई बेवास्ता गरियो । बल्ल मधेशमा ३६ प्रतिशत इकाइ बनाइयो । सरकारले पनि मधेशकेन्द्रित दललाई खुशी पार्न इकाइ बढाउने भनेर भन्यो । तर, दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र केही बढाइयो । वास्तवमा दुई नम्बर प्रदेश मात्र मधेश त होइन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म बढाउनुपर्ने थियो । यसरी मधेश–तराई–थरूहटलाई ठग्ने काम भएको छ । जसले गर्दा आन्दोलन स्वभाविक हो ।

० मधेशकेन्द्रित दलले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना केन्द्रले नगरी प्रदेशले गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । संविधानले के भन्छ ?

— संविधानले केन्द्रले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको छ । त्यसमा दुई मत छैन । तर, कतिपय देशमा यो कार्य प्रदेशलाई दिएको उदाहरण छ ।

० भनेपछि संविधानमै त्रुटि भयो ?

— संविधानमा यो कुरा लेखेर दलहरूले गल्ती गरेका हुन् । अर्को गल्ती के भयो भने, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई लगेर राष्ट्रियसभाको चुनावसँग जोडियो । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रियसभाको चुनावमा मतदाता हुने व्यवस्था राखियो । त्यसकारण मधेशमा स्थानीय तहको इकाइ कम गरिँदा दीर्घकालीन रूपमा बेइमानी गरियो । प्रदेशलाई सीमाङ्कनको जिम्मेवारी दिँदा आफ्नो हिसाबले बनाउँथ्यो ।

० दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दल असन्तुष्ट, स्थानीयवासी असन्तुष्ट र आयोगको तपाईं इन्चार्ज हुनुुहुन्थ्यो, तपाईंको पनि तीब्र असन्तुष्टि । हरेक पक्षको असन्तुष्टिका बीच चुनावको तयारी भइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

— मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गरेर दुई नम्बर प्रदेशमा छलफलको वातावरण राज्यले बनाउन सकेन भनेर मैले त्यसैबेला इन्चार्जबाट राजीनामा दिएँ । त्यो राजीनामा स्वीकृत भयो । तर, पछिल्लो समय आयोगबाटै राजीनामा दिँदा स्वीकृत गरिएन । अब विद्यमान सबै समस्याको समाधान गरी चुनावमा गएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो ।

० पहिला नगरपालिका र गाविस थिए । अहिले नगरपालिका र गाउँपालिका बनाइएको छ । पहिलेको भन्दा अहिलेको संरचना कसरी राम्रो ?

— पहिलाको नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले अधिकार दिएको थियो । तर, त्यसमा कतिपय अधिकार सरकारले कटौती गर्दै आएको थियो । अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम फरक छ, तर अधिकार एउटै छ । जतिपनि अधिकार छ, ती सबै संविधानमै किटान गरिएको छ । त्यसकारण नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकार अब कटौती हुँदैन । अब कसैले जनतालाई यो अधिकार दिन्न भन्न पाउने छैनन् । अर्को कुरा, पहिला हामी ७५ ठाउँबाट सेवा लिन्थ्यौं । पहिला सदरमुकामबाट सेवाकेन्द्र राजमार्गमा ल्याउँदा लड्नु पर्दथ्यो । तर, अब त्यो सेवा केन्द्र मात्र होइन कि जिल्लाका करिब करिब ९५ प्रतिशत अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्राप्त गरेका छन् । अहिलेको व्यस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि कुनै काम गराउन जिल्ला धाउनु पर्दैन । लगभग सबै सेवा गाउँपालिका र नगरपालिकामै उपलब्ध हुनेछन् । त्यति मात्र होइन धेरै मन्त्रालयका कामहरू पनि स्थानीयस्तरमै हुनेछन् । गाउँका लागि आवश्यक योजना, बजेट, ऐन कानुनलगायत बनाउने धेरै अधिकार दिइएको छ ।

(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति : २०७३।१२।११ गते शुक्रबार


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com