चुनावपछि राजपाको मागमा छलफल गरौं – सुवास नेम्वाङ

पूर्वसभाध्यक्ष तथा सांसद्

० मधेशको समस्या समाधान नेकपा एमाले किन उदासिन ?
— राष्ट्रिय जनता पार्टीका मागमा हामीहरू नकारात्मक छैनौं । मागहरूमा छलफल गर्न हामी तयार छौं । तर, यसलाई ठिक ढंगले कुरालाई अगाडि बढाउने प्रयास भएन । सत्ता पक्ष माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको तर, एमाले बाधक रहेको प्रचार गरिएको छ । अर्को कुरा जसले यो माग उठाइरहेका छन्, उसको पनि आफ्नै किसिमको काम कारबाही रह्यो । हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौं कि स्थानीय तहको चुनाव सकिएको भोलिपल्ट यो विषयमा कुरा गरौं । स्थानीय तहको संख्याको विवाद निर्वाचनको मुखमा आएर होइन पहिल्यै मिलाउनुपर्ने थियो । त्यतिखेर जेठ ३१ गते दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । असार १ गतेबाट यसविषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भनेका थियौं । नेकपा एमाले कही पनि इमान्दारीका साथ आफ्नो कुरा राख्दै आएको छ ।


० तर, नेकपा एमालेले त विगतदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलका एजेण्डामा कुरा गर्न नचाहेको आरोप छ नि ?
— अहिले जुन संविधान बनेको छ, त्यो बनाउन मधेशकेन्द्रित दलको पनि ठूलो भूमिका छ । नयाँ संविधानबाट मधेशकेन्द्रित दलले धेरै ठूला उपलब्धि हासिल गरेका छन् । केही कुरामा विमति छन् । छुट्टै दल भइसकेपछि विमत्ति हुनु अचम्मको कुरो होइन । विमत्ति नहुने हो भने हामी सबै एउटै दल भइहाल्थ्यौं नि । हाम्रो विमत्ति छ । किन भने हामी फरक–फरक दल छौं । त्यसकारण कुनै पनि कुरामा फरक दृष्टिकोण हुनु अचम्मको कुरा होइन । यो विषयमा स्वयम् मधेशकेन्द्रिंत दलहरूबीचको पनि त धारणा फरक–फरक छन् । त्यसकारण यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । साथै छलफल गर्दै एउटा टुंगोमा पु¥याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।


० भनेपछि समस्याको समाधान के हो त ?
— यो विषयमा सबै दल छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । हामीले पहिल्यै पनि राजपाका नेताहरूलाई भनेका थियौं कि तपाईंहरू आन्दोलनलाई निर्वाचनसम्म रोक्नुस् । निर्वाचनमा जनताले गर्ने फैसला नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसकारण हामीबीच कुनै मतान्तर छ भने यसलाई टुंगोमा पु¥याउने तरिका भनेको जनता नै हुन् । मेरो कुरा हुँदै हुँदैन भनेर अरूमाथि थोपर्न खोजियो भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसकारण जनतामा जाऔं, प्रक्रियामा जाऔं । यो नै उपयुक्त बाटो हो । म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु । हामीले पञ्चायती संविधानलाई फ्याकेर २०४७ सालमा संविधान बनाएका थियौं । त्यसमा हाम्रो ठूलो मतान्तर थियो । हामी त्यसमा सहमत थिएनौं । तर, तत्कालीन मालेले २७ बुँदा रिजर्भेसन राखेर आगाडि बढेको थियो । हामी संविधानअन्तर्गत चुनावमा भाग लियौं र अहिले यो ठाउँमा आइपुग्यौं । त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।


० विगतका थुप्रै परिवर्तन आन्दोलनबाटै भएका छन् । पछिल्लो एक दशकमा मधेश आन्दोलनका क्रममा एक सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । र, मधेशकेन्द्रित दलले आन्दोलनबाटै समस्याको समाधान खोजेका छन् । मधेशको सवालमा आन्दोलन किन परिवर्तनका कारक बन्न नसक्ने ? मतदान नै किन ?
— यो देशमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन् । ती दलहरूले पनि जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । केही विषयमा मतान्तर छ भने त्यसलाई विस्तारै मिलाउँदै लैजानुपर्छ । सबैका विषय एकैपटक सल्टिँदैन । एमालेको पनि फरक दृष्टिकोण छ ।


० व्यापक धनजनको क्षति भइसक्यो । तर, पनि मधेशका एजेण्डालाई भित्रै मनदेखि आत्मसात गर्न नसकेको आरोप छ नि ?
— सबैले मिलेर साझा संविधान बनाए । यसमा मधेश र मधेशी जनताको त्यतिकै योगदान छ । तर, केही कुरा मानिदिएन भनेर आन्दोलन गर्नु भन्ने दृष्टिकोण पनि त छ नि । अब के गर्ने ? सबैको कुरा मिलेन । सबैका सबै कुरा पर्ने गरी संविधान बनाउने हो भने यो देशमा सयभन्दा बढी संविधान चाहिन्छ । त्यसैले त साझा आधारको खोजि भएको हो नि ।


० साझा आधार पनि नबनेको आरोप छ नि । ठूला दललाई कुनै कुरो मिलाउनुछ भने मिलेर गराइहाल्ने । तर, जतिखेर मधेशको कुरा आउँछ त्यतिखेर पञ्छिने गरेको आरोप पनि त छ नि ?
— मधेशलाई कसले प्रतिनिधित्व गर्छन् ? मात्र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ? फोरम नेपालले ? विजय गच्छदारजीको पार्टीले ? कांग्रेस ? एमाले ? कसले प्रतिनिधित्व गर्छन् त ? त्यसकारण हामीले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने कुरा नठानौं । सबैले प्रतिनिधित्व गर्छन् । हामी फरक फरक दृष्टिकोण भएका पार्टी छौं, हाम्रो कुरा मिल्दैन । यही संविधानमा एमालेका पनि कतिपय कुरा राखिएका छैनन् । नेकपा एमाले त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री भन्दै आएको थियो । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचिन राष्ट्रपति भन्दै थियो । नेपाली कांग्रेस बेलायत जस्तो संसद् भन्दै थियो । आखिरमा यी सबै दलले कम्परमाइज गरेका छन् ।


० ठूला दलले मधेशबाट अत्यधिक मत ल्याएका छन् । यदि त्यसो हो भने ६ महिनासम्म मधेशकेन्द्रित दलहरूले कसरी मधेशलाई ठप्प पारे त ?
— यो कुरालाई नै पुष्टि गर्न किन चुनावमा नजाने त । स्थानीय तहको चुनावमा गएर देखाइदिए त भइहाल्यो नि । चुनावमा जाऔं सबै पार्टीलाई हराएर देखाए त भइहाल्यो नि । तर, चुनाव नै बहिष्कार गर्ने कुरा मिलेन । चुनावमा आउनुस्, चुनाव जित्नुस्, आफ्ना एजेण्डालाई स्थापित गर्नुस् भनेर म आग्रह गर्दछु । तर, यहाँ भइरहेको छ भने आफू पनि चुनावमा नजाने र अरूलाई पनि चुनावमा नजाने रणनीति लिनु उचित हो र । वास्तवमा यो लोकतन्त्र हो ।


० मधेशकेन्द्रित दलले उठान गरेका सबै एजेण्डामा असहमति हो ?
— नयाँ संविधान पाँच वर्ष ८ महिना लगाएर बनाइएको हो । संविधानका विषयमा नेपालमा शतप्रतिशतको सहमति थिएन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने ६५ प्रतिशतको सहमति थियो । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतको सहमति थियो । हामीले शतप्रतिशत सहमति गराउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर सय भएन ९२ प्रतिशतको सहमति थियो । यति सहमति भइसकेपछि हाम्रो आग्रह के छ भने संविधानलाई धेरै चलायो भने बिग्रिन्छ । चुनाव गरिहालौं, संविधानलाई कार्यान्वयन गरौं, अनि जे जति कुरामा चित्त बुझेको छैन, त्यसमा जतिपटक संविधान संशोधन गरे पनि हुन्छ । भारत एक सय २२ पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश))

प्रकाशित मिति :  २०७४ साल असार २ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com