राजपा र एमालेको हठ, कति प्रसांगिक (सम्पादकीय)

सरकारले हरउपाय अवलम्बन गरी राजपालाई यथासक्य तेस्रोे चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयास जारी राखे पनि ठोस उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । सत्तारूढ दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तथा वर्तमान सरकार गठनमा सहयोग पु¥याएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूबीच पटक–पटक भएका वार्ताहरू बिनानिष्कर्ष टुंगिदा संविधान संशोधनको मुद्दा अझै अन्योल रहेको छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजपाका नेताहरूलाई उनीहरूका माग पूरा गर्नका लागि आश्वासन मात्रै दिएका छैनन् राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन संशोधनसमेत गर्नका लागि पहल गरे र जसमा नेकपा एमालेको पनि समर्थन रह्यो । राजपा चुनावमा आउँछ भने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु सबैको दायित्व सम्झेर पक्ष–प्रतिपक्ष सबैले ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउनुलाई वास्तवमै सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । राजपाले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि वहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नु निश्चित पनि स्वागतयोग्य कदम होइन । राजपाको निर्वाचन वहिष्कारको घोषणाले सरकारका सामु कसरी तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यससँगै चुनाव गराउने र नगराउनेबीचको अडान कतै मुठभेडमा परिणत भई अर्को खतरा निम्तिने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि उब्जेको छ ।
संविधान संशोधन गर्ने सरकार पक्षको पटक पटकको प्रतिवद्धता र प्रतिवद्धता अनुसारको काम पूरा नगरिएको भन्दै सरकारको कमजोरी ठान्ने राजपा र हुँदै नहुने माग राखेर खाली बार्गेनिङ मात्रै गर्ने अनि एकपछि अर्को गर्दै मागहरू राख्दै–फेर्दै जाने राजपाको कमजोरी देख्ने सरकार, दुबैको विश्लेषण पूरै खोटमुक्त भेटिँदैन । त्यसकारण, अब पनि सम्बद्ध पक्षले आ–आफ्ना गल्ती–कमजोरीको आत्मालोचना नगर्ने हो भने समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै जानेछ, जसबाट जनअधिकार प्राप्ती र राष्ट्रहित त परै जाओस्, मुलुक झन् दलदलमा फस्नेछ । राजपा संविधानको संशोधन माग गरिरहेछ, सरकार त्यसलाई टाल्दै अन्ततः राजपा बिनाको तेस्रो चरणको निर्वाचन चाहिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
सरकार र राजपा दुवैले एक–अर्काको नाडी छामिसकेकाले कसको के–कति दम छ भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत छन् । त्यसैले अब हठको राजनीति होइन, द्वन्द्व समाधानको रणनीतिक उपाय अर्थात् दुवै पक्षको जीत हुने अवस्थाका लागि वातावरण निर्माण गर्नु जरूरी भइसकेको छ । त्यसका लागि दुवै पक्ष केही लचिलो हुनै पर्दछ ।
समस्याको अर्को पक्ष भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले हो । जसको हठका कारण संविधान संशोधनको विधेयक पास हुन गाह्रो भइरहेको छ । संशोधनको विपक्षमा रहेको एमाले पनि समस्या समाधान तर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा बढी परिस्थितिलाई जटिल बनाउँदै गइरहेको छ । एमालेको हठकै कारण सत्तारूढ घटक संशोधन पारित गराउन डराइरहेको छ भने एमालेले पनि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन । वर्तमान अवस्थामा राजपालाई चुनाव बहिष्कार गर्नुभन्दा त्यसको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमता ठहरिनेछ । किनकि बहिष्कारको राजनीति भनेको पराजित मानसिकताको उपज हो । राजपाले जान्ने हो भने चुनावमा भाग लिएर आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्नु, स्थानीय तहका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट सदुपयोग गर्दै विविध आवश्यकताले जकडिएका नागरिकका लागि मलहम लगाउने काम गर्न सकिन्छ । मधेशका वास्तविक जनताको अधिकार स्थापित गर्न, उनीहरूलाई अनधिकृतरूपमा प्रवेश गरेर स्थानीयको अधिकारलाई नै विस्थापित गर्नबाट रोक्न र अल्पमतमा पर्नबाट जोगाउनलगायत उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि चुनावकै उपयोग गर्नु बुद्धिमता ठहरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २०७४ साल साउन २७ गते शुक्रबार ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com