संशोधन पारित गराउन हामी एकदमै लचक भएका छौं : अनिल कुमार झा, अध्यक्षमण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल

० अहिले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ ?
— संविधान संशोधनको सन्दर्भमा आज भोली र पर्सी तीन दिन यसको संशोधन प्रस्ताव माथी संशोधन हाल्ने समय हुन्छ त्यो पिरीयड अहिले सुरू भएको छ । आइतवार संसदमा संविधान संशोधन विधेयक र त्यसमा पर्ने कुनै प्रकारको संशोधन वा फिर्ता लिने विभिन्न प्रकारका प्रावधान छ संसद नियमावलीमा, त्यो नियमावली र परम्परा बमोजिम तीन दिनमा जे–जे प्रस्तावमा जसको सन्दर्भ पर्छ त्यो प्रस्तावहरू र यो संविधान संशोधन प्रस्ताव सवै त्यहाँ निर्णयात्मक प्रस्तुत हुन्छ र त्यो सबै प्रस्ताव आइतवार संसदमा भोटिङ्ग हुन्छ र त्यो भोटिङ्गमा दुई तिहाई मतमा जे–जे पारित हुन्छ त्यो संसदवाट पारित हुन्छ अनि जे–जुन दुईतिहाइ वहुमतले पारित हुदैंन त्यो पारित हुदैंन । अव त्यहा या त पास हुने हो वा त फेल हुने हो । त्यो काम अव आइतवार हुन्छ ।


० संविधान संशोधनका विषयहरू के–के छन् ?
— सरकारले प्रस्तुत गरेको जुन संविधान संशोधन विधेयक छ, त्यसमा शब्द, वाक्य र वाक्यांशमा नगएर सिधै विषय वस्तुको हिसावमा भन्ने हो भने, एउटा महिलाहरूले विवाह गरेर अर्को देशमा नेपालमा आउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान कठिन थियो । त्यो कुरालाई यो प्रस्तावले सजिलो पार्ने प्रयास गरेको छ । यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने विदेशवाट नेपालमा कुनै पनि आउने चेली वा बुहारीलाई नागरिकता बनाउन छिटो र छरितो हुन्छ । दोस्रो भाषाको सन्दर्भमा छ । यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने भोलीको दिनमा भाषा आयोग बन्छ र त्यो भाषा आयोगले सिफारिस गरेको धेरै बोलिने भाषा राष्ट्र भाषा हुने, सरकारी कामकाजको भाषा हुने, प्रान्तमा बोलिने भाषा तय हुन्छ । त्यसैले भाषाको सन्दर्भमा अलिकति भए पनि सकारात्मक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । मागे जतिको नभए पनि सकारात्मक हुने मेरो विश्वास छ । त्यसै गरि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको कुरामा जुन प्रदेशको जनसंख्या बढि हुन्छ त्यो प्रदेशमा तुल्नात्मक रूपमा सदस्यहरूको संख्यामा बढि हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । यद्यपी त्यो पनि पुरा होइन । तर जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावले अहिले भन्दा खुकुलो अर्थात जनसंख्यालाई बढि महत्व दिएर त्यो अनुसारको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा हुन्छ त्यो प्रस्ट हुन्छ । यसले एउटा संघीय आयोगको परिकल्पना गरेको छ जुन संघीय आयोग आउने तीन महिनामा अहिलेको सिमांकन ठिक छ वा नयाँ प्रकारले गर्नु उचित हुन्छ । प्रदेशको अधिकारको लागि के ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा समग्र एउटा अनुसन्धान गरेर एउटा जाँचबुझ गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन दिन्छ  । र त्यो प्रतिवेदनको अधारमा सरकारले संसदमा बिल लगेर संसदको दुईतिहाई बुहमतले प्रदेशहरूको सिमांकन हेरफेर गर्ने व्यस्था गरेको छ । यस प्रकारले यो संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलतः यो चार ओटा कारणले पास हुनु ठिक हो । यसले मधेशी जनताहरूको, मधेशी शहिदहरूको आकंक्षा यति मात्र होइन तर जे अहिले छ, अहिलेको संविधान अलरेडी काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राजावादी मिलेर जारी गरिसकेको र हामी माथी लागु भइसकेको संविधान हो । जुन संविधानलाई मधेशी मोर्चाले, मधेशकेन्द्रित दलले मैले तपाईले बढि भन्दा बढि मधेशी जनताले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दैन । स्वीकार्दैन । तर पनि त्यो लागु भएको छ । त्यो संविधानलाई सकेसम्म मधेशीहरूले बाँच्न पाउने गुनजायसका साथ संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यक छ त्यसैले यो न्युनतम संशोधन सरकारबाट आयो त्यसैले हामी जे आयो संशोधनलाई स्वीकार गर्दे थप संशोधन गर्ने प्रतिवद्धताका साथ यो संशोधन प्रस्तावलाई हामीले पास गराउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हुनत् कमि कमजोरी यसमा धेरै छन्  । हाम्रा आंकक्षाहरू धेरै छन् । हाम्रा लगानीहरू धेरै छन् । हाम्राृ सहादत धेरै छन् । रगत धेरै बगिसकेको छ । आन्दोलन त्यस्तो भयंकर भइसकेको छ । एकदशक देखीको आन्दोलन र ६ महिनाको नाकाबन्दी भइसकेको छ । यस समयमा स्कुल, काँलेज, अस्पताल तमाम किसिमको पिडा मधेशी जनताले भोग्यो । खरबौंको क्षति भयो । त्यस अनुरूपमा केही पनि उपलब्धी नहुनु भन्दा आंशिक रूपमा यसले हाम्रो क्षतिहरूको कम्पन्नसेसन गर्ने, मुल सहितको ब्याज भएपनि अलिअलि ब्याज आउने यो संशोधनले मान्नु पर्छ ।


० प्रचण्ड सरकारले दिउँसो मोर्चासँग स्थानीय निकायको संख्या बढाउने सहमति ग¥यो पछि एमालेसँगको सहमतिमा त्यो फिर्ता लियो किन होला ? सरकारको यो दोहोरो चरित्रको शिकार मोर्चा कहिलेसम्म हुन्छ ?
— ठिक छ, त्यो कुरा सही छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने जनसंख्याको अधारमा त्यसको लागि जिल्ला जिल्लामा काम पनि भइरहेको थियो । यो दोस्रो चरणमा चुनाव हुने जिल्लामा मात्र सम्भव हुने सहमति भएको थियो । त्यसपछि ११ जिल्लामा पठाउनु भयो त्यो ११ जिल्लामा पठाएपछि एमालेले निहुँ खोज्ने ठाँउ पायो र उनीहरूले आएर यस्तो स्थिती सिर्जना गरियो । उनीहरूले संविधान संशोधन रोकि दिने वा स्थानिय तहको पुर्नसंरचना फिर्ता लिने कुरा सरकारका साथ भएको हो । त्यसकारणले सरकारको यो बाध्यतालाई मधेशी मोर्चाले बुझिदिनु प¥यो भनेर बिहीबार विहानैं प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आग्रह भएको हो ।


० के अहिले पनि सरकारसँग राजपाको पनि सम्बन्ध विच्छेद भएकै हो ?
— राज्य, सरकार, देश, प्रशासन, व्यवस्था वा पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा भई नै रहेको हुन्छ । मूलतः तिनीहरूसँग न त कुनै विवाह भएको हुन्छ जुन सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । यिनीहरू वीचमा कुनै हार्ड नाता सम्बन्ध हुँदैन । न त विहेबारीको सम्बन्ध हुन्छ । यो त राजनीतिक कुरा हो । र यसको राजनीतिक सम्बन्ध हो । यसमा कुनै विवाह गर्ने र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, जन्म हुने र मर्ने कुरै हुदैँन । यो त निरन्तर प्रक्रिया हो । र हामीले सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिएको कारणले नै सरकारले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने वतावरण बनाइदिएको छैन । यदि सरकारबाट मोर्चाको लागि कुनै सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ भने यो हिन्दु भएर गाईको मासु खाए सरह हुदैँन । यो त राजनीतिक हो । म हिन्दु छु गाईको मासु खानु हदैँन, गाईको शाखा सन्तानको दुःख दिनु हुदैन भन्ने हिन्दु धर्मको मान्यता हो । राजनीतिक पनि धर्म छ । तर त्यो हिसावको धर्म होइन । यो राजनीतिक हो जुन बेला मधेशी जनताको हितमा कुरा हुने परिस्थिती बन्छ त्यो बेला हामी अलिकति भएपनि एक इन्च भए पनि, १ प्रतिशत पनि केही सकारात्मक कुरा छ भने त्यसमा बल गर्नुपर्ने वर्तमान स्थिती छ । तसर्थ मधेशी मोर्चा भन्नुस वा मधेशी मोर्चाका ६ वटा पार्टी एकिकरण भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भन्नुस त्यो मधेशी जनताको हितमा हुन लागेको १ प्रतिशत मात्रै मागलाई सम्बोधन गर्ने भए पनि यो संशोधन पारित गराउनेमा हामी एकदमै लचक भएर लागेका छौं ।


० मधेशी मोर्चाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै बाँकी मागहरूको लागि संघर्ष गर्दैै जाँदा हुँदैन ?
— अहिलेको परिस्थितिमा त्यहीं कुरामा हामी अगाडी बढिरहेका छौं । यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा लबिङ्ग गराउनुको पछाडीको कारण विजयजी, तपाईले भनेकै कुराको लागि हो । यसको अरू कुनै कारण छैन । र त्यसैले हामी अहिले तुलनात्मक रूपमा लचकता अपनाएर यो प्रस्ताव पारित गराउनु पर्छ भन्ने लचकताको साथ अगाडी बढिरहेका छौं ।


० मधेशी मोर्चाले सरकारसँग भएको भद्रसहमति भँग भयो भनेर फेरि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेतिर तयारी गरिरहेको छ नि ?
— अब यो ४ दिन कुनै पनि कार्यक्रम तयार गर्नु हुदैँन । अब आइतबार रातिसम्ममा संविधान संशोधनको सम्भावना छ । त्यो संविधान संशोधनको अन्तिम निर्णय भइसकेपछि सोमबार मात्रै यसको बारेमा सल्लाह गरौं भन्ने कुरा नै उचित हुन्छ । यत्रो दिन केही भएन २५० वर्षदेखिको एजेण्डा यतिकै छ । यो वीचमा खुल्ला रूपमा धेरै पार्टीहरू बढे । अकाशमा धेरै बादलहरू घुमे । अब यो चार दिनमा जे हुन्छ त्यसले अकाश खस्दैंन, पताल सुक्दैन, एजेण्डा समाप्त हुँदैन र समाज खत्तम भइरहेको छैन । यी सबै रहन्छ । त्यसैले यो चार दिन हामीले धैर्यधारण गरी सोमबार मात्रै यसको बारेमा सल्लाह हुन्छ ।


० संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने तपाईहरू आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?
— हेर्नुस्, संविधान संशोधन हुने ग्यारेण्टी छैन । न त हामीसँग त्यति बल न त सरकारसँग त्यो बल छ । यदि सरकारले बल गरिरहेको छ, प्रयास गरिरहेको छ त्यसमा हामीले प्रयास नगर पनि भन्नु उचित हुँदैन । जनताले आफ्ना नेताहरूको र एजेण्डाको कमजोरी र औचित्यता बुझिदिनु प¥यो । यो औचित्यपूर्ण छ । यो आवश्यक छ । किनभने मधेशी जनताले न त हामीलाई तेत्रो भोट दियो कि हामीले संशोधन प्रस्ताव पारित गराई हालौं न त हामीले जुन पार्टीहरूसँग मित्रता ग¥यौ जुन पार्टीहरूको तेत्रो हैसियत छ । हिजो क–कसले के ग¥यो त्यो त छँदैछ । अल्टिमेटली हामीले संसदबाट त्यो संशोधन प्रस्ताव पारीत गराउनु, वा त यो संविधानलाई खारेज गरेर दोस्रो संविधान बनाउने स्थिति बनाउनु प¥यो । हामी यो देशबाट अर्को संविधान लेखाउने अर्को देश बनाउन सक्नेको युद्धमा हामी गइसकेका छैनौं । त्यस्तो स्थितिमा यहि संविधानमा संशोधन गरेर गुन्जाइस खोज्ने कुरामा हामी लागि रहेको छौं । यो संविधान संशोधन गरेर एकिकृत नेपालभित्र नै समृद्ध मधेशी समुदायको कुरा गर्ने हो भने, संविधान संशोधनको लागि तयार हुने तत्वलाई चार दिनको समय दिनु ठुलो अनर्थ होइन । बाँकी कामहरू पाँचौँ दिन पनि गर्न सकिन्छ ।


० चार दिनमा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिएन भने मधेशी मोर्चाको अगाडीको रणनीति र कार्ययोजना के हुनेछ ?
— संशोधन भएन भने हाम्रो एजेण्डा मर्दैन । यदि संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने एजेण्डा मर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले कसैसँग गरेको छैन । हाम्रो प्रष्ट धारणा छ, संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन भने, हामी चुनावमा जादैँनौं । हामी चुनावको प्रक्रिया अगाडी बढ्नमा सहयोग गर्दैनौँ । त्यो कुरा हामी प्रष्टताका साथ देशको सामु, समाजको अगाडी, संसारको सामुने राखिसकेका छौँ । त्यस्तो स्थितिमा हामी कदाचित पनि दायाँ–वायाँ गर्ने मुडमा छैनौँ ।


० लोकतन्त्रको मूलमर्म नै निर्वाचन हो, तपाईहरूले चुनावमा हार्ने डरले त कहि चुनावको विरोध गरिराख्नु भएको छैन ?
— २० वर्षसम्म निर्वाचन भएन के बिग्रियो । यो निर्वाचन स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि त हुँदै हो तर यसको मुल कुरा संविधान कार्यान्वयनको लागि हो । जुन संविधान मधेश अनुकुल छैन, त्यो संविधान मधेश र मधेशी जनताको अनुकुल पहिला बनाउने अनि मात्र चुनाव गराउने कुरामा त हामी सहमत नै छौँ । यदि यो संविधान मधेश र मधेशी जनताको अनुकुल बन्दैँन, प्रक्रिया अझै जटिल बनाएर जान्छ भने हामीले त्यो संविधानलाई कार्यान्वन नहुन दिनको लागि चुनावलाई रोक्ने वा चुनावमा सहभागि नहुने परिस्थितितिर जान बाध्य हुन्छौँ । किनभने यो संविधान बमोजिम हुने चुनावमा हामी सहभागि भयो भने यो संविधानलाई कार्यान्वन भएको मानिन्छ । चुनाव भएर मात्रै कार्यान्वयन हुने बाला छैन । आन्दोलनरत पक्ष यदि त्यही संविधान बमोजिम जुन संविधानमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् मधेश केन्द्रित दलहरू त्यही संविधान बमोजिम चुनावमा भाग लियो भने यो संविधान कार्यान्वयन भएको ठहरिन्छ । तसर्थ संशोधन भएपछि कार्यान्वयन गर्ने लागु गर्ने यो संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो पनि जिम्मा हुन आउँछ । तर जवसम्म यो संविधान संशोधन हुदैँन तवसम्म यो संविधानको स्वामित्व हामी लिदैँनौं यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन दिदौँनौं । हामी संविधान कार्यान्वयन हुनमा हामी सहभागि हुदैँनौं । त्यसकारणले विजयजी, यो संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव गराउने तर्फ लाग्नु आवश्यक रहेको छ । यदि संविधान संशोधन भएन भने हामी दुई वर्ष पहिले कै स्थितीमा फर्किने छौं ।
(मधेशवाणी टीभीबाट साभार) 

प्रकाशित मिति : २०७४ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com