संशोधनको विपक्षमा उभिनेलाई कारबाही हुन्छ – सुशीलकुमार श्रेष्ठ

प्रवक्ता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

० संविधान संशोधन प्रस्तावमा राप्रपा सकारात्मक देखिएको छ । तर, यही विषयमा पार्टीभित्र मतभेद रहेको कुरा पनि आइरहेको छ । वास्तविक कुरा के हो ?
— हामी संविधान संशोधन पक्षमा उभिएको कुनै व्यक्तिलाई चित्त बुझाउनका निम्ति होइन, हामीले समस्याका समाधानका निम्ति संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेका हौं । हामीले सरकारबाट सुरूमा ल्याइएको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिएनौं । त्यसबेला हामीले प्रस्ताव परिमार्जन गरिए पक्षमा आउने भनेका थियौं । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याएपछि हामी संशोधनको पक्षमा मत हाल्न तयार भएका हौं । अर्कोतर्फ संविधान निर्माणअघि देखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरू असन्तुष्ट छन् । त्यसैले मधेशवादी दलहरूलाई संविधानको दायरा नल्याएसम्म संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन । देशका मुख्य शक्तिहरूलाई नै बाहिर राखेर अस्थिरता आउन सक्दैन । त्यसकारणले आफ्नो एजेण्डा नभए पनि हामीले समर्थन जनाएका छौं । राजनीतिमा गिभ एण्ड टेक हुन्छ । आ–आफ्नो अडानमा लचिलो भएको अवस्थामा सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हो, यही मान्यता राखेर हामीले संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका हौं । संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने भनेर पार्टीले आधिकारिक रूपमै निर्णय गरेको छ । जहाँसम्म असन्तुष्टिको कुरा छ । पार्टीभित्र हुने धेरै निर्णयमा सर्वसम्मति नहुन सक्छ । तर, प्रक्रिया पु¥याएर पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि सबैले मान्नु पर्छ । सबै नेता पार्टीको निर्णयको पक्षमा उभिनुपर्छ । संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने भन्ने आधिकारिक निर्णय छ । त्यसैले, पार्टीका सांसद् यसको पक्षमा उभिनुपर्छ । तर, कोही पार्टीको निर्णयविपरीत गएको अवस्थामा विधानअनुसार कारबाही हुन्छ । त्यसैले मतदानअघि नै यस्तो हुन सक्छ भनेर कल्पना गर्नु त्यति उचित हुँदैन । कुनै संस्थाले आधिकारिक निर्णय गरेपछि त्यसमा विमति जनाउने अधिकार हुन सक्छ । तर, पार्टीले निर्णय गरेर कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि त्यसको विपक्षमा जान मिल्दैन । पार्टीको निर्णय नमानेको अवस्थामा अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार पनि कुनै सांसद्ले पार्टीको ह्विप नमानेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले साधारण सदस्यसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा उसको सांसद् पद नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।


० पार्टीभित्रै यो विषयमा सबैलाई सर्वसम्मत किन बनाउन सक्नुभएन ?
— हामी निष्कर्षमै पुगेका हौं । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यस विषयमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय ग¥यो ।


० त्यसो भए पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द किन ?
— कुनै पनि पार्टी अथवा संगठनमा कुनै निर्णय गर्नुअघि त्यसमा छलफल हुन्छ । छलफल भइसकेपछि त्यो सर्वसम्मत नहुन पनि सक्छ ।


० सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुभएन ?
— होइन । त्यस्तो कुरा होइन । हामीले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिन निर्णय ग¥यौं । तर, मतदान गर्ने मौका नै आएको छैन नि । मतदान भए पो त्यहाँ असन्तुष्टि छ, फलानोले मत हालेनन् भन्ने कुरा हुन्छ ।


० तर, यसको संकेत त विगतमा देखिएको थियो नि । वैशाख १७ गते संसद् बैठकमा राप्रपाका केही सांसद् अनुपस्थित भएकै कारणले त्यसबेला संविधान संशोधन हुन नसकेको पनि भनिन्छ नि ?
— होइन । यो कपोकल्पित कुरा हो । जहाँसम्म वैशाख १७ गतेको कुरा छ । त्यो दिन संसदीय दलको बैठकमा ५÷७ जना सांसद् अनुपस्थित भएका हुन् । त्यो दिन आमाको मुख हेर्ने दिन थियो, त्यसकारण बिहानको संसदीय दलको बैठकमा केही सांसद् आएनन् । तर, संसदीय दलले ह्विप जारी गरी सकेपछि बिहान ११ बजेको संसद् बैठकमा हाम्रो पार्टीका सांसद्हरू आएका थिए ।


० संसद् बैठकमै राप्रपा सांसद् अनुपस्थित भएको कुरा कसरी आयो त ?
— यो कपोकल्पिक कुरा हो । पक्षमा मतदान गर्ने भनेर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छ । संसदीय दलले मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अब मतदान भएको भए पो कसले मतदान ग¥यो ÷गरेन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो ।


० त्यसबेला सत्तापक्षले राप्रपाका केही सांसद् आएनन् त्यसैले अहिले पारित हुने सम्भावना छैन भनेको थियो नि ?
— त्यो दिन बरू नेपाली कांग्रेसकै सात सांसद् अनुपस्थित थिए ।


० पार्टीको निर्णयविरूद्ध कत्ति सांसद् छन् ?
— यी अखबारमा आएका कुरा हुन् । औपचारिक रूपमा विपक्षमा मत हाल्ने भनेर कसैले भनेका छैनन् । पत्रपत्रिमा अन्दाजको भरमा मात्र आएको हो ।


० केन्द्रीय समितिमा कसैले असन्तुष्टि पोखेका छन् ?
— त्यस्तो कसैले भनेका छैनन् । यो बाहिर आएको कुरा मात्र हो । संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहेको कुरा कसैले पनि भनेका छैनन् ।


० यदि कोही असन्तुष्ट छन् भने तिनलाई विश्वासमा लिएर तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
— सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो अवस्था आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । सबैले संशोधनको पक्षमा मत दिनेमा म विश्वस्त छु ।


० तपाईंहरू संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिनुपर्ने निर्णय गर्ने अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो ?
— राप्रपा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो । देश अब विकासको बाटोमा लाग्नुपर्छ । अब राजनीतिक विवाद समाप्त भयो भन्ने ग्यारेन्टी जनतालाई दिलाउनुपर्छ । त्यत्रो आन्दोलनको प्रतिफल संविधानसभाको गठन भयो, संविधान बन्यो, अब पनि राजनीतिक विवाद राखिराख्ने हो भने कहिल्यै नसकिने समस्या देखिन सक्छ । अब देशलाई विकासको बाटोमा लैजानुपर्छ । त्यसैले कुनै किसिमको मतान्तर छ भने त्यसलाई कम गरेर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जबसम्म सर्वसम्मत वातावरण निर्माण हुँदैन, तबसम्म देशले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले मधेशवादी दलहरूले देखाएको असन्तुष्टिलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । राज्यले उहाँहरूले उठाएका एजेण्डालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दललाई पनि राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर देश विकासको बाटोमा हिड्नुपर्छ ।


० राष्ट्रिय जनता पार्टी असन्तुष्टि छ, त्यसैले उसलाई चुनावमा सहभागी गराउन संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ । अर्को, राष्ट्रिय जनता पार्टीले उठान गरेका एजेण्डा सही छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यी दुई कुरामध्ये कुन कुरालाई लिएर राप्रपा संशोधनको पक्षमा उभिएको हो ?
— यसमा दुईवटै कुरा छन् । मानौं नागरिकताको कुरा छ, नागरिकताको कुरा कुनै नयाँ कुरो होइन । पञ्चायतकालदेखि नै नागरिकताको कुरा देशमा प्रचलनमा छ । अब यसलाई संविधानमा राख्नुपर्ने माग मधेशकेन्द्रित दलले गरेका छन् । यसमा किन अरूको आपत्ति ? आपत्ति हुनुपर्ने कुरै देखिएन । ५० वर्षदेखि देशले जुन कुराको प्रयाक्टिस गरिरहेको छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा राख्नुपर्छ भन्नु ठिकै त हो नि । यसलाई संविधानमा राखिदिँदा के बिग्रिन्छ ? अर्को राजपालाई चुनावमा पनि लैजान आवश्यक छ । त्यसकारण यस्ता स–साना कुरा थाँती राखेर विवाद गरिरहनुभन्दा सम्झौता गरेर अघि बढ्नु राम्रो हो । मधेशका जनताले अधिकार पाउँदैछन् भने किन आपत्ति ? मधेशी पनि नेपाली जनता हुन् नि । नेपाली जनताले सुविधा पाउने कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दलले आपत्ति किन जनाउनुपर्ने ? यही मूलभूत मान्यता राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको हो ।


० मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने कुरालाई तत्काल थाँती राखेर राजपा अगाडि बढेको छ । त्यसकारणले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा तपाईंहरू उभिनु भएको हो ?
— हो । अब केही महिनाभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्नेछ । यी चुनावहरू भएनन् भने फेरि देश लामो अस्थिरतातर्फ जान्छ । जहाँसम्म मधेशमा प्रदेशको कुरा छ, म के भन्छु भने मधेशका भूगोललाई मात्र मिलाएर प्रदेश बनाइयो भने हरेक किसिमले समस्या हुन सक्छ । यस किसिमको प्रदेशमा सामथ्र्यको समस्या आउन सक्छ । अहिले नै दुई नम्बर प्रदेशमा ८ वटा मात्र जिल्ला राख्दा त्यहाँ प्राकृतिक सम्पदाको कमि भयो । आर्थिक रूपमा प्रदेश बलियो हुनुपर्छ । केन्द्रको मात्र अनुदानले कुनै प्रदेश चल्दैन ।


० तपाईंहरूले एकातर्फ संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको भनिरहनुभएको छ । अर्कोतर्फ सत्ता पक्षीय दलले असार २७ गते साँझ राजपाका नेताहरूलाई बोलाएर एमाले विपक्षमा रहेको र राप्रपाभित्र पनि मतभेद रहेकाले तत्काल दुई तिहाइ नपुग्ने देखिन्छ, त्यसैले पहिला चुनावमा आउनुस् त्यसपछि संशोधन गरौंला, भनेको थियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
— एमालेका नेताहरूले हामीलाई विधेयकको विपक्षमा उभिन भनेका थिए । तर, ठूलो पार्टी एमालेले देशको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । एमालेको अडानलाई म उचित ठान्दिनँ । हामीले उहाँहरूसँगको भेटमा पनि भन्यौं कि निर्णयमा लचकता अपनाउनुस् ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)


प्रकाशित मिति : २०७४ साल असार ३० गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com