राज्यबाट अलग हुने कुरा हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौं : लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

० तपाई सद्भावना स्कुलिङ्गबाट आउनु भएको नेता हुनुहुन्छ, २०४६ सालमा सद्भावना परिषद्ले उठाएको एजेण्डा र अहिले मधेशवादी दलले उठान गरेको एजेण्डामा तपाईले के–कस्तो भिन्नता पाउनु भएको छ ?
— सद्भावना परिषद्देखि सद्भावना पार्टीसम्म आइपुग्दा हामीले उठाएको एजेण्डा नै नेपालका सम्रग पार्टीको एजेण्डा भएको छ । त्यसबखत नागरिकता, संघीयता, भाषा, सुरक्षा निकायमा सामूहिक प्रवेशको कुरा त्यो अहिले सबै मधेशी पार्टी र राष्ट्रिय पार्टीको पनि एजेण्डा बनेको छ ।


० यी एजेण्डाहरूमा तपाईले तात्विक भिन्नता के पाउनु भएको छ ?
— तात्विक भिन्नता त्यस्तो केही छैन । त्यो बेला हामीले आरक्षण मधेशी जनजातिको भनेका थियौं, त्यो अहिले समावेशी र समानुपातिकको रूपमा कुरा अगाडी आएको छ । त्यो नै मधेशी आदिवासी, उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको, नेपालको सबै निकायहरू छन् त्यसमा समानुपातिक गर्नुपर्छ भन्ने अहिले छ ।


० अहिलेको राजनीतिक अवस्था र ती गतिविधिलाई हेरेर तपाईको धारण के रहेको छ ?
— अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने वास्तवमा संविधान निर्माण हुनुुभन्दा अघि र पछिमा धेरै फरक छ । संविधान निर्माण हुनुभन्दा अगाडी सबै पार्टीहरूले संविधानलाई सहमतिको आधारमा बनाऔं, पूर्व संविधानसभामा भएका एजेण्डाहरूलाई मान्ने र जुन विवादित थियो त्यो विवादलाई समाधान गरेर संविधान लेख्ने कार्यक्रम चलिरहेको थियो । राजनीतिक सम्वाद समिति थियो । एकै चोटी के भयो भने तीन प्रमुख पार्टी काँग्रेस, एमाले र माओवादीले जुन १६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो त्यो सहमतिको अधारमा र विगतमा भएका सहमतिलाई वास्ता नगरेर गणितीय हिसाबमा संविधान बनाउँदा खेरी देशमा द्वन्द्व उत्पन्न भयो । जसले गर्दाखेरी आजसम्म पनि संविधान निर्माणमा उठिएको द्वन्द्व र समस्याको समाधान भएको छैन । त्यसमा हेर्नु हन्छ भने काँग्रेस, माओवादीले आफुँलाई नरम देखाइरहेको छ । एमाले कडा विरोधमा उत्रिएको छ । तर नर्म देखाइरहेको काँग्रेस, माओवादीले पनि संविधानमा सबै वर्ग, समुदाय र उत्पीडितको दिनु पर्ने अधिकार अहिलेसम्म दिएको छैनन् जसको कारण देशमा अहिल पनि जनता आन्दोलित छन् ।


० तराई काँग्रेस २००८ सालमा जुन मुद्दा उठान गरेको थियो, त्यो मुद्दा सद्भावना पार्टीको मुद्दा र राजपाको मुद्दामा तपाईले तात्विक भिन्नता के पाउनु भएको छ ?
— दुईटा कुरा भयो, २००८ साल र २००९ सालमा विधिवत् तयार भयो तराई काँग्रेस जसले संघीयता, नागरिकता लगायतका मुद्दाहरू उठान गरे । तर मुद्दा उठान गरेर मात्र हुँदैन । २०१७ सालमा राजा कहाँ गएर तिनीहरूले मुद्दालाई समर्पण गरिदिए । त्यो विषयवस्तुलाई छोडेर तराई कांग्रेसले आफूलाई राजामा बिलिन गरिदिए । जुन बेला वेदानन्द झा जी पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछाडी २०४० सालमा हर्कबहादुर गुरूङको प्रतिवेदन आयो त्यसबखत सम्पूर्ण मधेशीहरूलाई भारतीय मूलको भनेर गाली गरे । र त्यसबखत त्यो प्रतिवेदनको विरूद्धमा सद्भावना परिषद्को गठन भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा सद्भावनाको गठनसँगै नयाँ मुद्दाहरूको उठान भयो । जस्तो कि सेनामा समावेशी, मधेशको कुराहरू उठान भयो । हिन्दी भाषालाई नेपाली भाषा जस्तो मान्यता होस् भन्ने मुद्दा उठान भयो र साँस्कृतिक कुराहरूको, पहिचानको कुराहरू उठ्यो । त्यसमध्ये धेरै मुद्दा अन्य पार्टीको स्थपना नहुँदै सद्भावनाको आन्दोलनले नै पुरा भइसकेको थियो । नागरिकताको समस्या २०६३ सालमा केही हदसम्म समस्या समाधान भयो । अंगीकृतको हकमा पनि नागरिकता ऐनले समाधान ग¥यो । सांस्कृतिक रूपले मधेशको होली, छठ, जीतिया लगायतका कुराहरू सम्बोधन भयो । त्यसपछि धोती कुर्ता र हिन्दी भाषाको प्रवेश संसदमा भयो । यो सब उपलब्धी सद्भावना पार्टीको आन्दोलनबाट पूरा भइसकेको थियो । त्यसपछाडि मधेशमा निकै पार्टीहरूको स्थापना भयो र तिनीहरूले यहि मुद्दामा राजनीति गर्न सुरू ग¥यो । अहिले मधेशी जनताको भावनाको कदर गर्दै ६ वटा पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको स्थापना भएको हो । र जनताले यो एकीकरणलाई सकारात्मक लिएको छ र अहिले आान्दोलनमा रहेको छ जसले सरकार माथी निकै दबाब परेको छ ।


० मधेश मुद्दा समाधान नहुनुमा सत्तापक्ष, ठूलादल र मधेशवादी दल मध्ये मूख्य दोषी को रहेको छ ?
— समस्या निर्माण गरे तीन ओटा दलले । उनीहरूले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै जनताको भावना विपरीत संविधानका धाराहरूलाई निलम्बन गरेर जुन संविधान निर्माण गरे त्यसले गर्दा देशमा ठूलो द्वन्द्व उत्पन्न भयो । शान्तिको कामना र शान्तिको पथमा चलेन भने तिनीहरूलाई दोष लाग्छन् । विगतमा कयौं आन्दोलन भयो, ६ महिनाभन्दा पनि लामो आन्दोलन भयो र अहिले पनि आन्दोलन भइरहेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । तर समस्याको समाधान नगरेर उल्टै विखण्डनकारीको बिला हामी माथी भिराइरहेको छ । यसमा सबभन्दा ठूलो दोष एमाले पार्टीको देखिरहेको छ ।


० काँग्रेस, एमाले र माओवादीसँग पनि मधेशवादी दलहरू सत्ता साझेदार भएका थिए त्यतिबेला तपाईहरूले मधेश मुद्दालाई सम्बोधन गराउनका लागि बुँदागत रूपमा भन्नु पर्दा के–के गर्नु भयो त ?
— हामीले सत्ताधारी पक्षलाई धेरै चोटी सर्मथन गरेका छौ । हामीले फोकटमा सर्मथन गरेका होइनौं । हामीले प्रचण्ड सरकारसँग केही बुँदामा हाम्रो मागलाई केही भएपनि मेकअप गरेको छ र बाँकी मुद्दालाई सम्बोधन गराउनैका लागि हामीले देउवा सरकारलाई सर्मथन गरेका हौँ । अब सरकारले कतिको समस्या समाधान गर्छ त्यसैको लागि हामी संघर्षरत रहेका छौँ । अहिलेसम्म हामीले राज्यबाट अलग हुने धारमा छैनौँ, यो राज्यबाटै हामीले आफ्नो अधिकार पाँउ भनेर धारणा राख्दै राज्य संचालनमा जो नर्मता देखाउँछ त्यसलाई हामीले सर्मथन गरिरहेका छौं । मूल कुरा यहि हो । हामीले यो राज्यबाट अलग हुने कुरा अहिलेसम्म गरेका छौँं । मान्छेहरूले भन्छ तपाईहरू संसद किन छोडनु हुन्न ? हामीले भन्ने गरेका छौं कि हामीले यहि सरकारबाट आफ्नो माग सम्बोधन गराउनु छ, त्यसैले राज्यबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेका छैनौँ ।


० मधेशवादी दल ती ठूला दलहरूसँग सत्तासाझेदार आफ्ना मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन के के गरे त ?
— यो प्रश्न खाली मधेशवादीसँग किन सोध्नु हुन्छ ? २५० वर्ष जसले यो देशमा राज गरे, चप्पलमा हिडिरहेकाहरूले काठमाडौंमा ठूल्ठूला बँगला र मल बनाए । तिनीहरूसँग कुनै पत्रकारले किन सोध्दैन ।

(विजय यादवले मधेशवाणीका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७४ साल असार ९ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com