परिमार्जनसहित संशोधन भए मात्र हामी चुनावमा जान्छौं – शरत्सिंह भण्डारी, अध्यक्षमण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल

हामीले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकाय बन्नुपर्ने भन्दै आएका थियौं

० सरकार र तपाईंहरूबीच कस्तो किसिमको र के–के सहमति भएको छ ?
— सरकार र मधेशी मोर्चासहित संघीय गठनबन्धनबीच वैशाख ९ गते सोहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता भयो । यो वार्ता एक किसिमले निर्णायक नै थियो । मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, शिल्पीलगायत सबै उत्पीडित जनताका अधिकारको निर्णायक लडाईंको घड़ी बन्यो वैशाख ९ गतेको वार्ता । अब मुलुकले निकास पाउँछ । र, यसरी सरकारसँग निर्णायक वार्ता हुने वातावरण ६ वटा दलबीचको एकीकरणका कारण सम्भव भयो । ६ दलको एकीकरणले राजनीतिक मोडलाई नै बदलिदिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी मुलुकको शक्ति भएर निस्किएको छ । र, यो शक्तिले नै मुलुकलाई निकास दिन्छ । वर्षौदेखि संक्रमणमा रहेको मुलुकले अब नयाँ दिशा पाउँछ । हामीले एउटा कार्यदल पनि बनाएका थियौं । संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारले सदन दर्ता गराएको पछिल्लो प्रस्ताव अधुरो रहेको छ । त्यसैले हामीले यसलाई अस्वीकार गरेका छौं । र, त्यो प्रस्तावलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । सहमतिको दस्तावेज वैशाख ९ गतेको बैठकमा प्रस्तुत भयो । त्यसअनुसार अहिले संसद्मा दर्ता गराइएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी पास गराउन सहमति भयो । भाषा आयोगले बहुभाषिक नीतिका आधारमा राज्यका कामकाजी भाषालाई सिफारिस गर्ने सहमति भयो । त्यस्तै, नागरिकतामा अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थाको सुनिश्चितता दिने सहमति भयो । त्यस्तै, सीमाङ्कन टुंग्याउन समानुपातिक समावेशी संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भयो । सीमा र प्रदेशको संख्यालगायत विषयमा आउने विवाद संघीय आयोगले निरूपण गर्ने सहमति भयो । हामीले जे–जे माग गरेका थियौं, ती कुरामा सहमति भयो । भएका सहमतिलाई फ्रास्ट ट्रयाकमार्फत् टुंग्याउने प्रतिबद्धता पाएका छौं ।


० तपाईंहरूको मागबमोजिम नै सरकार संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न तयार भएको हो ?
— सहमतिमा कुनै कुरा छोड्ने काम भएको छैन ।


० तर, सीमाङ्कन हेरफेरका लागि बाधक धारा परिमार्जन गर्नेमा सहमति भयो । आयोग बनाउने पनि सहमति भयो । तर, पहिला जस्तो तत्काल सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरा अहिलेको सहमतिमा छैन नि ?
— स्थानीय निकायको चुनावपछि र प्रदेशको चुनावअघि सीमाङ्कनको विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ । यसका लागि संघीय आयोग सीमाङ्कन टुंग्याउने जिम्मा दिइनेछ ।


० त्यसो भए, तत्काल सीमाङ्कन परिवर्तन नहुने भयो ?
— सीमाङ्कन सापेक्ष कुरा हो । अहिले सात प्रदेश छ भने भोलि नेपाली जनताले जाहेको अवस्थामा १० प्रदेश अथवा ११ प्रदेश हुन सक्छन् । तर, संविधानको अहिलेको व्यवस्थाले सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने बाटो नै छेकिदिएको छ । त्यो बाटो खोल्ने बित्तिकै समस्याको समाधान निस्किन्छ । धारा २७४ मा रहेका बाधाहरू हटेका छन् ।


० सीमाङ्कन परिवर्तनमा केही ढिलाइ हुने भयो नि ?
हो । केही ढिलाइ हुने भयो ।


० पछिल्लो कदमले अब सीमाङ्कन टुंगिनेमा विश्वास गर्ने आधार के छ ?
— हिजो विश्वास गर्ने आधार थिएन । विगतमा पनि संघीय आयोग बनाउने कुरो थियो । तर, संघीय आयोगको अधिकार धारा २७४ ले काटेको थियो । त्यसकारण २७४ परिमार्जन गर्न खोजेका हौं । अवरोध हट्नुले नै सीमाङ्कन हेरफेरमा विश्वासको आधार निर्माण गरेको छ ।


० दुई चरणमा चुनाव किन ?
— हामीले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकाय बन्नुपर्ने भन्दै आएका थियौं । स्थानीय निकाय भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । ५२ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशमा जम्मा ३६ प्रतिशत स्थानीय निकाय बनाइएको छ । र, ४८ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाड र हिमालमा ६४ प्रतिशत स्थानीय तह बनाइयो । त्यसैले जनसंख्याको अनुमात मिलाएर स्थानीय तह बनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ । त्यसैले दोश्रो चरणको चुनावअघि स्थानीय निकायको संख्या बढाउने सहमति भएको छ । त्यसैले एक, दुई, पाँच र सात प्रदेशको चुनाव दोश्रो चरणमा गर्ने सहमति भएको छ ।


० दोश्रो चरणमा चुनावमा सहभागी हुने निश्चित भयो ?
— संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएपछि मात्र हामी चुनावमा जान्छौं । हामीले अहिले आन्दोलन स्थगन मात्र गरेका छौं ।


० संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न एमालेको पनि साथ चाहिन्छ नि ?
— त्यो त सरकारको कुरा हो । सरकारले सदनमा भएका सबैसँग कुरा गरेको होला । संविधान संशोधन कुनै पार्टीको मात्र एजेण्डा होइन, यो त राष्ट्रिय एजेण्डा हो । त्यसैले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एमालेले पनि साथ दिनुपर्छ ।


० चुनावको मुखमा संविधान संशोधन सम्भव छ ?
— संविधानलाई पूर्णता दिएर सबैलाई चुनावमा लैजानुपर्छ । त्यसैले पहिला त सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसपछि चुनाव गर्नुपर्छ । पहिलो मधेश आन्दोलनका बेला पनि सरकारले चुनावको घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसबेला तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमलाई सहभागी गराउन संविधानसभाको चुनाव सार्नुपरेको थियो । सबैको सहभागितामा निर्वाचन गराउनु राज्यको दायित्य हुन्छ । निर्वाचन मात्र गराउने सोच राख्नु हुँदैन । स्थानीय चुनावले मात्र संविधानलाई पूर्णता दिँदैन । प्रदेश र संघीय चुनाव बाँकी छ । त्यसपछि संविधानले पूर्णता पाउँछ । त्यसैले सबैलाई समावेश गर्नु राज्यको पहिलो दायित्वमा पर्नुपर्छ ।


० वैशाख ३१ अघि नै संविधान संशोधन हुने सम्भावना छ ?
— सरकार चाहे भने फास्ट ट्रयाकमा वैशाख ३१ अघि नै संविधान संशोधन गराउन सक्छ । यो कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७४ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com