प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सुनिश्चित गर (सम्पादकीय )

मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले चुनावमा भाग नलिने बताएसँगै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नं २ को निर्वाचनलाई तेस्रो चरणमा सारेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध रहँदा रहँदै पार्टी भित्रका केही मधेशी नेताहरूको दवावमा निर्वाचनलाई पछि धकेलेका हुन कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ । मधेशी दलहरूलाई नै निर्वाचनमा ल्याउनका लगि भनेर दुइ चरणको निर्वाचन गरिएको भने पनि पहिलो चरणको निर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धि सत्तारूढ गठबन्धनले हासिल गर्न सकेन । अहिलेसम्म पनि राजपाले संविधान संशोधनको अडान छाडेको छैन । संविधान संशोधन गर्न प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा साथ नदिने बताइरहेको अवस्थामा अब असोज २ गतेका लागि तय भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि राजपाको माग अनुसार संविधान संशोधन हुने नहुने निश्चित छैन । तेस्रो चरणको निर्वाचन पछि संघीय संसद र प्रादेशिक चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो चरणमा निर्वाचनलाई धकेल्दा पनि राजपा नआउने निश्चित हुँदाहुँदै एवम् माघ ७ समयावधिमा तीनओटा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा विभिन्न चरणको नाममा निर्वाचन गर्न काँग्रेस नेतृत्व नै लागेको देखिन्छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार आरामदायी बहुमतमा छ । यस्तो अवस्थामा उसले अलिकति मात्र इच्छाशक्ति देखायो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने क्षमता आफूसँग छ भनेर एमालेलाई किन चुनौती दिन सकेको छैन । तर एमालेको अगाडि निरीह भएर दुई तिहाइ छैन, कसरी संशोधन हुन्छ भनेर आफ्नो लाचारी मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर सिंहदरबार प्रवेश गरेको यो गठबन्धन निर्माणको प्रयोजन भनेकै असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतको सहमति र सहभागितामा संविधानमै तोकिएको ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तह (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र) को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । तर, संवैधानिक बाध्यतासहितको यो समयसीमा ननाघ्ने गरी कार्यसूचीमध्ये पहिलो, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सवालमै गठबन्धन अक्षम सावित भएको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि धकेलिंदा बाँकी दुई वटा निर्वाचन प्रभावित हुने त छँदैछ ।
यस्तो अन्योलबीच सरकारले प्रदेश–२ को निर्वाचन सारेर मधेशमा राजनीतिक संकट गहिरो बनाएको मात्र छैन, समाज विभक्त हुने जोखिम पनि बढाएको छ । जनताको मतदानको चाहना उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रदेश–२ को अनिश्चितताले मतदातामा खिन्नता र आक्रोश मात्र होइन, देशभित्रैका ‘भिन्न नागरिक’ को अनुभूतिसमेत गराइदिएको छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै चुनावमा जातीय राजनीति प्रभावी हुने तराईको यो भूखण्डमा निम्त्याइएको नैराश्यताको प्रहार दल र देशकै लागि महँगो सावित हुनसक्छ । तसर्थ देशलाई थप क्षति हुन नदिई आसन्न जोखिमबाट पार लगाउन प्रदेश–२ को निर्वाचन तत्कालै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।


प्रकाशित मिति : २०७४ साल असार २३ गते शुक्रबार । 

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com