बाढीमा राजनीति नगरौं (सम्पादकीय)

यसवर्ष बाढी पहिरोका कारण मधेश र पहाडमा गरी थुप्रै धनजनको क्षति भएको छर । तराई–मधेश, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका मानिस प्रभावित छन् । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि प्राकृतिक प्रकोपको पीडा बल्झिएको छ । तराई–मधेशमा बाढी र डुबानका कारण हजारौं मानिस विस्थापित हुनुपरेको छ भने सयौंंले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै, पहाडमा पहिरोका कारण घरबास, धनजनको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।
बाढी र पहिरोका कारण जनताको दैनिकी यति विधि प्रभावित र कष्टकर हुँदा सरकार उदासीन मात्रै होइन, लापर्वाह पनि देखिएको छर । जनताका लागि सरकार भए–नभए बराबर छ ।
बाढी÷पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो । प्रकोप या विपत्ति प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर हरेक वर्ष दोहोरिने यसखाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राखेको छ । तर, यससम्बन्धी योजना र नीति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
डुबान, बाढी या पहिरोबाट बेघर र विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने र तिनलाई उचित राहत र पुनःस्थापना गर्न सक्नुपर्छर । बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको योजनासहित सरकार चनाखो बस्नुपर्छ । अनि मात्रै प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यी कुनै पनि पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदाको दुष्परिणाम भोग्न जनता बाध्य छन् । बाढी पहिरोबाट धनजन गुम्ने मात्रै होइन, महिनौं उचित उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यी सबै सरकारी उदासीनता र लापर्वाहीको परिणति हो ।
मधेशका सीमावर्ती क्षेत्र र पारिपट्टि पनि वर्षेनी बाढीको ताण्डव चल्छ । भारतीय सडक वा बाँध निर्माणले गर्दा नेपालतिर डुबान भएको कुरा हरेक यहाँ जोडतोडले उठ्छ तर बाढी सकिएसँगै यो विषय पनि हराउने गर्छ । भारतको उत्तरप्रदेश र बिहार राज्य पनि नेपालका कारण बाढीको चपेटामा परेको हामी बिर्सिन्छौ । भारतले मधेशका केही नदीमा तटबन्ध निर्माणमा लगानी पनि गरिरहेको छ ।
उत्तरप्रदेश र बिहारमा पनि हरेक साल नेपालको मधेश जस्तै समस्या दोहोरिन्छ । नेपालबाट बगेर जाने सबै नदी एउटै गंगा नदी संरचना भित्र पर्छन् जो समुद्रमा मिसिनुभन्दा केही पहिले दुई धारमा बाँडिएर एउटा बंगलादेश हुँदै बग्छ । यसरी पानी व्यवस्थापनमा प्रकृतिले नै नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई बाँधेको छ ।
नेपालले जहिले पनि नदी व्यवस्थापनमा छिमेकीसँग सहकार्य र समान लाभको दाबी गर्नुपर्ने हो तर गरेको देखिएको छैन । परिणाम, हरेक वर्ष डुबानको विपत्तिसँगै आपसी अविश्वास बेहोर्नु परिरहेको छ ।
सीमावासी नागरिकहरूका केही यस्ता प्राथमिकता हुन्छन्, जसबारे केन्द्रीय तहमा विवाद नभएकै राम्रो । सीमाञ्चलमा वारि–पारिका बासिन्दामाझ मूलभूत समस्यामा कसरी मतैक्य राखेर समाधान खोज्न सकिन्छ, त्यसनिम्ति काठमाडौं र नयाँदिल्ली जागरूक हुनैपर्छ । बाढीको पूर्वानुमान गर्ने संयन्त्र अभाव र नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त स्रोत परिचालन नहुँदाको डुबान समस्या सीमाञ्चलको नियति बन्दै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा के–कस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काठमाडौं र दिल्लीबीच कुनै सल्लाह–समन्वय भएको देखिन्न ।
त्यसैले चर्का राजनीतिक विमर्शमा बाढीको समेत राजनीतिकरण भएको छ । विभिन्न शक्तिहरू बाढीको मुद्दाभित्र आफ्नो भविष्य खोजिरहेछन् । तर पीडित जनता चाहिं सुरक्षा र राहत चाहन्छन् ।


प्रकाशित मिति : २०७४ साल भदौ २ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com