रंगभेदी सरकार र चुनावको चटारो (सम्पादकीय)

मधेश विद्रोहले मधेशीलाई एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । जनताको बलिदानको कारण अन्तरिम संविधानमा एउटा विश्वासको सुनिश्चितता भएको छ कि नेपाल संघीय राज्य हुनेछ । संघीय एकाईहरूमा मधेशमा एक वा त्योभन्दा धेरै प्रदेशहरू हुनेछन् ।
यसले सामान्यतयाः विकेन्द्रीकरणको सुनिश्चितता गरेको छ जसले त्यहाँका स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुनेछ र अल्पसंख्यक मधेशी तथा आदिवासी जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने छ । यो वास्तवमा सयौं वर्षदेखि शोषित, पीडित मधेशी र आदिवासी जनजातिहरूका समानताका लागि पहिलो पाइला हो । तर, निश्चय पनि नेपालका शासक जातिहरूका लागि पाच्य भएको छैन । किनकि उनीहरू सधैं यहाँका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरूलाई हेप्न र शोषण गर्न चाहन्छन् ।
पहिलो संविधानसभामा शोषित, दमित वर्गलाई नयाँ संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनतिर लाग्नुको साटो शासक जातिहरूले संविधानमा कहिल्यै सहमति गरेनन्, बरू संविधानसभाको म्याद बढाउनतिर मात्र लागे । यहाँका अल्पसंख्यकहरूबीच द्वन्द्व ल्याउने र फुटाउने दिशामा मात्र लागे ।
र, दोश्रो संविधानसभामा शोषित र दमित वर्गको प्रतिनिधित्वलाई नाटकीय ढंगले कम गरिदिए जसलाई शासकहरूले आफ्नो सफलताका रूपमा लिएका छन् । तर, यसको अर्थ दोश्रो संविधानसभाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको मधेशी, आदिवासी जनजातिको भावनालाई कमजोर बनाएको छ भन्ने होइन । मधेशी राज्यबिनाको संघीय नेपाल अकल्पनीय छ । यो भावना विपरीतको कामकारवाहीले रक्तपात मात्र निम्त्याउने छ ।
शदियौंदेखि राज्यको मधेशप्रति विभेदयुक्त व्यवहारले विश्वमा उठेका रंगभेदी संघर्षको अटूट श्रृँखलामा मधेश पनि उभिन बाध्य भएको छ । नेपालको वर्गीय राज्य सत्ताको अपरिवर्तनकारी व्यवहारले नेपालमा मधेशलाई रंगभेदको संघर्षमा धकेलिदिएको छ । सभ्य हुँदै आएको भनिएको नेपालको वर्गीय राज्यसत्तालाई मधेश अनुदार रूपमा अनुभव गरेकाले नेपाली लोकतन्त्रमाथि मधेशले प्रश्नचिन्ह उठाउनु स्वाभाविक हो ।
मधेशले अधिकार माग्न खोज्दा अझ राजनीतिक शिकंजामा कस्नु कुन किसिमको लोकतान्त्रिक व्यवहार हो ? आधी जनसंख्याभन्दा बढी जनताले माग गरेको अधिकारप्रति शक्ति केन्द्रहरू पनि मौन रहि शासकहरूलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको नेपालमा ठूलो राजनीतिक भूँईचालोलाई आमन्त्रण दिनु हो । भोगेको अधिकार पनि कटौती हुनु मधेशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो ।
अधिकारबाट बञ्चित पारेर एकथान संविधान त लेखियो तर संविधानको घनिभूत रूपमा भइरहेको विरोध पनि शक्ति केन्द्रको जानकारीभन्दा बाहिर छैन । सत्तापक्षको उन्मादित कदम संघर्षलाई जन्मदिने आशंका खस वर्गीय शासक वर्गलाई होला अथवा नहोला, शक्ति केन्द्रलाई पूर्ण आभास हुनु पर्दछ ।
मधेशी पार्टीहरूसँंग मधेशी जनताको अविश्वास बढाउने षड्यन्त्रमा लागेको राज्यको भरोसा क्षणिक रहने कुरा विगतको आन्दोलनले देखाइसकेको छ ।
मधेशका राजनीतिक अगुवाहरूको राजनीतिक सहिष्णुता, कार्य कुशलता, पारस्परिक सद्भाव आदिले आन्दोलनका लागि मधेशलाई पुनर्संगठन गराउन मद्दत मिल्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन । आन्दोलनको निरन्तरता आवश्यक छ । अगुवाहरू पारस्परिक भेदभावलाई हटाएर मितव्ययीता अपनाउनु पर्दछ । केही मधेशी दलहरू व्यक्तिगत लाभका खातिर मधेशको विरूद्ध देखिएका छन् । यस्ता दलहरू समयमै सच्चिनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल, साउन २० गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com