राजपाको अडान र स्थानीय तहको निर्वाचन (सम्पादकीय)

नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आन्दोलनका बीच देश अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा जुटेको छ । संविधान संशोधन, दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावको मुखमा आम हड्तालसम्मको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसका लागि भनेर चुनावको मिति एकपछि अर्को गर्दै असार १४ पु¥याइएको छ उसैले विरोध ग¥यो वा निर्वाचनमा भाग लिएन भने कसरी निर्वाचन सम्पन्न होला यो पनि गम्भीर विषय बनेको छ । यदि दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएको मिति असार १४मा हुन सकेन भने निर्वाचनको भविष्य के हुने भन्नेमा अहिले पनि अन्योल नै छ ।

स्वभाविक रूपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुरूप पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने सहज वातावरण बनाइए पनि मधेशका लागि अहिले पनि सहज वातावरण बनेको छैन । वास्तवमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष र पाटो भनेको तोकिएको मितिमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो र योसँगै मुख्य दलहरूद्वारा प्रतिवद्धता जनाइएअनुसार संविधान संशोधन गरी यसको सर्वस्वीकारतालाई बढाउनु पनि हो । जबसम्म मधेशको माग र भावना संविधान भित्र पर्दैन, निर्वाचन गरेपनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव असार १४ मा हुनसकेन भने अब स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना टर्न सक्छ । यसो हुनु भनेको मुलुक थप सङ्कटमा पर्नु हो । अब यो अवस्थालाई पार लगाउने दायित्व र जिम्मेवारी काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको छ ।

निश्चय पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र मुलुकको हरेक राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको काँग्रेसले यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छ भन्ने विश्वास छ तर सरकार बनेको दुई हप्ता हुन लाग्दा पनि मधेशको मागप्रति संवेदनशील भएको छनक देखिएको छैन । राजपा सहभागी भएन भने पनि निर्वाचन हुन्छ र गरिन्छ भन्ने सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूको अडानलाई तर्क संगत मान्न सकिँदैन । बल प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन सकिन्छ तर निर्वाचनमा जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता भएन भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठ्न सकिन्छ भन्ने हेक्का दलहरूले पनि लिनु पर्छ । राजपाको विरोधका बावजुद् पनि जसोतसो निर्वाचन हुन सक्ला तर काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको चुनावको सन्देश के जाला ? यो अवस्था रह्यो भने अरू दुईवटा निर्वाचन काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न होला त ? यो गम्भीरताप्रति काँग्रेस नेतृृत्व कति संवेदनशील छ ?

यतिबेला काँग्रेस नेतृत्वको सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा राजपालाई समेत सहभागी गराएर असार १४ को स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरी आगामी माघभित्र प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउनु रहेको छ । अहिलेका लागि राजपाले सके प्रमुख तीन राजनीतिक दलबाट संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराउने, नसके यसैलाई मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा भाग लिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ ।
प्रकाशित मिति :  २०७४ साल असार २ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com