मलेठ घटनामा तीनै पक्ष दोषी : मो. मोख्तार अहमद, संयोजक, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार उपसमिति

० सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार उपसमिति सप्तरीको मलेठ घटनाको छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । के–के प्रतिवेदनमा ?
— सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिअन्तर्गत उपसमितिको नेतृत्व गर्दै हामी घटनास्थल मलेठ पुगेका थियौं । मलेठ घटनामा मृत्युभएकाको परिवार, घटनास्थल औद्योगिक क्षेत्रका व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरूलगायतसँग हामीले जानकारी लियौं । यो घटनाको निचोडको कुरा गर्नु हुन्छ भने यो घटना हुनुमा तीन वटै पक्ष केही न केही जिम्मेवार छन् । सरकार पक्ष पनि कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारी बहन नगरेको देखियो । नेकपा एमाले पनि राष्ट्रको जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले जुन किसिमबाट जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार भएको देखिएन । नेकपा एमाले सतर्कता अपनाएको देखिएन । मधेशी मोर्चा पनि यो घटना हुनुमा जिम्मेवार देखिएको छ । लोकतन्त्रमा सबैले सभा–जुलुस गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । शान्तिपूर्वक विरोध गर्ने पनि अधिकार हुन्छ ।


० यो घटना हुनुमा सरकार, एमाले र मधेशी मोर्चा तीन वटै पक्ष दोषी हुन् ?
— नेकपा एमाले देशको दोश्रो ठूलो दल हो । नेकपा एमाले कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ किन भने उसको पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, सामाजिक सद्भाव बिग्रिने अवस्था सृजना भइरहेका बेला त्यहाँ सभा गर्नु हुँदैन थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीको अभिव्यक्तिबाट मधेश हरेक जनता कुनै न कुनै रूपमा नकारात्मक थिए । त्यसको परिणामस्वरूप कार्यक्रम हुनुभन्दा एक हप्ता अघि नै एमालेका कार्यकर्तालाई कालोमोसो दलियो । साथै मधेशी मोर्चा सप्तरीले एमालेको कार्यक्रम हुनु नदिन विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । हुन त यो समस्या समाधानका लागि प्रशासनले सर्वदलीय बैठकको पनि आयोजना ग¥यो । तर, पनि कुरा मिल्न सकेन । त्यसमा प्रशासन र सरकार सचेत हुनु पर्दथ्यो । नेकपा एमाले स्वयम् पनि जिम्मेवार भएर सप्तरीको कुनै कुनामा कार्यक्रम गर्दा हुन्थ्यो नि । राजमार्गतिर सभा गरे पनि हुन्थयो । सभा गरेरै छाड्छु जस्ता कुरा एमालेले गर्दै आयो । त्यो दिनको घटना हुनमा सरकारको पनि चुक रह्यो । नेकपा एमालेले पनि बुद्धि नपु¥याएको भन्ने हाम्रो ठहर छ ।


० तपाईंहरूको सुझाव अनुसार दोषी देखिएकामाथि कारबाही हुने सम्भावना छ ?
— हामीले बुझाएको प्रतिवेदन कुनै सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाले बनाएको होइन । यो संसदीय समितिको प्रतिवेदन हो । त्यसैले प्रतिवेदन मात्र बुझाएर हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरू भएको छ । केही कुराको निर्देशन त प्रतिवेदन बुझाएकै दिन भयो ।


० के–के निर्देशन भइसक्यो ?
— नेपाल सरकारले मृत्यु भएकाको परिवारलाई दिने भनेको राहत रकम अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन । त्यसैले हामीले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छौं । त्यस्तै, सप्तरीमा अहिले पनि सामाजिक सद्भाव कायम हुन सकेको छैन । जस्तै नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता अहिले पनि घरमा बस्न सकेका छैनन् । तत्काल सद्भावको वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।


० सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको मधेशी मोर्चाको आरोप छ । यस विषयमा प्रतिवेदनले के भन्छ ?
— स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ विपरीत हतियारको दुरूपयोग भएको छ । सबैलाई कम्मरभन्दा माथि गोली प्रहार भएको अवस्था छ । यो कुरा हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । हामीले अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्यौं । त्यसमाथि छलफल सुरू भएको छ । समितिले गृहमन्त्री, गृहसचिव र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर यो विषयमा स्पष्टीकरण लिन्छ । त्यसपछि समितिले निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई निर्देशन दिनेछ ।


० समितिले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई कहिले स्पष्टीकरण लिन्छ ?
— यो प्रक्रिया हो । हामी उपसमिति भयौं । समितिले डाकेर स्पष्टीकरण लिन्छ । स्पष्टीकरण चाँडै लिइनेछ ।


० हरेक पटक यस्ता घटनाको छानबिनका लागि समितिहरू बनाइन्छ । समितिहरूले प्रतिवेदन पनि बुझाउँछन् । तर, कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
— हाम्रो समिति संसद्को अंग हो । यो जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो । यही जनप्रतिनिधिबाट सरकार पनि सञ्चालन हुने गर्छ । मलेठ घटनामा जेजति क्षति भयो । त्यसको पूर्ति हुन सक्दैन । हामी दोषीलाई जतिसुकै कारबाही गरे पनि शहादत दिइसकेकालाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं । गोली हान्ने र दश–दश लाख रूपैयाँ दिने परिपाटी राम्रो भएन ।


० अहिलेसम्म त त्यही भइरहेको छ नि ?
— हो । यो नियमित प्रक्रिया जस्तो भयो । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता आन्दोलनका बेला सरकार र सरक्षाकर्मी कसरी अगाडि बढ्ने त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यसमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई बोलाएर यो विषयमा कुरा गर्छौं । सरकारले नियम कानुनलाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु भएन । यी कुराहरू प्रतिवेदनले बोलेको छ ।


० भनेपछि दण्डहिनताले पहिल्यैदखि प्रसय पायो । त्यही भएर यस्ता घटनाहरू पटक–पटक भइरहेका छन् ?
— विगतमा दोषीमाथि के कति कारबाही भयो भएन त्यो मलाई थाहा भएन । केही व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाही पनि भएको होला । तर, यसको मतलब विगतमा कारबाही भएन त्यसकारण यो घटना भयो, त्यो पनि होइन ।


० विगतमा आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउनेमाथि कारबाही भइदिएको भए शायद मलेठमा गोली चल्दैन थियो कि ?
— एक हिसाबले यो भनाइ ठिक छ । म यसमा के थप्न चाहन्छु भने कारबाही हुनु एउटा पक्ष हो । तर, यस्ता किसिमका घटना घट्दै नघटोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यस्ता घटनालाई निर्मूल पार्नुपर्छ ।


० तर, ऐन–कानुनमा त कहिं लेखेको छैन नि, टाउकोमा गोली हान्नू ।
— छैन । त्यसकारणले त स्थानीय प्रशासन ऐनलाई उल्लेख गरेर नै प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।


० त्यही त कानुनमा छैन । तर पनि त्यस्तो घटना भयो, त्यसो भए अब गर्ने के त ?
— हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं । छलफलको क्रममा छ । निष्कर्ष र निर्णयको बारेमा अहिले नै भन्न मिल्दैन । गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैले केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।


० तपाईंहरूको प्रतिवेदनले गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको किटान गर्न सकेको छ ?
— यस विषयमा छानबिन गर्ने काम सरकारको पनि हो । तत्कालीन अवस्था रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र जिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई सरकारले तत्काल केन्द्रमा बोलाइसकेको छ । हामीले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूबाट सप्तरीमा कुरा खोतल्ने प्रयास ग¥यौं । तर, पनि धेरै कुरा बुझ्न सकेनौं । त्यसकारण जे जति कुरा आएका छन् । त्यसलाई हामीले समेटेका छौं । त्यतिखेर ड्युटीमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकहरूसँग पनि हामीले कुरा ग¥यौं । त्यसकारण जे जति कुरा हामीले पाएको छौं, ती कुरा प्रतिवेदनमा राखीसकेका छौं । तत्कालीन सीडीयोले बल प्रयोग हुन्छ भनेर स्थानीय सञ्चारमाध्यममा बोल्दै हिंडेका थिए । यस्तो कुरा बोल्ने आशय के थियो ? सीडीयोले सचेत गराएको थियो कि तर्साएको थियो कि झन् उतेजना थपियो कि । वा यो अभिव्यक्तिले उतेजना नियन्त्रण ग¥यो कि । यस्ता कुराहरूलाई हामी पनि प्रतिवेदनमा राखेका छौं । अब यो प्रतिवेदनका आधारमा को–को कारबाहीको दायरामा पर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति :  २०७४ साल वैशाख १ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com