सीमाङ्कन थाँती राखेर अघि बढ्ने कुनै सहमति भएको छैन : लक्ष्मणलाल कर्ण, सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

एकीकरणको आवश्यक थ्रेस होल्डले सिर्जना गरेको होइन

० सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अन्य माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने ‘भद्र सहमति’ भएको भनेर सञ्चारमाध्यममा आएको कुराको वास्तविकता के हो ?
— होइन । यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । सीमाङ्कनका विषयलाई थाँती राख्ने प्रश्न नै आउँदैन । केका लागि सीमाङ्कन थाँती राख्ने ? आजै जुन पार्टीहरूले सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् ती पार्टीहरूले भोलि यो कुरा मिलाउँछन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के ? त्यसैले कमसेकम आएको प्रस्ताव पास होस । अरू थप मागका लागि हामी पछि फेरि आन्दोलन गरौंला ।


० सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अघि बढ्ने भनेर तपाईंसमेत भएको कार्यदलले सुझाब दिएको भनेर पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ नि ?
— यो एकदमै गलत कुरा हो । कार्य लबनेको हो । तर, त्यो अनौपचारिक कार्यदल हो । कार्यदलमा संशोधनको विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनको विषयमा पनि छलफल भएको छ । हामीले के भनेका छौं भने अहिले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रान्तले गर्नु पर्ने हाम्रो माग छ । अहिले निर्वाचन संघले गर्न लागेको छ । अर्को कुरा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले फेरि मधेशीको भावनासँग खेलबाड गरेको छ । हाम्रो जनसंख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा करिब ३५ प्रतिशत सिट मात्र मधेशमा दिइएको छ । हामीले स्थानीय तहको इकाइ मधेशमा कमसेकम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका छौं ।


० ‘भद्र सहमति’ भएको भन्ने कुरा गलत हो ?
— सहमति नै भएको छैन भने भद्र र अभद्र सहमतिको कुरो आउँदैन । भद्र भन्ने पनि सहमति हुन्छ । नेपालका मिडियाले जे पनि शब्द खोज्छन् र लेख्छन् । त्यसकारण सहमति नै भएको छैन भने भद्र र अभद्रको प्रश्न नै उठ्दैन ।


० भनेपछि सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अगाडि बढौं भन्ने सरकारबाट प्रस्ताव आएको हो, तर तपाईंहरू मान्न तयार हुनुहुन्न, होइन ?
— हो । हामी मानेका छैनौं ।


० सरकारबाट आएको प्रस्तावमाथि कुनै विचार भएको छ ?
— हामीले प्रस्ट रूपमा भनेका छौं, सरकारको कागजमा हामी विश्वास गर्दैनौं । यो सरकारले तीन–तीन पटक हामीसँग लिखित सम्झौता गरेको छ । राज्यले झुठो बोल्नु हुँदैन, ठगी गर्नु हुँदैन । त्यसैले अब हामी सम्झौतामा विश्वास गर्दैनौं । त्यसैले सरकारले जे गर्न चाहन्छ, त्यो संविधानमा संशोधन गर्न भनेर हामीले भनेका छौं ।


० तर, सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नका लागि संविधानको धारा २७४ पनि त संशोधन गर्नुपर्ने होला नि ?
— होइन । अहिले प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न यो ऐन बाधक बन्दैन । किन भने अहिले प्रान्तहरू नै बनेका छैनन् । प्रान्तहरू बनेपछि २७४ काम लाग्छ । प्रान्त नबनेको अवस्थामा २७४ काम लाग्दैन ।


० तपाईंहरू सम्झौता गर्दै नगर्ने ?
— अब हामी कागजी सम्झौतालाई नमान्ने । हाम्रो माग अब बिना कागजी सम्झौता पूरा होस भन्ने चाहन्छौं । अब हामीलाई कागज र आश्वासनमा विश्वास छैन ।


० त्यसो भए अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ?
— छैन । कुनै प्रगति छैन । संसद्मा टेबुल भइसकेको प्रस्तावसमेत अगाडि बढेको छैन ।


० तपाईंहरूले जारी राखेको असहयोग आन्दोलन समाप्त भएको छ । अबको आन्दोलन कस्तो हुन्छ ?
— हाम्रो चैत्र १५ गतेसम्मको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि आन्दोलन जारी छ । दुई तीन दिनभित्र आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौं । अब हामी सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं । गाउँ–गाउँमा प्रदर्शन, गाउँ–गाउँमा घेराउलगायतका कार्यक्रम हामी गर्छौं । निर्वाचन आयोग घेराउ, आयोगमा धर्नालगायत कार्यक्रम पनि हामी गर्छौं ।


० थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशत कायम भएपछि दलहरू एकीकृत हुन थालेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि एकीकरणका लागि दबाब परेको छ नि ?
— एकीकरणको आवश्यक थ्रेस होल्डले सिर्जना गरेको होइन । मधेशकेन्द्रित दलहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मधेशीको अभिप्राय छ । जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर एकीकरणका प्रयासहरू पनि भएका छन् । तर, बिगतमा प्रयासहरू सार्थक हुन सकेनन् । प्रयास जारी छ । एकीकरण हुनुपर्छ ।


० तमलोपा र सद्भावनाबीचको एकीकरणको कुरा कहाँसम्म पुग्यो ?
— एकीकरणको कुरा चलेको हो । तर, कुरो अझै मिलेको छैन ।


० के–के कुरो मिलिसकेका छन् ?
— अहिलेसम्म दुवै पार्टी मिल्ने कुरा मात्र मिलेको छ ।


० त्यति मात्र ?
— हो ।


० कार्यदल बनाएर छलफल चलाउने काम भएको छ कि ?
— त्यस्तो केही छैन ।


० पछिल्लो समयमा एउटा पार्टीबाट अर्कोमा आउने जाने क्रम बढेको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— पार्टीहरूमा यसरी आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । यो स्वभाविक हो । अब राम्रो नराम्रो छुट्याउने काम त जनताको हो । तर, आउने जानेलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो स्वेच्छाको कुरा हो ।


० तपाईं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा नयाँ शक्ति पार्टीलगायतका दलहरू दलीय चुनाव चिह्न चाहियो भनेर संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरूको संघर्षलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
— निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले यसमा कन्जुस्याईं गर्नुहुँदैन । कानुन ड्राफ्ट गर्ने त निर्वाचन आयोग नै हो । पार्टीलाई स्वतन्त्र भएर चुनाव लड भन्नु गलत हो ।

(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७३ साल चैत्र २५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com